काठमाडौं। ठूला विकासे आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि आयोजना ‘विशेष बण्ड’ जारी हुने भएको छ।सरकारको मात्रै भर नपरी जनता÷संघसंस्थाबाट पैसा उठाएर बिकासे आयोजना अघि बढाउन विशेष बण्डको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमलम दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन निर्देशन दिँदै विशेष बण्ड जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि छिटो काम गन भनेका हुन्।
विकासे आयोजनाहरु अघि बढाउन पर्याप्त बजेट नभएर समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले आयोजना बण्डको अवधारणा अघि सारेको हो। आयोजना बण्डमा उठेको पैसाले सम्वन्धित आयोजना सम्पन्न गर्न राहत मिल्छ भने सरकारले बण्डमार्फत उठाएको पैसाको भुक्तानी दिन समय पाउँछ। यसले काम पनि समयमा सकिन्छ भने सरकारलाई तत्कालै रकम अभावको समस्या पनि टर्छ। विदेशतिर पनि आयोजना बण्ड जारी गर्ने प्रचलन छ।
लामो समयदेखी नेपालमा विज्ञहरुले आयोजना बण्ड जारी गरेर भएपनि पुर्वाधारका कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए। तर, बल्ल सरकारले आयोजना बण्डका विषयमा चासो दिन सुरु गरेको हो।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दाहालले आयोजना विशेष बण्ड जारी गर्न व्यवस्थाका लागि तिब्र रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले त्यसअवसरमा आगामी वर्ष र आगामी ३ वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनेलगायतका १६ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएपछि नयाँ कार्यक्रम तथा योजना बजेटमा राख्न भनेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गर्न, बजेट सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले माघ २० गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्न र माघ २५ भित्र सबै मन्त्रालय र निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्था यकिन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले राजस्व प्रणालीको पुनःसंरचना गरि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्न राजस्वको दायरा बढाउन, तयारी वस्तुको भन्दा कम मूल्य हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार महसूल कायम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, विकास खर्च बढाउन, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्न, कृषिलाई प्राथमिकता दिन, अनुदानलाई एकीकृत गर्न, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न, कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम कार्यान्व्यनको खाकासहित योजना अघि बढाउने प्रधानमन्त्री निर्देशन दिएका छन्।
-1717671934-1727242094.jpg)
