काठमाडौं। दुर्गम क्षेत्रमा हुने हवाई उडान प्रोत्साहन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयरलाइन्सलाई आर्थिक अनुदान दिने भएको छ। पछिल्लो समय दुर्गम क्षेत्रमा हुने उडान संख्या र जहाज घटिरहेका बेला प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका यात्रुलाई सहज बनाउन एयरलाइन्सलाई अनुदान दिने तयारी थालेको हो।
पर्याप्त जहाज नभएकै कारण दुर्गम क्षेत्रमा हुने उडान अनियमित भएको र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय यातायात पहुँचबाट टाढा रहनुपरेको निष्कर्ष प्राधिकरणको छ। जहाज नहुँदा उडान नभएको र पर्याप्त उडान नहुँदा करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर बनाइएका विमानस्थल अलपत्र परेको ठहर गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिन दुर्गम कोष पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा तयार पारेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको छ।
कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९ कार्यान्वयनमा आएपछि स्वीकृत भाडादरमा नियमित उडान गर्दा निर्धारित यात्रु संख्या नपुग भए त्यसबाट हुने नोक्सानी भर्पाइस्वरुप प्राधिकरणले आर्थिक सहुलियत दिनेछ।
पछिल्लो समय सुगम क्षेत्रमा उडान हुने एयरलाइन्सले जहाज थप्न प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा दुर्गममा हुने उडानमा भने जहाज थप्न कुनै चासो राखेको पाइँदैन। अहिले दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीन एयरलाइन्स १० वटा जहाजमा सीमित भएका छन्। हाल समिट, तारा र सीता एयरले दुर्गम क्षेत्रमा उडान भरिरहेका छन्।
यो पनि पढ्नुस। सुगममा जहाज थप्ने प्रतिस्पर्धा, दुर्गमलाई बेवास्ता
‘एयरलाइन्सलाई जहाज उडान गर मात्र भनेर हुँदैन। पर्याप्त यात्रु नपाउँदा रित्तै उड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ सूचना अधिकारी भुलले भने, ‘भाडा महँगो हुँदा यात्रु जहाज चढ्न मानिरहेका छैनन्। त्यसमा प्राधिकरणबाट केही सहुलियत दिन खोजेका हौं।’
कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९ कार्यान्वयनमा आएपछि स्वीकृत भाडादरमा नियमित उडान गर्दा निर्धारित यात्रु संख्या नपुग भए त्यसबाट हुने नोक्सानी भर्पाइस्वरुप प्राधिकरणले आर्थिक सहुलियत दिनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित नागरिक उड्डयन कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक वायुसेवाको मासिक विवरणअनुसारको महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्रै प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय पठाउनुपर्नेछ।
उपदफा(१) र (२) बमोजिमको विवरणसहित प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले मासिक विवरणअनुसारको महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र आफूले सो महिनाभर गरेको उडान संख्या, यात्रु विवरण तथा स्वीकृत भाडादरमा उडान गर्दा कम हुन आएको रकम र पाउनुपर्ने अनुदानको हकदाबीसहित अनुसूची २ को ढाँचामा महानिर्देशकलाई निवेदन पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।
उपदफा (४) अनुसार पर्न आएको निवेदन र उड्डयन कार्यालयले पठाएको विवरणसँग रुजु गरी उक्त महिनामा प्रत्येक वायुसेवाले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान रकम यकिन गरी कोषमा सो महिना जम्मा हुन आएको रकमसमेतको आधारमा प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सम्बन्धित सबै वायुसेवा कम्पनीलाई दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालन गरेको आधारमा समानुपातिक अनुदान भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ।
यस्तो हुनेछ, कोष व्यवस्थापन समिति
प्राधिकरणले बनाएको मस्यौदाअनुसार कोष व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कर्पोरेट निर्देशनालयका उपमहानिर्देशक रहनेछन्। यस्तै, सदस्यमा अर्थ विभागका निर्देशक, आन्तरिक विमानस्थल तथा सुविधादेय विभागका निर्देशक, आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवाका तर्फबाट २ जना प्रतिनिधि,कानुन शाखाका प्रमुख रहनेछन्। कर्पोरेट तथा अनुगमन महाशाखा, कर्पोरेट निर्देशनालयका उपनिर्देशक भने कोषको सदस्यसचिव रहनेछन्।
स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी
प्राधिकरणले तयार पारेको मस्यौदालाई पर्यटन मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिइसकेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी थालिएको बताए।
अबको केही महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा पठाउन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा अन्तिम राय बुझ्न पठाएको उनको भनाइ छ। ’प्राधिकरणले पठाएको मस्यौदामा केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले थोरै ढिलाइ भएको हो,’ सहसचिव लामिछानेले भने।
