काठमाडौं। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डा. धनञ्जय रेग्मी) चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा बसेका छन्। आइतबारदेखि कार्यकाल सकिने भएपछि सिइओ रेग्मी एक दिनअघि अर्थात् शुक्रबार बिदामा बस्ने गरी बिहीबार नै कार्यालयबाट बिदा भएका हुन्।
२०७६ माघ १४ मा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सिइओमा नियुक्त भएका रेग्मीको चारवर्षे कार्यकाल सुखद भने हुन सकेन। १७ प्रतिस्पर्धीलाई पछार्दै सिइओ नियुक्त डा. रेग्मी तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरुको सिकार बन्न पुगे।
मुलुकमा सरकार फेरबदलसँगै बदलिने पर्यटनमन्त्रीका कारण उनले चाहेजस्तो काम गर्न सकेनन्। मन्त्रीपिच्छेका फरक–फरक स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सिइओ रेग्मीको कार्यकाल विवादरहित हुन सकेन।
नेकपा एमालेबाट पर्यटनमन्त्री बनेका योगेश भट्टराईको पालामा सिइओ नियुक्त भएका रेग्मी एमाले फुटेर बनेको समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका प्रेम आलेको पालामा धेरै विवादमा तानिए।
अझ एमाले र माओवादीसहितको संयुक्त पाटी (नेकपा)मा विवाद उत्पन्न हुँदा हालका समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल पक्षमा रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा भानुभक्त ढकाल केही समयका लागि नियुक्त भएका थिए।
ढकालको पालामा पर्यटन बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति बढी भएको देखिन्छ। खासगरी एमालेको प्रत्यक्ष राजनीतिमा सक्रिय व्यवसायी चन्द्र रिजाललाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि बोर्डभित्र राजनीतिक चलखेल व्यापक भएको थियो।
उपाध्यक्ष रिजाल र सिइओ रेग्मीबीच कामकाजमा विवाद सुरु भइरहेका बेला तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेका थिए। रिजालले मन्त्री आलेलाई प्रभावमा पारेर बर्खास्तगी तयारीसमेत गरेका थिए। त्यही बेला बेलायतमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्ट (डब्लुटिएम) मा सहभागी भई नेपाल फर्कने क्रममा विमानस्थलको आगमन कक्षमा सिइओ रेग्मी र विमानस्थल भन्सार कर्मचारीबीच विवाद भएसँगै मन्त्रालयले कारबाही गर्दै पदमुक्त भएका थिए।
मन्त्री आलेले पदमुक्त गरे पनि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर पुनः काममा फर्किएका थिए, रेग्मी। काममा फर्किएपछि पनि मन्त्री आलेले सार्वजनिक मञ्चमा सिइओ रेग्मीको कडा आलोचना गर्ने गरेका थिए। यतिसम्म कि उनलाई तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरेर मन्त्री आलेले गालीसमेत गरेका थिए।
सोही कारण मन्त्री आलेले मन्त्रालयमा हुने कार्यक्रम र छलफलमा बोर्डलाई सहभागी गराउँदैन थिए। यसको प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ। यतिसम्म कि सिइओ रेग्मीलाई बोर्ड उपाध्यक्ष रिजालसहितको टिमले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो। यद्यपि, सो समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सिइओ रेग्मीले पर्यटन बोर्डलाई परम्परागत नभई नयाँ ढंगमा अगाडि बढाउने भन्दै आफ्ना कार्ययोजना अगाडि सारेका थिए। तर, बोर्ड पदाधिकारी र पर्यटनमन्त्रीहरुकै असहयोगपछि उनले आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्न पाएनन्। त्यति मात्र हैन, बोर्डकै कर्मचारीले समेत उनको कार्यशैलीलाई धेरै रुचाएनन्।
मुलुकमा सरकार फेरबदलसँगै बदलिने पर्यटनमन्त्रीका कारण उनले चाहेजस्तो काम गर्न सकेनन्। मन्त्रीपिच्छेका फरक–फरक स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सिइओ रेग्मीको कार्यकाल विवादरहित हुन सकेन।
बोर्ड कर्मचारीले आपूmखुसी गर्दै आएका खर्चलाई एउटै डालोमा राखेर खर्चिनुपर्ने नीति कर्मचारी उनीप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए। सोही कारण सिइओ रेग्मीले मन्त्री र सञ्चालक समितिको मात्र हैन, कर्मचारीको समेत साथ पाउन सकेनन्।
कोरोनाकालमा नियुक्त भएका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। ‘कोरोनाका कारण नेपालमा रहेका पर्यटकलाई उनीहरुका घरमा कसरी सुरक्षित पुर्याउने भन्नेबाट सुरु भएर पर्यटन उद्योगका संघ–संस्था र अगुवासँग मिलेर उत्कृष्ट हिसाबले काम गर्यौं। विदेशी पर्यटकलाई सुरक्षित आि–आफ्ना घर फिर्ता पठाउन सफल भएको भयौं’, उनी दाबी गर्छन्।
रेग्मीले महामारीको समय संसारभरि राम्रो काम गरेको भनेर नेपाल पर्यटन बोर्डलाई बेलायतबाट ‘बेस्ट रेस्पोन्स टु द प्यान्डेमिक गोल्ड अवार्ड‘ प्राप्त हुनुलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएका छन्।
पर्यटन श्रमिकको पक्षमा काम
कोभिडका कारण पर्यटन उद्योग धराशयी बनिरहेका बेला बेरोजगार श्रमिकको पक्षमा बोर्डले काम गरेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा सञ्चालित जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना (एसटिएलआरपी)बाट ६ हजार बढी मानिसलाई छोटो अवधिको रोजगारी उपलब्ध गराइएको थियो।
कोरोनाकै कारण दुई÷दुईटा सिजनमा एउटा पनि काम नभएर बसेको अवस्थाका श्रमिकलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै क्षेत्रमा सहभागी गराएर उनीहरुको खातामा तलब पठाउने व्यवस्थासमेत बोर्डले गरेको थियो। सोही कारण श्रमिकलाई बीचका व्यक्तिले रकम दुरुपयोग गर्नबाट रोकिएको थियो।
संकटका बेला गरिएको यो काम निकै महत्त्वपूर्ण थियो। बोर्डलाई सोही काम हेरेर प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) गोल्ड अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित गरिएको थियो। आफ्ना श्रमिकका लागि राम्रो काम गरेको भनेर यो अवार्ड बोर्डले पाएको थियो।
पर्यटन चलायमान बनाउन पहल तर अपर्याप्त
आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउन बोर्डले पहिलो पटक डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसन कमिटी, डोमेस्टिक टुरिस्ट रिकभरी कमिटी (डिटिआरसी) सातै प्रदेशमा बनाएको थियो। तर, सो समितिले प्रभावकारी काम भने गर्न सकेन।
कोभिडपछि लामो समय चीनले आफ्ना नागरिकलाई घुमघाममा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यो बेला बोर्डले विकल्पमा भारत लक्षित मेला सञ्चालन गरेको थियो।
चीनबाट पर्यटन गतिविधि खुल्नेबित्तिकै पहिलो पटक ७ सय चिनियाँलाई स्वागत गर्दै पोखरामा ड्रागन बोट सञ्चालन गरेको थियो। ड्रागन बोट चीनको निकै चर्चित खेल हो, जसलाई ओलम्पिकमा लग्न सक्ने र नेपालले पनि भाग लिन सक्ने हिसाबमा अगाडि बढाइएको छ।
यस कार्यक्रममा ६ सय बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल आए। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट पोखरामा भएको थियो र यसले संसारभरि ड्रागन नेपाल आयो भन्ने किसिमको प्रभाव परेको थियो।
पोखरामा यती एयरको जहाज दुर्घटनापछि सुस्ताएको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन पाटाको सहयोगमा एडभेन्चर ट्राभल मार्ट सञ्चालन पनि रेग्मीकै कार्यकालयमा भएको थियो। उक्त मार्टमा २१६ विदेशी टुर अपरेटर आएका थिए।
विदेशको सेल्स मिसन खुलाउन सकेनन्
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशमा गरिने भनिएका प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम नहुने भएका छन्। बजेटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) बाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गराएर मात्र कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि विदेशमा कार्यक्रम नहुने भएका हुन्।
यसअघि हरेक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको कार्यविधिको सहमति नआउन्जेल कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम एवं विगतमा भएका राम्रा अभ्याससमेत अंगीकार गरी विदेशमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने भनेर उल्लेख गरिँदै आएको थियो। सोहीअनुसार कार्यक्रम भइरहेका थिए।
तर, यसपटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विदेशमा गरिने कार्यक्रमको खर्चका विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठाएकाले पिपिएमओबाट स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन जोड दिने निर्णय गर्दै यसअघिको बुँदा हटाइएको छ।
व्यवसायी पनि बिच्किए
बोर्डका सिइओ रेग्मीसँग अधिकांश पर्यटन व्यवसायी बिच्किएका छन्। खासगरी बोर्डले निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहार नगरेको र आफूखुसी निर्णय गरेको व्यवसायीको आरोप छ। निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको बोर्ड आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर चल्न खोजेको निष्कर्ष पर्यटन व्यवसायीको छ। विदेशमा नेपालको प्रचार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको बोर्ड निरीह बनेको उनीहरुको आरोप छ।
यसमा बोर्ड सिइओको मात्र दोष नभई सञ्चालक समिति पनि राजनीतिक प्रभावको आधार नियुक्त हुने हुँदा समस्या देखिएको भन्दै निजी क्षेत्र नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेको छ।
