काठमाडौं। चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्कृय कर्जा अनुपात (एनपिएल) औसतमा साढे ३ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एनपिएल बढ्न नदिन सहुलियत प्याकेज दिँदा पनि बैंकहरूको खराब कर्जा एक वर्षमा १.०९ प्रतिशत बिन्दुले थप भएको हो।
वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा एनपिएल औसतमा २.१८ प्रतिशत थियो, जुन चालू वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा ३.२७ प्रतिशत कायम भएको छ।
बैंकहरूमा निष्कृय कर्जा अनुपात नबढोस् भनेर केन्द्रीय बैंकले गत वर्षदेखि नै क्षेत्र तथा परिमाण तोकेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत दिँदै आएको हो। यसमा चालू वर्षको दोस्रो त्रैमास समाप्त हुनुअगावै राष्ट्र बैंकले क्षेत्र र कर्जाको सीमा बृहत् बनाउँदै यस्तो सहुलियत उपयोग गर्ने सर्तमा सहजीकरणसमेत गरेको थियो।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै वाणिज्य बैंकहरूको एनपिएल २.८८ प्रतिशत थियो, जुन चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३.६१ प्रतिशत पुगेको थियो। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आएर ३ महिनामै एनपिएल ०.७३ प्रतिशत बिन्दुले थप भएपछि राष्ट्र बैंकले एनपिएल ‘म्यानेज ट्रिक’ लगाएको हो। तर, राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार बैंकहरूले एनपिएल व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले गत पुस पहिलो साता परिपत्र जारी गर्दै समस्यामा परेका ऋणीहरूले बक्यौता रहेको ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। गत असार मसान्तसम्म नियमित रहेको कर्जालाई चैत मसान्तसम्मको लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने सहुलियत राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरूको हकमा, कृषि तथा वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन उद्योग, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातु, मेसिनरी तथा विद्युतीय औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंकहरूलाई छुट दिएको थियो।
२०८० असारयता नियमित नभएका तोकिएका क्षेत्रका सबै कर्जा र अन्य क्षेत्रका ५ करोडसम्मका कर्जामा २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्नेमा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्दा ५ प्रतिशत मात्रै प्राभिजन गर्ने व्यवस्थाका राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासको अन्त्यमा गरेको हो।
समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीले बैंकहरूको रिकभरी प्रभावित भएकै कारण पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत दिइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन्। सोही कारणले बैंकहरूलाई एनपिएल व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।
‘यस्तो अवस्थामा अहिलेको बैंकहरूको एनपिएल सामान्य नै मान्नुपर्छ। ५ प्रतिशतमाथि कुनै पनि बैंकहरूको पुगेको छैन। गत त्रैमासको भन्दा केही घटेको छ,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना सहुलियतले पनि एनपिएल घट्न सहयोग ग¥यो। यस्तो सहुलियत चैतसम्म दिएका हौं, थप घट्न सक्छ।’
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले नै पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना सहुलियत दिए पनि केही बैंकको ठूला परियोजनाका कर्जा डिफल्ट हुँदा र केही बैंकहरूमा मर्जरका कारणले एनपिएल व्यवस्थापनका कठिन भएकोे उनको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै वाणिज्य बैंकहरूको एनपिएल २.८८ प्रतिशत थियो, जुन चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३.६१ प्रतिशत पुगेको थियो। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आएर ३ महिनामै एनपिएल ०.७३ प्रतिशत बिन्दुले थप भएपछि राष्ट्र बैंकले एनपिएल ‘म्यानेज ट्रिक’ लगाएको हो। तर, राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार बैंकहरूले एनपिएल व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ।
बैंकको वित्तीय अवस्था सुध्रिने राष्ट्र बैंकको अनुमान ‘फेल’
राष्ट्र बैंकले अघिल्ला तथ्यांकको आधारमा आगामी दिनमा बैंकके वित्तीय विवरण सुध्रिने अपेक्षा राखेको थियो। गत साता क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भनेका थिए, ‘समग्र अर्थतन्त्रको पहिलेको भन्दा सुधार भएको तथ्यांकले देखाएको छ भने आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहेका छन्। आर्थिक स्थायित्व कायम भएको छ। यसरी हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रले पनि क्रमिक रुपमा लाभ लिन्छ।’
राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सहुलियतले गर्दा पनि बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा एनपिएल व्यवस्थापन हुन सहयोग पुग्ने उनको अनुमान थियो। समग्र बैंकिङ क्षेत्रले रिकोभरीमा चुनौती भोगिरहेको अवस्था नियामकले दिएको सहुलियतले बैंकहरूको एनपिएल छोप्न मात्रै सहयोग गरेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्।
‘बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा जे एनपिएल आएको छ त्यो वास्तविक होइन। राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियतले वास्तविक एनपिएल छोपिएको हो,’ दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना सहुलियत नदिएको भए बैंकहरूको एनपिएल करिब १० प्रतिशत माथि पुग्थ्यो।’
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा एनएपिएल ५ प्रतिशत माथि नै भएका उदाहरण छन्। तर, राष्ट्र बैंकले भने यस्तो अनुपात ५ प्रतिशत तलै राख्ने गरी मौद्रिक उपकरण, नीति तथा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छ। यसअघि एनपिएल ५ प्रतिशत माथि भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारको कारबाही गर्ने गरेको छ। सोही कारणले पनि राष्ट्र बैंककै सुझाव तथा निगरानीमा बैंकहरूले एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा तलै राख्ने प्रयत्न गरेका हुन्छन्।
राष्ट्र बैंक र सरकारले बैंकहरूको एनपिएल व्यवस्थापनमा भन्दा बैंकहरूको कर्जा असुलीमा सहयोग हुने नीति ल्याउनु आवश्यक रहेको उनले बताए। अर्थतन्त्र सबल भए ऋणीको साँवाब्याज तिर्न सक्ने हुँदा सरकार र राष्ट्र बैंकले दिगो आर्थिक सुधारका पाटो खोज्नुपर्ने उनले सुझाए। ‘यो वास्तविक एनपिएल घटेको नभएर केही समयका लागि पछि धकेलिएको वा व्यवस्थापन गरिएको मात्र हो,’ उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा एनएपिएल ५ प्रतिशत माथि नै भएका उदाहरण छन्। तर, राष्ट्र बैंकले भने यस्तो अनुपात ५ प्रतिशत तलै राख्ने गरी मौद्रिक उपकरण, नीति तथा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छ। यसअघि एनपिएल ५ प्रतिशत माथि भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारको कारबाही गर्ने गरेको छ। सोही कारणले पनि राष्ट्र बैंककै सुझाव तथा निगरानीमा बैंकहरूले एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा तलै राख्ने प्रयत्न गरेका हुन्छन्।
चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमा करिब एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरूको एनपिएल ४ प्रतिशतदेखि ४.९७ प्रतिशत बीचमा छ। भने ६ वटा बैंकको २ प्रतिशत माथि ३ प्रतिशत बीचमा छ। बाँकी ५ वटाले मात्रै २ प्रतिशत तल एनपिएल कायम गर्न सकेका छन्।
चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कुमारीको ४.९७ प्रतिशत, हिमालयनको ४.९५ प्रतिशत, प्रभुको ४.९० प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको ४.७५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको ४.६८ प्रतिशत र लक्ष्मी सनराइजको ४.६७ प्रतिशत छ। यी बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत सदुपयोग गर्दा पनि एनपिएल म्यानेज गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ।
साथै, गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू वर्षको सोही अवधिमा सिद्धार्थ र कृषि विकास बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकहरूको एनपिएल ०.२२ प्रतिशत बिन्दुदेखि ३.७१ प्रतिशत बिन्दुसम्मले वृद्धि भएको छ।
