हल्लाबिनै बाहिरिएको सोल्टीको विदेशी स्वामित्व
सोल्टीमोडमा रहेको पाँचतारे होटल सोल्टी (एसएचएल) मा भएको विदेशी लगानी पनि २०७७ मा फिर्ता भएको छ। विदेशी लगानीकर्ता हङकङको ’होलिडे इन्स इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड’ ले सोल्टीमा रहेको १० प्रतिशत सेयर अर्थात् ८४ लाख २५ हजार ७ सय ६ कित्ता संस्थापक सेयर ४७ करोड २३ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेर बाहिरियो।
सन् २००० मा होलिडे इन्सले इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आइएफसी) बाट खरिद गरेको सोल्टीको सेयर २१ वर्षपछि बिक्री गरेको हो। होलिडे इन बाहिरिएसँगै सोल्टी पूर्णरूपमा नेपाली लगानीकर्ताहरूको स्वामित्वमा आएको छ।
होलिडे इनले बेचेको सेयर सोल्टी इन्टरप्राइजेजले किनेको छ। आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ यताको लाभांश इतिहास नियाल्ने हो भने सोल्टीले २०७६÷७७ र २०७७÷७८ मा लगानीकर्तालाई प्रतिफलविहीन बनाएको छ र त्यहीबीचमा सोल्टीबाट विदेशी लगानी बाहिरिएको छ।
त्यसबाहेक सोल्टीले हरेक वर्ष न्यूनतम २१ देखि साढे ५२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको इतिहास छ। राजा महेन्द्र शाहकै अग्रसरतामा सन् १९६६ मा सोल्टी होटल खुलेको थियो।
सोल्टीमा अहिले पनि शाह परिवारको लगानी छ। सुरुमा १ सय ४ कोठाबाट सेवा सुरु गरेको होटलले साढे १ अर्ब लगानी गरेर नेपालगन्जमा अर्को पाँचतारे होटल पनि सोल्टी वेस्टेन्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यतिमात्रै होइन, सोल्टीले विभिन्न होटलको व्यवस्थापन लिएर चेन होटलका रूपमा काम पनि गरिरहेको छ।
लगानी वातावरणमा प्रश्न उठाएर एनसेलबाट बाहिरिएको आजियाटा
सरकारले मंसिर १० गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेकै तेस्रो दिन १३ गते नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै एनसेलको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा आजियाटाले ग¥यो। पुँजी लगानीका हिसाबले एनसेलले लैजाने लाभांशको दर नेपालबाट सबैभन्दा बढी हो।
कुल १० करोड रुण्पैयाँ पुँजी लगानी भएको एनसेलले साढे २३ अर्ब रुपैयाँसम्म लाभांश लगेको इतिहास छ। एनसेलको कारोबार निरन्तर घट्दै गएको छ। खासगरी सन् २०१७ पछि कारोबार निरन्तर खुम्चिँदा लाभांश दर पनि साँघुरिँदै गएको छ। २०१७ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँबराबर कारोबार गरेको एनसेलले २०२२ मा ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख र २०२३ मा ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाखमात्र कारोबार गरेको छ। २०६१ भदौ १६ मा स्थापित एनसेलको सुरुवाती स्वामित्व स्पाइस नेपालसँग रहेका बेला कम्पनीले ‘मेरो मोबाइल’ का नामबाट सेवा दिएको थियो।
२०६५ असोजमा स्पाइस नेपाल युरोपको मोबाइल कम्पनी टेलिया सोनेरासँग अनुबन्ध भएपछि मोबाइल सेवाको नाम परिर्वतन गरेर एनसेल भएको थियो। २०७२ चैत ३० मा टेलिया सोनेराको हिस्सा मलेसियाको दूरसञ्चार समूह आजियाटा ग्रुप अफ बर्हाडले लिएको थियो।
यतिबेला मुलुकबाहिर सेयर कारोबार हुँदा करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर छलीको विषयमा परेको मुद्दामा नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनलले नेपालको पक्षमा फैसला गरेको छ। २०७७ साउन १९ मा एनसेल परिवर्तन भएर एनसेल आजियाटा भएको थियो भने २०८० मंसिर १५ मा आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्बमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको स्पेकट्रलाइट युके लिमिटेडलाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बेचेको चर्चा भइरहेको छ।
यस विषयमा नेपाल सरकारले छानबिन समिति नै बनाएको छ भने सडकदेखि सदनसम्म सेयर खरिद बिक्रीलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ। निश्चय पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन तामझामसाथ कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहँदा एनसेलको ठूलो साझेदार आजियाटा नेपाललाई धारेहात लगाएर बाहिरिने निर्णयले गम्भीर प्रश्नहरू भने उठाएको छ।
आजियटाका समूह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विवेक सुदले २०२३ नोभेम्बर २९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा लगानी चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यता परेको र यो कदम आजियाटाका सेयरधनीहरूको हितमा आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
आजियाटाको विज्ञप्तिले नेपाल राष्ट्रकै छविमा क्षति पु¥याएको भन्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आजियाटा समूहका सिइओ बोलाएर धारणा लिनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ।
अर्थशास्त्री प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी नेपालमा विदेशी लगानी चाहिएका बेला विदेशी साझेदारीमा स्थापित कम्पनीहरूले लगानीको वातावरणका विषयमा प्रश्न उठाएर आफनो लगानी फिर्ता लैजाँदा मुलुकलाई नराम्रो असर पार्ने बताउँछन्।
‘एनसेल, हिमालयन बैंकजस्ता स्थापित कम्पनीमा भएको पोर्टफोलियो फिर्ता हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर नगरे पनि सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गर्दै गर्दा लगानीको वातावरण भएन भनेर बाहिरिँदा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सिमेन्ट, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा आएको एफडिआई फिर्ता भयो भने चाहिँ चिन्ताको विषय हो।’
जग्गा र स्थानीय साझेदार विवादले टाइगर प्यालेसबाट बाहिरिएको सिल्भर हेरिटेज
६ वर्षअघि (२०७४ साल) देखि सञ्चालनमा आएको भैरहवाको पाँचतारे स्तरको रिसोर्ट टाइगर प्यालेस २०८० साउनमा बिक्री भयो। अस्ट्रेलियामा मुख्यलय रहेको सिल्भर हेरिटेजले लामो समयको विवादपछि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरियो। सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुप नेपालको सहायक कम्पनी हो।
सिल्भर हेरिटेज गु्रपले आफ्नो सहायक कम्पनी सिल्भर हेरिटेजमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अहिले अमेरिकामा स्थापना गरेको हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकमार्फत् सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडमा भएको अस्ट्रेलियाली कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर खरिद गरी सञ्चालन गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सिल्भर हेरिटेजले भैरहवामा २०७४ अन्तिमदेखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपाली बुद्धिसागर सुवेदी, दीपकदत्त गौतम, कुल आचार्य, देव भुसाल, रामजी मरासिनीलगायतको टिमले टाइगर प्यालेस खरिद गरेको हो। सिल्भर हेरिटेजमार्फत् नेपालमा गरेको लगानी र नेपालको व्यवसायसमेत हेरी १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा कारोबार भएको सुवेदीको भनाइ छ। नयाँ व्यवस्थापन टिमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै खालका कर, बैंक ब्याज, श्रमिकको भुक्तानीलगायतका समस्या चाँडै समाधान गर्ने टाइगर प्यालेसको दाबी छ।
सिल्भर हेरिटेज बाहिरिँदा नेपालमा कतै वैदेशिक लगानीको वातावरण बिग्रिएको त होइन भनेर चर्चासमेत भयो। तर, सिल्भर हेरिटेज प्रत्यक्ष सरकारी नीतिका कारण नभई सरकारी र सामुदायिक जग्गामा होटल तथा क्यासिनोको पूर्वाधार निर्माण गरेको विषयमा बढेको विवाद र स्थानीय साझेदारसँग कुरा नमिलेपछि नेपाल छाडेको देखिएको छ। टाइगर प्यालेसले जग्गाको स्वामित्वमा विषयमा मुद्दासमेत खेपिरहेको छ।
स्थानीयहरूले जग्गाको विषयलाई लिएर दुःख दिएको बुझाइ सिल्भर हेरिटेजको छ। सिल्भर हेरिटेजका स्थानीय साझेदार पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं रिसोर्ट सञ्चालनको केही वर्षमै बाहिरिएपछि सिल्भर हेरिटेजले काठमाडौंस्थित सांग्रिला होटल र भैरहवास्थित टाइगर प्यालेसको क्यासिनोमा १० प्रतिशत हिस्सा टाइगर काठमाडौं इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका सञ्चितमान श्रेष्ठलाई बिक्री ग¥यो। नेपालमा होटल खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गराएको सिल्भर हेरिटेजले स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग साढे २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। रिसोर्टमा १ सय ५ कोठा छन्।
कोभिड महामारी र साझेदार विवादले पूर्णरूपमा रिसोर्ट सञ्चालन हुन नसकेपछि वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको सावाँब्याज तिर्न धौधौ भएसँगै टाइगर प्यालेस नेपालबाट बाहिरिएको हो। ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मा सञ्चालित रिसोर्ट बन्द हुँदा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको सन्देश जाने खतरा बढेपछि केही गैरआवासीय नेपालीले सिल्भर हेरिटेजको सम्पूर्ण स्वामित्व खरिद गरेका हौं,’ सञ्चालक दिपकदत्त गौतमले भने।
सेयर बिक्री सम्झौता भएर पनि हस्तान्तरण नभएको आइएफआइसी स्वामित्व
२०५१ साल (सन् १९९४) मा बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको संयुक्त लगानीमा खुलेको नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक २०७८ मा नबिल बैंकमा विलय भएको (गाभिएको) छ।
सुरुमा ३ करोड पुँजीमध्ये आइएफआइसी बैंकको हिस्सा ५० प्रतिशत र स्थानीय साझेदार तथा सर्वसाधारणको गरी ५० प्रतिशत थियो। २०६३ सालमा बैंक समस्याग्रस्त भएर केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुअघिसम्म बंगलादेशका लगानीकर्ताहरूले नेपालबाट नगद लिएर गएनन्, तर बोनस सेयर जारी गरेर आफ्नो पुँजी भने बढाउँदै लगे।
तीन वर्ष एनबीको नेतृत्व सम्हालेको राष्ट्र बैंकले २०६६ मा नयाँ सञ्चालक समिति बनाएर व्यवस्थापनलाई जिम्मा लगायो। बैंक समस्याग्रस्त भएसँगै राष्ट्र बैंकले ‘टेकओभर’ गरेकै समय (२०६४ असोज) मा नेपाल बंगलादेश फाइनान्स एन्ड लिजिङ कम्पनी र २०६७ माघमा नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक एनबीमा गाभिए। दुवै फाइनान्स गाभिएपछि बैंकमा आइएफआइसीको हिस्सा केही घट्न पुग्यो। तर, आइएफआइसीले २०७१ मा स्थानीय साझेदारको संस्थापक सेयर खरिद गरी ४२ प्रतिशत पु¥याएको थियो।
तर, नबिल बैंकमा गाभिनुअघि एनबीमा आइएफआइसीको हिस्सा ४०.०९ प्रतिशत थियो। खासगरी, राष्ट्र बैंकले गरेको हठात पुँजी वृद्धि योजनासँग आइएफआइसी बाहिर केही नभने पनि भित्रभित्रै असन्तुष्ट थियो। हकप्रद र बोनस सेयरमार्फत तोकिएको पुुँजी पुगेपछि एकातिर २०७६ मा विश्वव्यापी कोभिड महामारी फैलियो भने अर्कातिर सरकार र राष्ट्र बैंकले नेपालमा मर्जर एन्ड एक्विजिसन (गाभ्ने÷गाभिने) नीति लियो। कोभिडका कारण आइएफआइसीले नेपालको व्यवसाय राम्रोसँग हेर्न सकेन।
अर्कातिर, भाषाको समस्याका कारण व्यवसाय विस्तारमा समस्या भयो। एकातिर आइएफआइसीको व्यवस्थापनले एनबी बैंकले लामो समयसम्म भएकै संरचनामा चल्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने अर्कातिर मर्जमा जाँदा आफ्नो हिस्सा घट्ने र त्यसले आफ्नो प्रभूत्व कायम नहुने भएकाले सानो लगानी राख्नुभन्दा बेचेर बाहिरिनु उपयुक्त ठानेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो।
आइएफआइसीको हिस्सा नेपालकै चौधरी समूहले किन्ने सम्झौता भयो, तर राष्ट्र बैंकले सेयर नामसारी गर्न दिएको छैन। जसका कारण नबिलको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९÷८० अनुसार चुक्ता पुँजी २७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा आइएफआइसीको नाममा ७.७७ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ।
लाभांश र स्वामित्व घट्दै गएपछि हिमालयन बैंकबाट बाहिरिन खोजेको हबिब
सन् १९९३ मा स्थापना हुँदा हिमालयन बैंकमा संयुक्त साझेदार रहेको पाकिस्तानको हबिब बैंक २०७६ देखि नेपाल छाड्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यतिबेला हिमालयनको संस्थापक सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ सय ८० रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो। तर, महँगो भएको भन्दै सेयर बिक्री भएन।
अहिले प्रतिकित्ता १ सय ३० रुपैयाँमा हिमालयन रि–इन्स्योरन्सलाई बिक्री गरेको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने त्यसलाई अस्विकार गर्दै हबिबलाई बाहिरिन नदिने बताउँदै आएको छ। ३ करोड रुपैयाँमा खुलेको हिमालयन बैंकमा हबिबको २० प्रतिशत लगानी छ।
तर, सिभिल गाभिएसँगै हिमालयनको हिस्सा घटेर चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख २ हजार कित्ता (२ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ) छ। राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक लिएको पुँजी वृद्धि योजनाअन्तर्गत चुक्ता पुँजी पु¥याउन हिमालयनले २०७३ कात्तिक–मंसिरमा ७ बराबर १ कित्ता अनुपात अर्थात् ६४ करोड २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँबराबरको ६४ लाख २७ हजार ३ सय ५० कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो। 
त्यसबाहेक हिमालयनले तोकेको पुँजी पु¥याउन बोनस सेयरकै उपयोग गरेको देखिन्छ। पुँजी वृद्धि योजनामा समेत खासै प्रतिक्रिया नदिएको हबिब खासगरी सरकार र राष्ट्र बैंकले गाभ्ने÷गाभिने नीति अख्तियार गरेसँगै नेपालबाट बाहिरिन खोजेको थियो। तर, हबिबलाई सेयर बिक्री गर्न राष्ट्र बैंकले रोकिरहेको छ।
सिभिल गाभिएसँगै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा हिमालयनको प्रदर्शन राम्रो नभएकाले चालू वर्ष लाभांश दिने क्षमता राखेन। त्यतिमात्र होइन, चालू वर्ष सरकारले संस्थाहरू एकापसमा गाभिँदा (मर्जर÷एक्विजिसनमा) हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज) आयमा कर लाग्ने व्यवस्थासँगै हबिब थप रुष्ट बनेको छ।
कर्मचारी हडताल देखाएर बाहिरिएको मणिपाल समूह
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल भारतीय लगानीकर्ताबाट नेपाली लगानीकर्ता आनन्दराज बतास र नारायण पौडेल समूहले किनेका छन्।
बापो (बतास–पौडेल) होल्डिङ्सले मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको मणिपाल कलेज एन्ड मेडिकल साइन्सेस २०७८ सालमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर खरिद गरेको हो। बापो होल्डिङ्समा बतास आाफैं अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेसनको ६० प्रतिशत र पौडेल आफैं अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपको ४० प्रतिशत हिस्सा छ।
४० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको र ९ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन अनुमति रहेको मणिपालमा एमबिबिएस, बिएससी नर्सिङ, स्टाफ नर्स अध्ययन हुँदै आएको छ। भारतका धेरै विद्यार्थी एमबिबिएस अध्ययन गर्न मणिपाल आउने गर्दछन्। तर, अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर र कर्मचारीहरूले सरकारी सेवाअनुसार सेवासुविधा पाउनुपर्ने मागसहित पटक–पटक आन्दोलन गरेपछि मणिपाल समूह बाहिरिएको बताइन्छ।
नेसनल लाइफबाट चुपचाप हिस्सा छाड्दै गएको ‘स्लिककोट’
२०४५ सालमा स्थापित नेसनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स (एनएलजिआई) मा बेलायतको स्लिककोट लिमिटेडले पनि १० प्रतिशत लगानी गरेको थियो। सुरुमा जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसाय गरेको एनएलजिआईले २०६२ सालमा जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कारोबार गर्ने कम्पनीका रूपमा छुट्टिए।
एनएलजिआई जीवन बिमा कारोबार गर्ने गरी नेसनल लाइफ इन्स्योेरेन्स र निर्जीवन बिमा कारोबार गर्न नेसनल लाइफको सहायक कम्पनीका रूपमा एनएलजी इन्स्योरेन्स बने। एनएलजिआईमा १० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको स्लिककोटले आफ्नो स्वामित्व आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ सम्म कायम राखेको देखिन्छ।
तर, २०६६÷६७ मा आइपुग्दा नेसनल लाइफमा आफ्नो हिस्सा घटाएर २.१५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। त्यसपछि पनि स्लिककोटले आफ्नो स्वामित्व घटाउँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेसनल लाइफमा स्लिककोेटको हिस्सा १.३३ प्रतिशतमात्र छ।
निर्यात सम्भावना नभएको भन्दै बाहिरिएको हेस्ट
जर्मन कम्पनी हेस्ट पनि आफ्नो औषधी कारखाना नेपालीलाई बेचेर फर्किसकेको छ। सानोठिमीमा हुकुम फर्मास्युटिकल्सका नाममा विजय दुगडको समूहले विभिन्न किसिमका औषधी उत्पादन गरिरहेका छन्। केही समय हुकुम फर्मास्युटिकल्सबाट उत्पादित औषधी भुटानसम्म निर्यात भएको थियो। तर, भविष्यमा निर्यात हुने सम्भावना नदेखेपछि उद्योग सञ्चालनमा आएको ६ वर्षमै हेस्टले नेपाल छाडेको थियो। हुकुम फर्मास्युटिकल्स तीन दशकदेखि सञ्चालनमा छ।
एफपिओ बिक्रीपछि नेपाल बसेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक
विदेशी लगानीमा खुलेका बैंकहरूको स्वामित्व बिक्री गर्न खोजेका हबिब र आइएफआइसी पहिलो भने होइनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा २ अर्ब रहेको बैंकहरूको चुक्ता पुँजी एकैपटक चार गुणाले बढाएर ८ अर्ब बनाउनुपर्ने घोषणा गरेपछि विदेशी साझेदार रहेका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एभरेस्ट बैंकले चर्को विरोध गरेका थिए।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले त्यतिबेला नेपाल छाड्ने धम्की दिएपछि राष्ट्र बैंकले नेपालमै राख्न पुँजी वृद्धिका लागि थप प्राथमिक निष्कासन (एफपिओ) जारी गर्न सहमति दियो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ हजार १ सय ९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १ हजार २ सय ९० रुपैयाँमा २५ लाख २८ हजार १ सय ४० कित्ता २०७३ चैत पहिलो साता बिक्री गरेको थियो।
एफपिओ बिक्रीबाट आएको रकम बोनस सेयर दिएर बैंकले चुक्ता पुँजी पु¥याएपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको विदेशी साझेदार बाहिरिने प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले एफपिओबाट बोनस सेयर दिएकाले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो र स्टयाण्डर्ड चार्टर्डले पनि ९३ करोड रुपैयाँ आयकर ति¥यो।
६ वर्षपछि लगाएको आयकरका विषयमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको भने छैन, तर बैंक असन्तुष्ट रहेको आँकलन गरिएको छ। उता, एभरेष्ट बैंकले पनि त्यतिबेला सञ्चित कोषबाट बोनस सेयर जारी गर्न दिएपछि शान्त भएको थियो।
त्यस्तै, जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि अपर भोटेकोसी आयोजनाको अमेरिकी लगानीकर्ता पान्डा इनर्जी इन्टरनेसनलले आफ्नो स्वामित्व बेचेर फर्किसकेको छ। रणनीतिक चासोका आधारमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने अमेरिकी परामर्शदाता कम्पनी, हार्जा, पान्डा, इन्टरनेसनल रिसोर्स गु्रप (आइआरजी), साउथ एसिया रिजनल इनिसिएटिभ फर इनर्जी प्रोग्राम (अमेरिका) एनरोन, नर्वेको स्टाटक्राफ्ट, लिज क्राफ्ट, एसएन पावरजस्ता कम्पनीहरू नेपालबाट पलायन भए, तर जलविद्युत् क्षेत्र झनै भरिलो हुँदै आएको छ।
विदेशी लगानीकर्ता फर्केपछि पनि विदेशी लगानीका अधिकांश कम्पनीले राम्रो प्रर्दशन गरिरहेका छन्। विदेशी लगानी बाहिरिएपछि पनि बैंक, बिमा, जलविद्युत् परियोजना, औषधी कारखाना, मेडिकल कलेजहरू झनै राम्ररी चलिरहेका छन्। विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्व फिर्ता भएपछि तिनै कम्पनीहरू नेपाली लगानीकर्ता र व्यवस्थापनकै कारण नेपालकै ठूला र उदाहरणीय कम्पनीका रूपमा स्थापित भइरहेका छन्। यसले विदेशी कम्पनी फिर्ता हुँदैमा आकास खस्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ।
नेपालमा देखिने गरी पहिलो विदेशी लगानीका रूपमा नबिल बैंकमा युएईका लगानीकर्ता आएका थिए। त्यसैले बैंक खुल्दा नबिलको नाम नेपाल अरब बैंक थियो। अरबी लगानीकर्ताको सेयर नेपालकै लगानीकर्ता चौधरी ग्रुपको एनबी इनटरनेसनलले किन्यो। नबिल आज नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एउटा मानक बनेर बसेको छ।
त्यस्तै सुरुमा ५० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ता र ५० प्रतिशत फ्रान्सको क्रेडिट एग्रिकोल इन्डोस्वेजको स्वामित्व रहने गरी २०४२ फागुनमा खुलेको नेपाल इन्डोस्वेज बैंकको विदेशी स्वामित्व २०५६ मा नेपाली लगानीकर्ता (पृथ्वीबहादुर पाँडे समूह) ले किन्यो र त्यसको नेतृत्व लिए पाँडे आफैंले। नेपाली लगानीकर्ताको हातमा परेपछि इन्डोस्वेज बैंक (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक) पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन।
लाभांश खुम्चिँदो क्षेत्रमा आउँदैनन् विदेशी लगानीकर्ता
बैंक र टेलिकम क्षेत्रमा प्रतिफल खुम्चिँदो छ। बिमा क्षेत्रमा प्रतिफल छ, तर लामो समय पर्खिनुपर्छ। सिमेन्ट र स्टिल क्षेत्रमा निर्यात गर्न सके प्रतिफलको अपार सम्भावना छ।
सर्सर्ती हेर्दा आगामी दिनमा यातायात क्षेत्रमा अधिकतम प्रतिफल मिल्ने सम्भावना छ। यातायात साधन उत्पादन र विक्री वितरण प्रमुख क्षेत्र हुन सक्छ किनभने यातायात कहिल्यै खुम्चिँदैन। बरु, परिवर्तित प्रविधिलाई उपयोग भने गर्न सक्नुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत होटल अर्को प्रतिफल भएको क्षेत्र हो। त्यसैगरी कृषि, अस्पताल, शिक्षा, घरायसी सामग्री उत्पादन गर्ने क्षेत्र पनि आगामी दिनमा प्रतिफलयोग्य क्षेत्र हुन सक्छन्।
प्रभु बैंकबाट देवीप्रकाश भट्टचनले लगानी घटाइरहेका छन्। संस्थापक सेयर बिक्री गर्न चाहने सेयरधनीहरू अधिकांश कम आरओई भएका बैंकहरूका लगानीकर्ता रहेका छन्। बैंकको लगानी पनि एउटा व्यवसाय हो न कि समाजसेवा। अझ पछिल्लो समय राजनीतिक दल, सरकार र कर्मचारीहरूको ध्यान बैंकहरूले गरेको अर्ब नाफामा छ।
तर, ती क्षेत्रलाई परिवर्तित सन्दर्भसँग परिमार्जित गर्दै लैजानु भने पर्छ। युनिलिभर, डाबर, कोकाकोला, पेप्सीजस्ता कम्पनीको प्रतिफलमा कत्ति पनि कमी देखिएको छैन।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे बैंकको प्रतिफल निरन्तर घट्दै गइरहेकाले पछिल्लो समय बैंकिङ व्यवसाय आकर्षक नभएको बताउँदै आएका छन्। सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओई) १० प्रतिशतबाट तल झरेपछि बैंकिङ व्यवसायबाट आफू बाहिरिने पाँडेले सार्वजनिकरूपमा बताउन थालेका छन्।
प्रभु बैंकबाट देवीप्रकाश भट्टचनले लगानी घटाइरहेका छन्। संस्थापक सेयर बिक्री गर्न चाहने सेयरधनीहरू अधिकांश कम आरओई भएका बैंकहरूका लगानीकर्ता रहेका छन्। बैंकको लगानी पनि एउटा व्यवसाय हो न कि समाजसेवा। अझ पछिल्लो समय राजनीतिक दल, सरकार र कर्मचारीहरूको ध्यान बैंकहरूले गरेको अर्ब नाफामा छ।
अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा पनि बैंकहरूले धेरै नाफा कमाएको भनेर व्यवसायीहरूको समेत आलोचना हुन थालेपछि झनै वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ता निराश छन्। कति लगानी गरेर अर्ब नाफा कमाइएको भन्नेमा नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
‘द ग्लोबल इकोनोमी डट कम’ का अनुसार २०२१ मा वाणिज्य बैंकको बढी आरओई हुने विश्वका १ सय ३६ देशमध्ये नेपाल ३३औं स्थानमा छ। २०२१ मा नेपालको औसत आरओई १७.८३ प्रतिशत छ। वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आरओई ११.०५ प्रतिशत र २०७९÷८० को १०.७६ प्रतिशत छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरका नेपाल साझेदार रविभक्त श्रेष्ठ वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र मुलुकमा टिकाइराख्न सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
निश्चय पनि जुनसुकै क्षेत्रका लगानीकर्ता जहिले पनि सुरक्षित प्रतिफल चाहन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल कमजोर हुन थालेपछि विदेशी लगानीकर्तामात्र होइन, नेपाली संस्थापक सेयरधनीहरू धमाधम बाहिरिन थालेका छन्। बैंकको प्रतिफल दर कम भएको, बैंकको खराब कर्जा बढ्न थालेको, बैंकभन्दा अन्यत्र आम्दानी राम्रो रहेको, बैंकले धेरै कमाए भनेर गलत प्रचार गरेर बैंकरहरूमाथि आक्रमण हुन थालेका कारण बैंकबाट लगानीकर्ता बाहिरिन खोजिरहेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी धेरै हुने र नाफा थोरै हुन थालेपछि प्रतिफलको दर निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। एकातिर बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल अत्यन्तै कम र अर्कातिर सञ्चालक समितिमा बस्दा बढी जोखिम हुन थालेपछि बिस्तारै पुराना लगानीकर्ताहरू बाहिरिन थालेका छन्।
देशलाई प्रगतिको बाटोमा लैजान, आय र रोजगारी विस्तार गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण र स्वदेशी लगानीको माहोल बनाउन पनि एफडिआई भित्र्याउनुपर्छ। सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने उद्देश्यले बेलाबेला लगानी सम्मेलनसमेत गर्दै आएको छ। सरकारले २०८१ वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ। मुलुकमा कसरी विदेशी लगानी भित्र्याउने भनेर नेपालमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर धेरै सभा–सम्मेलनहरू पनि हुने गरेका छन्।
कतिपय अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्ताभन्दा बढी सुविधा विदेशीलाई दिइएको छ। तर, नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ता (बहुराष्ट्रिय कम्पनी) हरूले देखाएका समस्या समाधान गर्न र नेपालमै भएका कम्पनीहरूसँग लगानी बढाउने विषयमा सरकारले एकपटक पनि छलफल गरेको पाइँदैन। देशमा सम्भावना भयो भने लगानीकर्ता आफैं आउँछन्।
समयानुकूल ऐन÷कानुन र व्यावहारिक काम गर्ने शैली भयो भने लगानीकर्ता आकर्षित हुन लगानी सम्मेलनको जरुरत पर्दैन भन्ने देखिन्छ। अहिले आएका विदेशी लगानीका कुनै पनि कम्पनी लगानी सम्मेलनमार्फत आएका होइनन्।
विश्वबजारमा नवउदीयमान दक्षिण कोरिया, रुवान्डा, कम्बोडिया, भियतनाम, सिंगापुर, कम्बोडियाजस्ता देश विदेशी लगानी भित्र्याएर नै विकासको गतिमा अघि बढेका हुन्। सामान्यतया स्वदेशी लगानीकर्तासँग पुँजी र व्यवस्थापनको क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा र ठूलो मात्रामा पुँजी तथा व्यवस्थापकीय क्षमता आवश्यक भएको बेलामा विदेशी लगानी ल्याउने गरिन्छ। तर, अहिले नेपाली लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि भएर हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने उद्यम खुलिसकेका छन्। नेपालमा बढी लगानी गर्ने देशमा भारत र चीन छन्।
तर, भारत र चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपाली कामदार कम प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। अझ भारतले निर्माण सामग्रीसमेत आफ्नै देशबाट आफैंले ल्याउने गर्दछ। तर, त्यही भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान आदिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो देशका एक–दुईजना कर्मचारी ल्याएर बाँकी सम्बन्धित÷स्थानीय देशका कर्मचारी प्रयोग गरेर सफलतापूर्वक कम्पनीहरू चलाइरहेका छन्।
केही अवधिसम्म व्यवस्थापनको सीप चाहिएको अवस्थामा विदेशी परामर्शदाता वा परामर्शदाता फर्मबाट काम चलाउने गरेको पाइन्छ। यसले क्षमता र ज्ञान हस्तान्तरण गरी स्थानीयस्तरमै जनशक्तिको विकास गर्न मद्दत पुग्नुका साथै समग्र रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। नेपालमा पनि यस्तै खाले वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ। तर, नेपालमा यतातर्फ बहस नभई भारतका चर्चित व्यवसायीहरू गौतम अडानी, मुकेश अम्बानी, रतन टाटाहरू नेपालमा लगानी गर्न किन आएनन् भनेर बहस हुने गर्दछ।
मुलुकमा आर्थिक कुशासन छ। जसले गर्दा लगानी आकर्षण नभएर विकर्षण भइरहेको छ। लगानी किन आकर्षित भइरहेको छैन भन्ने विषयमा वृहत् नीतिगत समीक्षा गर्नुपर्नेमा सरकार र राजनीतिक दलहरू अझै तयार देखिएका छैनन्। निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि खारेज वा संशोधन हुनुपर्छ भनेका ऐन÷कानुनहरू अहिले पनि त्यस्तै छन्।
राजनीतिक दलहरूले वर्षौंदेखि नयाँ बनाउँछु वा संशोधन गर्छु भनेका कानुनहरू अझै बनेका छैनन्। व्यावहारिक समस्या सरलीकृत गर्छु भनेर हरेक राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्छन्, तर सरकारमा पुगेपछि फेरी त्यही कुशासन सुरु हुन्छ। यसले लगानीको वातावरण सुधारिन सकेको छैन।
विदेशबाट थोरै पैसा ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने र अकुत नाफा कमाएपछि बाहिरिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। विदेशी कम्पनीहरूले ल्याएको भन्दा कयौं गुणा बढी प्रतिफल लगिसकेका छन् र लाँदै छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरका नेपाल साझेदार रविभक्त श्रेष्ठ वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र मुलुकमा टिकाइराख्न सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। जसले गर्दा सरकारका आश्वासनमा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जबसम्म सरकारले उद्योगी÷व्यवसायीसँग यसअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्दैन, तबसम्म विश्वासको आधार तयार हुँदैन। त्यसैले अहिले नयाँ लगानी गर्ने कुरा परको विषय हो, यसअघि गरिएको लगानी उठाएर विस्थापन हुने मनस्थितिमा धेरै उद्योगी÷व्यवसायी रहेको पाइन्छ।’
विदेशबाट थोरै पैसा ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने र अकुत नाफा कमाएपछि बाहिरिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। विदेशी कम्पनीहरूले ल्याएको भन्दा कयौं गुणा बढी प्रतिफल लगिसकेका छन् र लाँदै छन्। तर, बिस्तारै नाफा खुम्चिन थालेपछि यो वा त्यो बहानामा मुलुक छाड्ने प्रवृत्तिले नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो हो। विश्वका धेरै मुलुकले आफ्नो सर्तअनुसार लगानीकर्ता भित्र्याउने गर्दछन्।
तर, नेपालमा लगानीकर्ताको स्वार्थमा विदेशी लगानी खुला छ। जसले गर्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि विभिन्न बहाना बनाएर उनीहरू बाहिरिने गर्दछन्। डुइङ बिजनेस र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदन आधार मान्ने हो भने भ्रष्टाचार, कुशासन र कमजोर नियमनका कारण पारदर्शी लगानीकर्ता नेपाल आउन हिच्किचाउने गरेको पाइन्छ। विदेशी लगानीका कम्पनीका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउँछ।
नेपालले विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरिरहे पनि त्यसअनुरूपको परिणाम हात पार्न सकेको छैन। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, रोजगारी बढाउने र अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गराउन केन्द्रित हुनुपर्छ।क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनबाट।
