काठमाडौं। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि उठेको प्रश्नको निरुपण मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गर्दै छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) गरेका गभर्नर अधिकारीको योग्यता नपुगेको भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्चले मंगलबारलाई पेशी तोकेको छ।
अधिवक्ताहरू दामोदर तिमिल्सिना, दीपकराज जोशी, चुडामणि भण्डारी र प्रतापसिंह ठकुराठीले योग्यता नपुगेको भन्दै अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउन अन्तरिम आदेश माग राखेर २०८० पुस १२ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
पुस १३ मा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी माघ ९ मा पूर्ण सुनुवाइ हुने आदेश भएको थियो।
प्रारम्भिक सुनुवाइ आदेशमा अदालतले भनेको छ–
‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी गभर्नरलाई सो पदमा नियुक्ति बदरको अन्तरिम आदेश माग गरेको देखियो। सो सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइको समय निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले मिति २०८० माघ ९ को पेशी तोकी सोही पदमा आफूलाई निलम्बन गरेको सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनका विपक्षी महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको ०७८–डब्लुओ–१२१५ को रिट निवेदकसमेत राखी नियमानुसार पेस गर्नू।’
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन विपक्षी मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ। त्यसैगरी निवेदकको मागवमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
अदालतले मागेको आधार र कारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समयमै पेस गरेको जनाएको छ। त्यसैले आज गभर्नरको योग्यतामाथि उठेको प्रश्नको निरुपण सर्वोच्चले गर्नेछ। अधिकारी २०७६ चैत २४ मा ५ वर्षका लागि गभर्नर नियुक्त भएका हुन्। अधिकारीको कार्यकाल सकिन १४ महिना मात्रै बाँकी छ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नरको योग्यता र मापदण्ड तोकिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, गभर्नर अधिकारीले तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर गरेको नभई २०४९ मा द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इन्डिया, भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) गरेका छन्।
त्यसअघि अधिकारीले २०४५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गरेका थिए। रिट निवेदकले सिए एउटा व्यावसायिक तालिम भएकाले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। यद्यपि विगतमा स्नातक गरेर सिए उत्तीर्ण गरेकालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरको समकक्षता दिने गरेको थियो। 
केही वर्षअघिदेखि विश्वविद्यालयले सिएलाई स्नातकोत्तर उपाधि दिन छाडेपछि सिएको योग्यतामाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर, भारतमा भने शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सिएलाई अधिनास्तक डिप्लोमा (पिजी) को मान्यता दिँदै आएको छ।
अधिकारीमाथि पटक–पटक उठेको योग्यताको प्रश्न
गभर्नर अधिकारी २०७२ पुस १० सम्म राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर थिए। राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएको एक वर्ष नपुग्दै २०७३ असारमा लगानी बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त भए। सिइओ नियुक्त हुँदा प्रतिस्पर्धामा रहेका राधेश पन्त (तत्कालीन निवर्तमान सिइओ लगानी बोर्ड र हाल सञ्चालक ग्लोबल आइएमई बैंक) ले अयोग्य अधिकारीलाई सिइओको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए।
लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ मा पनि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण र वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति सिइओ हुन सक्ने व्यवस्था छ। पन्तले सिए स्नातकोत्तर नभएको भन्दै शैक्षिक योग्यता अपुग भएकाले नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए।
अदालतले सिइओको योग्यतामाथि ३ वर्षसम्म पनि कुनै निर्णय दिएन। बोर्डमा सिइओ रहेकै बेला गभर्नर नियुक्त भएपछि त्यहाँबाट अधिकारीले राजीनामा दिए। अदालतले २०७७ मंसिरमा अधिकारी बोर्डमा नरहेकाले उनको योग्यतामाथि बहस गरिरहनु परेन भन्दै रिट खारेज ग¥यो। त्यतिबेला अदालतले अधिकारीको शैक्षिक योग्यताबारे व्याख्या नगरेकाले अहिले समस्या आएको हो।
गभर्नर हुँदा अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा स्नातक मात्रै उल्लेख छ। राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको समान योग्यता तोकिएको छ। त्यसैले डेपुटी गभर्नर भइसकेको व्यक्ति स्वतः गभर्नर हुन सक्ने भयो।
२०७९ असारमा नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन वाइसिएलका सुमन देवकोटाले गभर्नरका लागि योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिए। त्यस विषयमा अख्तियारले गभर्नर अधिकारीलाई पत्राचार गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सिएलाई स्नातकोत्तर समकक्षता निर्धारण गरिएको प्रमाणपत्र पेस गरे र अख्तियार त्यसमा थप केही गर्नु नपर्ने भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्यो।
किन बल्झियो मुद्दा
गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारलाई कस्ने नीति लिएपछि सेयर लगानीकर्ता गभर्नरविरुद्ध लागिरहेका छन्। २०७८ चैत २४ मा सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने मनसायसहित जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतले काममा फर्किन आदेश दिएपछि अधिकारी नियमित काममा फकिए र अधिकारीलाई हटाउने सरकारको चाहना पूरा भएन। अदालतले पुस १३ र माघ ९ मा बहसका लागि आउँदा जाँचबुझ समिति गठनको विषय पनि लिएर आउन भनेको छ। जाँचबुझ समिति गठन ठीक थियो कि थिएन भनेर पनि बहस हुनेछ।
केही वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सिएलाई स्नातकोत्तर मान्यता दिन छाडेको छ। तर, विश्वविद्यालयले कसरी निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा उसलाई बाहेक अरुलाई थाहा छैन। विगतमा सरकारले सिएका विषयमा धेरै कुरा नउछाल्नुको पछाडि त्रिविमा उपकुलपति एमालेबाट नियुक्त भएका प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा थिए।
तर, अहिले माओवादी निकट मानिएका प्रा.डा. शिवलाल भुसाल कामु उपकुलपति छन्। यो बेलामा विगतमा दिइएको सिएको समकक्षता खारेज भएको पत्र अदालतमा पेस गरी गभर्नरलाई हटाउने दाउ सरकारको छ।
तर, त्यसका लागि त्रिविको सम्बन्धन सम्बन्धमा यसअघि दिइएका सबै सम्बन्धन खारेज गरिएको निर्णय भएको हुनुपर्छ। यसबारे के अवस्था छ भन्नेबारे केही खुलेको छैन। विश्वविद्यालयले पनि यसबारे अदालतले मागेको राय दिइएको र दिइने बताउने गर्छ।
खासगरी त्रिवि परिषद्ले यसअघि सिएलाई स्नातकोत्तर मान्यता दिइएका सबै सम्बन्धन खारेज गरेको निर्णयको कपी अदालतमा पेस गरे गभर्नर अधिकारीको पद जान सक्छ। अन्यथा गभर्नर कायमै रहन्छन्। यसअघि राष्ट्र बैंककै पूर्वसञ्चालक बालकृष्ण (बिके)मान सिंहको आदेशले पनि गभर्नरको पद सुरक्षित रहेको देखाउँछ।
अर्कोतिर, गभर्नरको योग्यता नपुगेको भए नियुक्ति हुँदाकै बखत रिट आउनुपथ्र्यो। तर, गभर्नरको कार्यकाल मात्र १४ महिना बाँकी हुँदा मुद्दा आएको समयप्रभावी हिसाबले पनि मुद्दा कमजोर छ र गभर्नर अधिकारीका पक्षमा निर्णय हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के भने अहिले धेरै विषयमा सरकार र अदालतबीच मिलेमतो रहेको आशंका गर्ने गरिन्छ।
यस्तो बेला अदालतले यसअघिको सरकारले बनाएको जाँचबुझ समितिलाई काम गर्न दिएर गभर्नर हटाउने बाटो खोलिदिन सक्छ भन्ने एकथरी बुझाइ हो। तर, त्यो त्यति सजिलो भने छैन किनभने जाँचबुझ समितिलाई काम गर्न बाटो खोल्दा पनि अहिलेसम्म पुरानो मुद्दा थाँती राखेको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वसञ्चालक बालकृष्णमान सिंहको फैसला अधिकारीका लागि नजिर होला?
२०६९ फागुनमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक भएका बालकृष्णमान सिंह पेसाले सिए हुन्। तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगम (हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) मा २ कार्यकाल महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका सिंहले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्ने योग्यता नपुगेको भन्दै मुद्दा परेको थियो।
त्यतिबेला सिंहलाई त्रिविले सिए कोर्ष गरेकामा स्नातकोत्तरको समकक्षता नदिएको भन्दै मुद्दा परेको थियो। तर, अदालतले सिए उपाधिलाई स्नातकोत्तर (एमकमसरह) मान्यता दिँदै सिंहविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको थियो। सिंहको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा अदालतले सिंहको पक्षमा फैसला गरेको त्यो नजिर स्थापित भएको सिए कोष गरी स्नातकोत्तर समकक्षता लिएकाको दाबी छ।
