काठमाडौं। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा मुछिएका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पनि पक्राउ परेका छन्।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा मुछिएका दुवै जनालाई बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरु दुवै यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका थिए।
गत असोज १५ मा अख्तियारले सुनील पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसपछि २०८० वैशाखमा विकल पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध करिब ७० करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायरपछि दुवै निलम्बनमा थिए।
मुद्दा दायरपछि पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको, स्रोत–साधन दुरुपयोग गरेको र सम्पत्ति विदेश पठाउने काममा संलग्न रहेको आशंकामा उनीहरु थप छानबिनमा तानिएका थिए।
सोही क्रममा अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरी हिरासत राखेको जानकारी दिएको छ। अख्तियार टोलीले दुवै जनाको निवासमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यसैबीच २३ लाख रुपैयाँ हिनामिना आरोपमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहित तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन उपनिर्देशक पवनकुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरतप्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौं डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय प्राविधिक ध्रुवबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
उद्योगका लागि १६० किलोवाटको भेरियबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भीएफडी) खरिद गर्दा २२ लाख ७८ हजार ३ सय ५ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको हानि नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको आरोप छ।
बिनाअध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्य यकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामग्री खरिद गरेको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारले आरोपीबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार बिगो असुल गर्न र तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेललाई थप सजाय मागदाबी गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख वा महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारीले कसुर गरे निजलाई त्यस्तो कसुरमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
-1732445197.jpg)
