काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ३ मा नियमित चलिरहेका विभिन्न उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिदियो। मुलुकको अर्थतन्त्र धीमा गतिमा चलिरहेका बेला प्राधिकरणले एकाएक विद्युत लाइन काटिँदिँदा थप समस्या भएको छ भने त्यसको ठूलो भार सरकारलाई नै परेको छ।
सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा महसुल विवादका विषयमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। छानबिन समितिले दिएको सुझावका आधारमा पछि निर्णय हुने गरी सरकारले पुस २३ मा प्राधिकरणलाई विद्युत् जडान गर्न दिएको निर्देशनका आधारमा विद्युत् लाइन जोडिएको छ। तर, २२ दिनसम्म विद्युत् कटौती हुँदा सरकारले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व गमाएको छ भने व्यवसायीले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसाय गुमाएका छन्।
प्राधिकरणको विद्युत् कटौतीबाट २२ दिनसम्म २३ उद्योग प्रभावित हुँदा उद्योगले त नोक्सानी बेहोरे नै। उद्योगसँगै विद्युत् प्राधिकरण र सरकारले समेत ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो। बन्द उद्योगको सञ्चालन अवस्था र त्यसले राजस्व (भन्सार र अन्तशुल्क तथा आयकर)मा पारेको प्रभाव र विद्युत् महसुलसमेतको हिसाब गर्दा ठूलो घाटा लागेको देखिन्छ।
विद्युत् कटौती भएका उद्योग देशका ठूला उद्योगभित्र पर्छन्। कतिपय उद्योगले निर्यातसमेत गर्दथे। नियमित उद्योग चलेका भए नियमित कारोबारका आधार क्षतिको आकलन गरिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार विद्युत् कटौती भएका ८ वटा सिमेन्ट उद्योगबाट सरकारले ४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क गुमाएको छ।
त्यसैगरी २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रभावित भएको छ। खानी विभागका अनुसार यसबीचमा खानीको रोयल्टीबापत ८ करोड १६ लाख रुपैयाँ सरकारले पाउँथ्यो।
भन्सार विभागका अनुसार सिमेन्ट उद्योगीले प्रयोग गर्ने कोइला, जिम्सम तथा अन्य सामग्री आयात गर्दा लाग्ने ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ गुमेको छ। यसरी हेर्दा अन्तःशुल्क, भन्सार, खानी रोयल्टी र भ्याट गरी ४४ करोड १६ लाख रुपैयाँ गुमेको छ।
अर्घाखाँचीको सिमेन्ट निर्यात भइरहेको थियो। अर्घाखाँचीको ३९ करोड रुपैयाँको निर्यात व्यापार प्रभावित भएको बताइएको छ।
यस अवधिमा विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युत महसुलवापत २३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गुमाएको अनुमान छ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले ७ ठूला स्टिल उद्योगमा लाइन काट्दा २५ करोड ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व गुमेको भन्सार विभागको अनुमान छ। यसबीचमा ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्कसमेत गुमेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यस अवधिमा ठूला उद्योग बन्द हुँदा १ अर्ब २० करोड ८४ लाख रुपैयाँ भ्याट गुमेको अनुमान छ। यस अवधिमा बन्द स्टिल उद्योगबाट १ अर्ब ५४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले पनि करीव १६ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल गुमाएको अनुमान छ। स्टिल उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिलले नियमित रुपमा आफ्ना उत्पादन विदेश निर्यात गर्दै आएको थियो। यसबीचमा करिब ३९ करोड रुपैयाँको निर्यात प्रभावित भएको बताइन्छ।
तीन स्पिनिङ उद्योगको लाइन काटिँदा ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमेको अनुमान छ। स्पिनिङ उद्योगले ठूलो परिमाणमा धागो निर्यात गर्दै आएका थिए। यसबीचमा स्पिनिङ मिलको मात्रै १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको निर्यात प्रभावित भएको दाबी छ। प्राधिकरणले पनि स्पिनिङ मिलको १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विद्युत् महसुल गुमाएको अनुमान छ।
त्यसैगरी सिद्धार्थ पेट प्लास्ट उद्योगबाट सरकारले ९ लाख अन्तःशुल्क, २४ लाख ५७ हजार भ्याट र ५ लाख ६९ हजार भन्सार राजस्व गरी ३९ लाख २६ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाएको अनुमान छ।
विद्युत् कटौती भएका उद्योग देशका ठूला उद्योगभित्र पर्छन्। कतिपय उद्योगले निर्यातसमेत गर्दथे। नियमित उद्योग चलेका भए नियमित कारोबारका आधार क्षतिको आकलन गरिएको हो।
सिद्धार्थ पेट प्लास्टको मात्रै ७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ निर्यात निर्यात प्रभावित भएको बताइन्छ। अन्य ४ उद्योगबाट पनि त्यही किसिमको क्षति भएको अनुमान छ।
उद्योग प्रतिष्ठानका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा ५ हजार ७ सय ६०, स्टिल उद्योगमा १७ हजार ५ सय, स्पिनिङ मिल्समा ८ हजार ३ सय ३१, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट उद्योगमा ७ सय ५० जना मजदुर कार्यरत रहेको बताइन्छ। त्यतिबेला मजदुरको रोजगारी प्रभावित हुन पुगेको थियो।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार लाइन काटिएका सबै सिमेन्ट उद्योगको दैनिक क्षमता ३ हजार टन हो। औसत ६० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलेको नेपाल उद्योग परिसंघबाट हालै प्रकाशित तथ्यांकमा उल्लेख छ।
परिसंघको अध्ययनअनुसार एउटा सिमेन्ट उद्योगले दैनिक १ हजार ८ सय टन (१८ लाख किलो) सिमेन्ट बनाइरहेका छन्। ८ सिमेन्ट उद्योगको २२ दिनमा ३ करोड ९६ लाख किलो सिमेन्ट उत्पादन रोकियो। अर्थात्, ५० केजीको ७ लाख ९२ हजार बोरा। अहिले बजारमा ५० केजी सिमेन्ट बोराको औसत मूल्य ४ सय ५० रुपैयाँ छ। यसरी हेर्दा विद्युत् कटौतीका कारण एउटा उद्योगको ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट उत्पादन रोकियो। यस्तै, सिमेन्ट उद्योगीले मात्रै २ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ क्षति बेहोरे।
त्यसैगरी एउटा स्टिल उद्योगले प्रतिदिन औसतमा ५ सय टन (५ लाख किलो) रड बनाइरहेका छन्। अहिले प्रतिकेजी रडको मूल्य १ सय रुपैयाँलाई मान्दा एउटा उद्योगले ५ करोडको क्षति बेहोरेको नेपाल रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले बताए।
विद्युत् कटौतीबाट ७ उद्योगको ३ करोड ८५ लाख किलो रड उत्पादन रोकियो। औसत मूल्य १ सय रुपैयाँ मान्दा पनि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नोक्सानी स्टिल उद्योगीले भोग्नुपरेको संघको भनाइ छ।
त्यसैगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिलले दैनिक ११० टन धागो उत्पादन गर्छ। त्रिवेणी र जगदम्बा सेन्थेटिकले क्रमशः ६० र ५० टन उत्पादन गरिरहेका छन्।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली काटिदिँदा २४ लाख २० हजार केजी धागो उत्पादन प्रभावित बन्यो। अहिले प्रतिकेजी धागोको औसत मूल्य ३५० रुपैयाँ छ। रिलायन्सले मात्रै २२ दिनमा ८४ करोड ७० लाख नोक्सानी बेहोरेको अग्रवालले बताए।
त्यसैगरी त्रिवेणी स्पिनिङ मिलले ४६ करोड २० लाख र जगदम्बा सेन्थेटिकले ३८ करोड ५० लाख नोक्सान बेहोरेको सम्बद्ध कम्पनीले बताएका छन्।