काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष मध्यपहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीसहित ७५१ योजना तथा कार्यक्रम समेटिएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।
गत मंसिर १४ देखि पुस १ सम्म सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूर पूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म सञ्चालन गरेको ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ का क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, ज्ञापन र सुझाव एवं देखिएका समस्यालाई लिपिबद्ध गरी एमालेले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको अद्यावधिक स्थिति र कतिपय स्थानमा पुनः रेखांकन तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समेत एमालेले नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। सो क्रममा मध्यपहाडी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी १५७ वटा माग सडकसँग सम्बन्धित र २५ वटा मोटरेबल पुल प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ।
सो सुझावमा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा हिंसाविरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलगायत ठाउँमा पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणलगायत विषयका मुख्य माग रहेका छन्।
पहाडी गाउँबस्तीमा बसाइँसराइ ठूलो चुनौतीका रुपमा देखापरेको, कतिपय बस्ती रित्तिँदै गएको, विद्यार्थी अभावमा कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गरेको र कतिपय ठाउँमा त वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने या मलामी जाने युवाको समेत अभाव देखिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको एमालेका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
यस्तै, उत्पादित वस्तुले बजार, उचित मूल्य र संरक्षण नपाउनु पनि बसाइँसराइका कारण बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै पार्टीले किसानको हित संरक्षणका लागि विदेशी मुलुकका कृषि उत्पादनको अनियन्त्रित आयात रोक्न, बिचौलियाको दोहन नियन्त्रण गर्न, पुँजी र प्रविधिको प्रबन्ध, बाली बीमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
गत कात्तिक १७ मा जाजरकोट र रुकुम–पश्चिममा गएको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम अत्यन्त सुस्त र निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै अस्थायी आवास र न्यानो कपडाको अभावमा चिसोले ३४ बढी भूकम्पपीडितको ज्यान जानु लज्जास्पद स्थितिका रुपमा एमालेले विश्लेषण गरेको छ।
एमालेले पार्टीले अविलम्ब अस्थायी आवासका लागि राहत उपलब्ध गराएर र पीडितका लागि अस्थायी आवास सुनिश्चित गरेर नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
