काठमाडौं। सरकारले बिजुली सस्तो बनाई पेट्रोलियम पदार्थ उपयोगलाई घटाउँदै लैजाने नीति अनुशरण गरेको छ। सरकारले ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’ जारी गर्दै विद्युतीय प्रणालीको आमूल सुधार तथा सुदृढीकरण गरी समयसापेक्ष विद्युत् महसुल कायम गर्ने नीति अघि सारेको हो। साथै, ग्रीन हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्न सरकार अग्रसर भएको छ।
हाइड्रोजन नीति कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ। साथै, तीनै तहका सरकारबीच ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण, उपयोग, नियमन तथा संरक्षणका लागि जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र तोकिनेछ।
त्यस्तै, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि स्वदेशी लागत पर्याप्त नहुने भएकाले वैदेशिक तथा निजी क्षेत्रको लागतलाई पनि प्रयोग गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनकीरण गर्न, न्यून कार्बन उत्सर्जन सिर्जना गर्न, रायायनिक मल उत्पादन र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित हाइड्रोजन नीति ल्याइएको हो।
नेपालमा हाल विदेशबाट पेट्रोलियम आयात गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। मुलुकको व्यापार घाटामा करिब १३ प्रतिशत पेट्रोलियमको हिस्सा रहेको पनि नीतिमा उल्लेख छ।
ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन हुनुका साथै ऊर्जा सुरक्षामा समेत वृद्धि हुने सरकारको ठम्याइ छ।
त्यसैगरी रासायनिक मल खरिदमा करिब २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको र हाल करिब २० हजार मेगावाट बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन हुने आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्।
आगामी वर्षमा उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको जलविद्युत् स्वदेशमै ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगमा खपत गरी पेट्रोलियम र रासायनिक मल आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने पनि नीतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, न्यून कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धमा मुलुकबाट व्यक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुयाउनसमेत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोग गर्न आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनकीरण गर्न, न्यून कार्बन उत्सर्जन सिर्जना गर्न, रायायनिक मल उत्पादन र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित हाइड्रोजन नीति ल्याइएको हो।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगबाट मुलुकमा हाल खपत भइरहेका कोइला, फर्नेस तेल, एलपीजी ग्यास, पेट्रोलियमलगायत आयात न्यूनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई थप सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउनसमेत ग्रीन हाइड्रोजनाले योगदान पुर्याउने ठानिएको छ।
२०६५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावना अध्ययन गरेका थिए। उक्त अध्ययनले जलविद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन तथा यसको सह–उत्पादन गर्न र सोको उपयोग गरी पेट्रोलियम आयात न्यूनीकरण गर्न सकिने देखाएको थियो।
त्यस्तै, २०७७ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालमा जलविद्युत्को प्रयोगबाट हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी नेपालको सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २५७मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’भन्ने उल्लेख थियो।
सोही बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३६ मा ‘ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाइने’ उल्लेख छ।
यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित विज्ञसहितको टोलीले २०७९ साउनमा नेपालमा उत्पादन गरिने ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको थियो।
यस्तो छ ग्रीन हाइड्रोजन नीति
