काठमाडौं। नीतिगत अस्थिरताले मुद्राको चलायमानता प्रभावित हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त निरन्तर बढ्दै गएको छ। त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनमा मुद्रा मागका आधारमा पछिल्लो एक दशकमा मात्रै ६ प्रतिशत बिन्दूले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ।
सन २०१०/११ मा ३५.५२ प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र २०२१/०२१ मा आइपुग्दा ४१.३२ प्रतिशत पुगेको हो कोभिड काल समयमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा वृद्धि उच्च छ।
अध्ययन २०१८/०१९ मा ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यसले के देखाउँछ नीतिगत चलेखल र बिना योजना आउने नीतिहरुले बजारमा मुद्राको प्रसार बढाउनु र त्यसले अनौपचारिक कारोबारलाई उचालेर अर्थतन्त्रको ययार्थ स्थितिलाई लुकाउने गर्छ।
२०१७/०१८ र २०१८/१९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट पुगेको क्षति र व्यवसाय पुनस्थापना भन्दै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा राहत प्याकेज ल्याएको थियो। त्यसले त्यतिबेला अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्यांकले देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकले २०१९/०२० पछि पुनरकर्जा कार्यक्रम विस्तारै रोकेसँगै फेरि अनौपचारिक अर्थतन्त्र केही कम भएको देखाउँछ। त्यतिबेला राष्ट्र बैकबाट प्राप्त सहुलियतलाई व्यवसायीहरुले अनौपचारिक क्षेत्रमा (घरजग्गा, सेयर बजार, सवारी साधानलगायत)लगानी गरेका थिए। जब, राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रसार अर्थात मुद्रा प्रदाय विस्तार रोक्यो, त्यसपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्र केही कम भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, सरकारले बेला बेला ल्याउने नीतिगत प्रभावहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा मबजुत बन्ने गरेको प्रा.डा शिवराज अधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्रिय लेखाका आधारमा भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारै खुम्चिएको देखिन्छ। त्यसको अर्थ राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा पनि समस्या छ भन्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय लेखालाई मुद्रा प्रदायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता मुद्रा मागको आधार र राष्ट्रिय लेखाको छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक अर्थतन्त्र अध्ययनले देखाउँछ।
मुद्राका आधारमा फैलिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले धेरै कुराको संकेत गर्छ। त्यसले मुद्रा प्रणालीमै पनि प्रश्न उठाएको छ भने भ्रष्टाचार, अनौपचारिक लेनदेन, हुन्डी कारोबार, घरजग्गाको अपारदर्शी कारोबार, भन्सार छली, कर छलीजस्ता विषयमा तत्काल मिहिन अध्ययन गरी मुद्रा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मुद्रा प्रदायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पारदर्शी कारोबारलाई बढावा दिनुपर्ने देखिन्छ भने ठूला दरका नोट तत्काल बन्द गरी डिजिटल कारोबारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बनेको छ। त्यति मात्रै होइन, मुलुकको घरजग्गा कारोबारलाई राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा जोड्ने गरी नीति नियमको तर्जुमा र पारदर्शी कारोबारको आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
कतिपय क्षेत्रको अनौपचारिक कारोबारको हिस्सा घट्दै गए पनि उच्च स्तरमै देखिन्छ। जस्तो, कृषि क्षेत्रमा २०१०/११ म ९८.५ प्रतिशत रहेको अनौपचारिक क्षेत्रको २०२०÷०२१ म ९३.१ प्रतिशत देखिन्छ। यो सबैभन्दा बढी अनौपचारिक कारोबार हुने क्षेत्र हो। अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा रहने कृषि क्षेत्र पूर्णत अनौपचारिक छ।
त्यसैगरी, कृषिसँगै घरजग्गाको कारोबार पनि पूरै अनौपचारिक नै देखिन्छ। २०१०/०११ म ९९.९८ प्रतिशत अनौपचारिक रहेको घरजग्गा कारोबार २०२०/०२१ मा आइपुग्दा पनि ९९.९६ प्रतिशत अनौपचारिक छ।
