नेपालमा बिमा गराउनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। सरकारले बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि विभिन्न सहजीकरण र सहुलियत पनि दिँदै आएको छ। खासगरी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै सरकारले कृषि बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ।
बिमा व्यवसायका लागि हाल १४ जीवन, १४ निर्जीवन, ४ निर्जीवन लघु बिमा, ३ जीवन लघु बिमा र २ पुनर्बिमा गरी ३७ वटा बिमा कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, बिमा व्यवसायको विस्तार सन्तोषजनक प्रगति हासिल हुन सकेको छैन।
नेपालमा चेतना अभावले बिमा व्यवसाय फस्ट्याउन नसकेको प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सञ्चित वज्राचार्य बताउँछन्। प्रभु इन्स्योरेन्सको सिइओमा तेस्रो कार्यकाल र बिमा क्षेत्रमा दुई दशक लामो अनुभव बोकेका वज्राचार्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए उत्तीर्ण हुन्। बिमा क्षेत्रलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा उनको छ। सिइओको तेस्रो कार्यकाल विशेषगरी प्रविधिमैत्री बिमा विस्तारमा केन्द्रित गर्ने उनको योजना छ।
बिमा व्यवसायमा दाबी भुक्तानीको समस्या, गाउँ र अल्पसंख्यक समुदायको पहुँचमा नपुगेको तथा सहर केन्द्रित भएका गुनासा पनि छन्। सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको कृषि बिमा अनुदान भुक्तानी उपलब्ध नगराएको चुनौती बिमा कम्पनीसामु छन्।
बिमा क्षेत्र विस्तारका लागि एग्रिगेटर तथा थर्ड पार्टी एडमिनेस्ट्रसन (टिपिए) भित्र्याउने विषय पनि उठिरहेका छन्। समग्रमा बिमाको वर्तमान अवस्था, चुनौती, नीतिगत अवस्था तथा सुधारका पाटोका विषयमा केन्द्रित रही क्यापिटल नेपालका दिलु कार्की र पदम भुजेलले सिइओ वज्राचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रभु इन्स्योरेन्सको सिइओमा माघ १ देखि पुनः नियुक्त हुनुभएको छ। अघिल्ला कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ र आगामी योजना के–के छन्?
हामी सधैं समयानुसार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छौं। बजार पनि समयअनुसार नै चल्छ। प्रभु इन्स्योरेन्सले बिमा क्षेत्रमा २८ वर्ष लामो अवधि बिताइसकेको छ। हालसम्म हामी समयअनुसार चल्दै आएका हौं। आजको समय सूचना प्रविधिको हो। हिजोसम्म हामीले हरेक ठाउँमा भौतिक रुपमै जानुपर्ने अवस्था थियो।
तर, आजको दिनमा त्यो अवस्था परिवर्तन भएको छ। आगामी दिनमा हामी थप प्रविधिमैत्री हुँदै जान आवश्यक छ। बिमामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सोहीअनुसारको योजना बनाएर व्यवसाय बढाउने तयारीमा छौं। सहज र सरल ढंगमा सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई अब हामीले थप प्राथमिकतामा राखेका छौं। बिमालाई जसरी हुन्छ सबै नागरिकको पहुँचभित्र लैजाने प्रयत्नमा छौं।
हामी बिमा व्यवसायलाई अनलाइनमार्फत विस्तार गर्ने पहिलो हौं। प्रभु इन्स्योरेन्स कुनै पनि बिमा कम्पनी अनलाइनमा नगएको अवस्थामा त्यसतर्फ प्रवेश गर्नु ठूलो कुरा थियो। यही बीचमा कोरोना महामारी फैलियो। त्यसले अनलाइनमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणालाई थप अनिवार्य बनायो। सुरुमा पोलिसीलाई अनलाइनबाटै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने हाल दाबी भुक्तानीसमेत अनलाइनमै गर्न सकिन्छ।
समयअनुसार हरेक विषय प्रविधिबाटै सहज ढंगमा गर्न सकिने अवस्था बन्दै गएको छ। विगतमा प्रविधि प्रयोग नै नगरी हामीले कसरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका रहेछौं भन्ने सम्झिँदा पनि आज अचम्म लाग्छ। प्रविधि प्रयोग पहिलादेखि नै भए पनि अहिले आधुनिक हुँदै गएको छ। हरेक काम प्रविधिबाटै हुने भएको छ। यसलाई अझ समयसापेक्ष र उच्चतम प्रयोगमार्फत सहज र सरल बनाउन आवश्यक छ।
प्रविधि प्रयोगसँगै पछिल्लो समय ई–बिमाको चर्चा पनि भइरहेको छ। खासमा ई–बिमा भनेर हामीले केलाई बुझ्ने?
ई–बिमा पूर्ण प्याकेजमा हुन्छ। सबै कुरा इलेक्ट्रिक माध्यमबाट सम्भव भएपछि त्यो ई–बिमा हुन्छ। अहिले हेर्दा एक किसिमको ई–बिमामा सबै कम्पनी गएका छन्। तर, यसको आधिकारिक परिभाषा के हो र हामी कहाँ पुग्यौं भने ई–बिमा हुन्छ भन्ने विषय फरक पाटो हो।
अहिले प्रविधि प्रयोग नयाँ–नयाँ ढंगमा भइरहेको छ। आजका दिनमा सेवा प्रवाह जुन गतिमा भइरहेको छ, यसलाई अझ छिटो कसरी बनाउने भन्ने विषय प्रमुख हो। यसो गर्दै गर्दा हामीले ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिलाउन सक्नुपर्छ। यद्यपि, सबै कुरा भौतिक उपस्थितिबिनै हुन्छ भन्ने हुँदैन। कतिपय अवस्थामा मानिसको भौतिक उपस्थिति पनि आवश्यक पर्छ।
तर, अधिकांश सेवा प्रविधिबाटै अथवा कम्पनीमा नपुगेरै गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्छ। कतिपय कुरामा साक्षीको रुपमा पनि भौतिक उपस्थिति चाहिन्छ, जुन अलग्गै कुरा हो। यसबाहेकका अन्य कुरामा भने हामी प्रविधिमा जानुपर्छ। हिजोका दिनमा कुनै कुरामा क्षति भयो भने त्यहाँ कम्पनीका मानिस गएर, फोटो खिचेर आउनुपर्ने अवस्था थियो। आजका दिनमा हामी यहीँ बसेर क्षतिको विवरण प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न सक्छौं। यसलाई प्रमाणित गर्ने पाटोमा भने मानिस नै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आवश्यक छ।आगामी दिनमा पनि हुनेछ। अन्यथा, अन्य सम्पूर्ण कामलाई सहज रुपमा भौतिक उपस्थितिबिनै गर्न सक्ने अवस्था निर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ।
बिमा प्राधिकरणले एग्रिगेटर र थर्ड पार्टी एडमिनेस्ट्रसन (टिपिए)को विषय अगाडि सारेको छ। नेपालजस्तो मुलुकमा यो अवधारणा कत्तिको उपयोगी हुन सक्छ?
नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो। यहाँ बिमाको महत्त्व धेरै मानिसले बुझेका छैनन्। अहिले भइरहेको बिमा पनि स्वतःस्फूर्त नभएर गर्नैपर्छ भन्ने ढंगबाट भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एग्रिगेटर र टिपिएले नेपाली बिमा विस्तारमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। कुनै पनि विषयका लागि एउटा संस्था वा सोही संस्थाको व्यक्ति जानुभन्दा बीचमा अर्को सहजकर्ता निस्कन्छ भने त्यो रामै्र विषय हो।
बिमाको महत्त्व बुझाउने सवालमा भनौं वा आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउने काम यी अवधारणबाट हुन सक्छ। यसले हाम्रो व्यवसाय विस्तारका लागि सहयोग गर्ने सम्भावना मैले देखेको छु। यसर्थ, यो आवश्यक छ भन्ने लाग्छ।
नेपालजस्तो सानो मुलुकमा लघुबिमा भनेर सात वटा नयाँ बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसै सन्दर्भमा बिमा विस्तार वा प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा फेरि एग्रिगेटर तथा मिडिएटर ल्याउँदा बिमा कम्पनीको आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्दैन? तपाईंहरूको दायरा साँघुरो हुँदैन?
हिजोका दिनमा निर्जीवन बिमा कम्पनीले लघु बिमा गर्दै गर्दा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन। बिमा प्राधिकरणले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर तोकेको १० प्रतिशत लघु बिमा पनि हामी बिमा कम्पनीले पु¥याउन सकेनौं। किनभने, हिजोका दिनमा बिमा कम्पनीको प्रमुख प्राथमिकतामा लघुबिमा थिएन। यसैलाई विस्तार गर्न तथा लघु बिमालाई बढाउन लघुबिमा कम्पनी आवश्यक भएको हो।
यस्तै, एग्रिगेटर (एजेन्ट)को सन्दर्भमा हामीले हिजोदेखि आजसम्म कति प्रगति ग¥यौं, त्यो विषय प्रमुख हो। एग्रिगेटर ल्याउँदा वा मिडिएटर थप हुँदा बिमा कम्पनी तथा बीमितका लागि थप बढी लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्दैन।
हामीले आफ्नो व्यवसया बढाउन कम्पनीमा थप्नुपर्ने जनशक्तिको लगानी यसमा थपिए पनि यसले सहज बनाउँछ। हामीसँग करिब ६१ जति शाखा छन्। यसले जति व्यवसाय कभर गरेको छ, थप बढाउन नयाँ शाखा थप्नैपर्ने हुन्छ।
तर, नयाँ शाखा थप्ने ठाउँमा हामीले एग्रिगेटरबाट आफ्नो व्यवसाय बढायौं भने सोही खर्चमा काम हुन्छ। यसर्थ, नयाँ खर्च बढ्ने कुरा हुँदैन। हुन त, यी सबै कुरा एउटा संरचना हो। बिमा कम्पनी स्वयंले पनि यसको काम गर्न सक्छन्। तर, प्रभावकारी हुन्छ हुँदैन, सबैले सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने विषय अलग पाटो हो। यसलाई बनाउनेले पनि केही सोचेर बनाएको हुन्छ। यसर्थ, यसले व्यवसाय विस्तारमा फाइदै हुन्छ।
एग्रिगेटर बिमा व्यवसाय दुई पक्षबीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम हो। यसले बिमाले छोएको अधिकांश कामलाई सहजीकरण गरिदिन्छ। अभिकर्ता, एजेन्ट तथा बिमा कम्पनीले गर्न नसकेका काममा यसले सहजीकरणको भूमिका वहन गर्दछ। बिमा बुझाउनेदेखि लिएर दाबी भुक्तानीसम्मको काममा एग्रिगेटरले सहयोग गर्छ। यसर्थ, यो आवश्यक छ।
एक्लै मात्रै सबै गरेर सक्छु भनेर हुँदैन। यसलाई विस्तार गर्न र गुणस्तर सुधार्न यस्ता एग्रिगेटरलगायत माध्यम आवश्यक छ। आजकै दिनमा पनि काठमाडौंका अधिकांश घर तथा भवनको बिमा हुन सकेको छैन। बैंकका भवनबाहेक अन्यको बिमा हुन नसकेको अवस्थाबारे हामी जानकार छौं।
बिमा नगरी नहुने अत्यावश्यक चीज हो। यसले जोखिम वहन गर्छ। बिमा गरेपछि क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति पाइन्छ। तर, यही कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैनौं। त्यसका लागि कुरा बुझाइदिन सहयोग गर्ने कोही न कोही हाम्रा लागि आवश्यक छ। हामी सबैकहाँ पुगेर बिमाबारे बुझाउन सकेनौं। यो हाम्रो कमजोरी होला। अब यही अवस्थमा एग्रिगेट र टिपिएले काम गरे बिमा व्यवसाय र हामी सबैका लागि राम्रो हो।
निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा बीमितले दाबी भुक्तानी नपाउने र पाए पनि ढिलो पाउने गरेका गुनासा आउने गरेका छन्। यसको कारण के होला?
यदि बिमा गरिएको छ र त्यसमा क्षति पुग्यो भने बिमा कम्पनीले क्षति बराबरको दाबी भुक्तान गर्नैपर्छ। बिमकले बिमा गरेको वस्तुमा जति क्षति हुन्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छ। यो विषयसँग हामीले बिमा गरेको घरको वा कुनै विषयको मूल्य कति राखेका छौं भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले बिमा गर्दा आफ्नो वस्तुको जति मूल्य (मूल्यांकन) राखेका छौं, सोहीअनुसार बिमाबाट क्षतिपूर्ति हुन्छ।
जस्तै, यदि २० लाखको गाडी छ। त्यसको मूल्य १० लाख मात्रै राखेर बिमा गरिन्छ भने क्षति भएपछि बिमाले १० लाखको मात्रै क्षतिपूर्ति दिन्छ। उसले २० लाखको क्षतिपूर्ति दिँदैन किनभने हामीले बिमा १० लाखको मात्रै गरेका हुन्छौं। यसर्थ, बिमाका यी विषय नबुझ्दा दाबी भुक्तानी नभएको भन्ने किसिमका गुनासा आउने गरेका हुन्।
अन्यथा, आजका दिनमा कम्पनीले दाबी भुक्तान गर्न ढिला गर्दैन। यद्यपि, कुनै कुरामा क्षति भयो वा गाडी हरायो भने त्यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने प्रक्रियाका विषयले पनि दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यसलाई दुःख दियो भन्न हुँदैन। हामीकहाँ तत्कालै दाबी भुक्तान भएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन। हामीले यो विषय भन्दै हिँड्दैनौं। दाबी भुक्तान अड्किनु कम्पनीले गर्दा होइन। यसमा प्रक्रियागतलगायत विभिन्न कारण छन्। बिमा कम्पनीलाई पनि नियमन गर्ने निकाय छन् भने आजका बीमित पनि शिक्षित छन्। बिमा दाबी भुक्तानीको कारक हामी होइनौं।
यी सबै कुराको अन्त्यका लागि नागरिकमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ। प्राथमिक शिक्षामै हामीले बिमा चेतनाको विषय राख्न आवश्यक छ। विश्वविद्यालयमा मात्रै हामीले यो विषय राख्यौं भने सानो संख्यामा यसबारे चेतना बढ्ला। तर, यसलाई प्राथमिक शिक्षामा राखिए सबैले बिमाको आवश्यकता बुझ्छन्। यसले बिमा विस्तार र नागरिकको पहुँचमा लैजान ण्मद्दत पुग्छ। बैंकिङ एन्ड इस्योरेन्स (बिआई) भनेर माथिल्लो तहमा पढाइ भए पनि प्राथमिकता तहमै यो विषय समावेश गरिँदा बिमाप्रतिको रुचि बढ्छ र चेतना अभावमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छन्। यो विषयलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ।
सम्पत्ति बिमा गराउने अधिकांशले आफूले लिएको ऋण बराबरको बिमा मात्रै गरेको पाइन्छ। यसको कारण के हो? समस्या कहाँ छ?
खासगरी भविष्यमा क्षति हुन सक्ने आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गराउनुपर्ने हो। हाम्रो सम्पत्ति कति मूल्यको छ। सोही बराबरको बिमा गराए पछि क्षति पनि पूरा सम्पत्तिको पाइन्छ। तर, यहाँ ऋण लिए बराबरको मात्रै बिमा गराउने चलन छ। यस्तो गर्दा भोलि क्षति भए सोही ऋण बराबरको मात्रै क्षतिपूर्ति पाइन्छ। पूरै सम्पत्तिको बिमा पाइँदैन।
यो विषय बिमा गराउनेले बुझ्न आवश्यक छ। यदि कुनै घरको बिमा गर्दा त्यो घरको सम्पूर्ण लागत बराबरको बिमा नगरेर बैंकबाट ऋण लिएको मात्रै गरिन्छ भने त्यो गलत हो। भोलिका दिनमा उसले पाउने क्षतिपूर्ति पनि सोहीअनुसारको हुन्छ।
बिमा कम्पनीहरु बढी सहर केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसैले पनि बिमाको दायरा विस्तार हुन नसकेको हो?
हाल बिमा सुविधाका लागि सबै ठाउँमा शाखा नै चाहिन्छ वा बिमा कम्पनीको कार्यालय नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। अहिले जहाँसम्म प्रविधि पुगेको छ, त्यहाँसम्म बिमा सुविधा र पहुँच पुग्छ। विभिन्न किसिमका अप्ठेरा होलान् तर बिमा कम्पनीले मात्रै गरेनन् भन्ने विषय हुँदैन। हामीले मुस्ताङजस्तो ठाउँबाट पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं। दिउँसो नै हावा लागेर अफिस चलाउन मुस्किल हुने ठाउँमा शाखा खोलेर सेवा प्रवाह भइरहेको छ। यी ठाउँमा पनि राम्रो व्यवसाय भइरहेको छ। बेनीमा, बागलुङमा, स्याङ्जामा पनि हामीले आफ्ना शाखा कार्यालयबाट बिमा गराउँदै आएका छौं।
कृषकको एउटा भैंसीको, गाईको तथा एक कठ्ठा जग्गामा लगाएको बालीको बिमा नगरिएकोजस्ता गुनासा पनि आउने गरेका छन्। तर, हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं। यदि कसैले त्यस्तो गरेको पाइए बिमा प्राधिकरण नियामक भएकाले यस्ता विषयको उजुरी गर्न सकिन्छ।
सरकारले कृषि बिमामा दिँदै आएको ८० प्रतिशत अनुदान भुक्तानी नगरेको गुनासो बिमकबाट आइरहेको हुन्छ। यही कारणले बिमा व्यवसाय विस्तार वा दाबी भुक्तानीमा समस्या भएको हो?
सरकारबाट कृषि बिमामा दिने भनेको अनुदान समयमा उपलब्ध नभएको विषय सत्य हो। यस्तो भइरहेको छ। यद्यपि, सरकारबाट बिमा अनुदानको रकम रोकिएको भए पनि बिमा कम्पनीले बीमितको भुक्तानी रोकेका छैनन्। सरकारले अनुदान उपलब्ध नगराए पनि बिमा कम्पनीले बिमा नगर्ने भनेको अवस्था छैन।
बिमा गरिरहेका र भुक्तानी पनि दिइरहेका छन्। सरकारबाट विशेषगरी आउनुपर्ने बिमा प्रिमियम डेढ÷दुई वर्षदेखि नै अड्किरहेको छ। यसरी सरकारबाट भुक्तानी हुने रकमको भोल्युम ठूलो मात्रामा छ। प्रभु इन्स्योरेन्सको मात्रै करिब ७ करोड रुपैयाँ बाँकी छ। अझ अन्य कम्पनीको पनि यस्तो रकम अझै धेरै होला।
समय–समयमा यस विषयबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको छ। थोरै–थोरै भए पनि यसको भुक्तानी भइरहेको अवस्था छ। हामीले कृषि बिमा गरेपछि यसको अनुदान सरकारबाट आएको छैन भनेर दाबी भुक्तानी रोकेको अवस्था छैन र रोक्दैनौं पनि। यद्यपि, सरकारबाट अनुदान भुक्तानी नहुँदा बिमकलाई समस्या पक्कै परेको छ। सरकारबाट बिमा अनुदान समयमै भुक्तानी नगरिँदा कृषि बिमा व्यवसाय विस्तारमा असर पक्कै पर्छ। यसर्थ, सरोकार निकाय र सम्बधित पक्षले यस विषयमा समयमै ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।
जस्तै, कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी नहुँदा पनि यसले बिमाप्रति केही हदसम्म नकारात्मक सन्देश फैलाएको छ। विगतको कुरालाई भविष्यका लागि शिक्षाका रुपमा मात्रै लिने हो। कोरोना महामारीको समय यसै पनि आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। त्यसबेला बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा गर्दैनौं भन्दा पनि सरकारबाटै गर्न लगाइएको थियो। तर, हालसम्म त्यसको रकम सरकारबाट भुक्तानी नहुँदा यसले बिमाबारे केही नकारात्मक असर पक्कै पु¥याएको छ।
प्राधिकरणले बिमा कम्पनीलाई तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी अधिकांशले पूरा गरिसक्दा प्रभुले अझै पु¥याउन नसक्नुको कारण के होला?
हामीले चुक्ता पुँजी पु¥याउन मर्जर प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका थियौं। तर, प्रक्रिया धेरै अगाडि बढे पनि अन्तिममा गएर त्यो सफल हुन सकेन। हुन त, सोचेका र गर्न खोजेका सबै कुरामा सफलता हात पार्न सकिँदैन।
हाम्रोमा पनि त्यही भएको हो। अहिलेको अवस्थामा हामीले तोकिएको पुँजी पु¥याउन पुनर्बिमा कम्पनीमा रहेको आफ्नो सेयर बेच्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेका छौं। गत वर्षको लाभांश पनि हाम्रो पुँजीमा जोडिन्छ। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि सायद थोरै रकम मात्रै अपुग हुन सक्छ। यदि यसो हुँदा पनि पुगेन भने राइट सेयर माग गरेर हामी आफ्नो पुँजी पु¥याउँछौं। पुँजी पु¥याउने सन्दर्भमा हामीले अटेर गरेको होइन। यो बीचमा बिमा मर्जरको प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढाएका थिएनौं, विदेशी साझेदार भित्र्याउने प्रयत्न पनि गरेका थियौं।
मर्जरको विषयमा मर्ज हुने भन्ने अन्तिम अवस्थामा मात्रै गएर यो सम्भव हुन सकेन। अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि किन मर्जर हुन सकेन भन्ने विषय हालसम्म जानकारी पाउन सकेका छैनौं। हाम्रो मर्जर नहुने अवस्था बन्दा अन्य कम्पनी मर्जरमा गइसकेको अवस्था थियो। यसकारण पनि हामीले अन्य विकल्प पाउन सकेनौं।
अन्यथा, हामीले मर्जरका लागि प्रयत्नै नगरेको भने होइन। विदेशी साझेदारसँग पनि लगानी भित्र्याउने विषयमा कुरा भयो। तर, अन्तिम अवस्थामा आएर विदेशी लगानीकर्ताले लगानी वा साझेदारी गर्न चासो देखाएनन्। उनीहरुले प्राविधिक कारणले लगानी गर्न नसकिने भने। तर, आधिकारिक रुपमा यस्तो हो भनेर कारण खुलाएनन्। भविष्यमा त्यस्तै अवस्था सिर्जना भए लगानी गर्न सकिन्छ उनीहरुले भनेका छन्।
हाल पुँजी तोकिएको पुँजी पु¥याउन अर्कै बाटो समातिसकेका छौं। विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज भने रहेनछ। सुरुमा कुरा गर्दा बिमा सम्बन्धित साझेदारसँग नै कुरा गरेका थियौं। उनीहरुले यहाँको कुन पाटोलाई नियाल्छन् भन्ने विषय हामीलाई थाहा नहुँदो रहेछ। हामी पुँजी पु¥याउने बाटोमा अगाडि बढिसकेका छौं। यो बीचमा पनि पुँजी पु¥याउन यस्तो–यस्तो प्रयास गरिरहेका छौं भन्ने जानकारी नियामक प्राधिकरणलाई गराइरहेका थियौं। साथै, बोनस सेयरको सन्दर्भमा हाम्रोबाट बोनस सेयर पनि कति प्रतिशत हुन्छ भन्ने निक्र्योल भएको छैन। हामीले बिमा प्राधिकरणमा पठाएका छौं। अब उताबाट स्वीकृत भएर आएपछि यसको आधिकारिक जानकारी हुन्छ।
पहुँच तथा विभिन्न तथ्यांक हेर्दा नेपालमा बिमाले सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। सेवा विस्तारका लागि के–कस्ता नीतिगत कठिनाइ छन्?
बिमा विस्तारका सन्दर्भमा यसलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ। मानिसलाई बिमा गराउनुपर्छ भन्ने विषय स्वतःस्फूर्त रुपमा गराउने हो भने शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। अन्यथा, बिमा अत्यावश्यक विषय भएकाले यसलाई अनिवार्य नै गराएर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। कतिपय समयमा बिमा महँगो भएर नगरेको भन्ने विषय पनि आउने गरेको छ।
तर, बिमा महँगो छैन। १ करोडको घर बनाउनेका लागि सो घरको बिमा गराउन ५ हजार रुपैयाँ महँगो हुँदैन। आज हामी कुनै ठाउँमा बसेर खाजा खायौं भने पनि ५ हजारको बिल आउँछ। करोडौं रकम खर्च गरेर घर बनाउने तर ५ हजारको बिमा गराउन महँगो हुन्छ भन्ने विषय उचित हुँदैन र होइन। यसर्थ, चेतनाको कमी भएरै पनि बिमा नगरेको अवस्था छ।
आजका दिनमा पनि यातायात कार्यालयमा थर्ड पार्टी बिमा गराउनेले पोलिसी नै लग्दैनन्। यो भनेको बिमा नै नबुझेर हो। यो अनिवार्य भयो तर कहाँ बिमा गरेको र के बिमा गरेको भन्ने विषयमा ऊ अनभिज्ञ देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा क्षति भयो भने पनि क्षतिपूर्ति नै लिँदैन। यसबाट पनि हाम्रो बिमाको बुझाइ कहाँनेर छ भन्ने आकलन सहजै गर्न सक्छौं।
केही समय अगाडिको तुलनामा बिमा बुझ्नेको संख्या बढे पनि यो पर्याप्त छैन। बिमाबारेको जानकारी नै सबैभन्दा बढी फैलाउन आवश्यक छ। कोही मानिसले घरजग्गा किन्यो भने त्यसको लालपुर्जा छाड्दैन। बिमा गराएको कागज भनेको पनि त्यस्तै हो। तर, त्यो पोलिसी छाडेर हिँड्छन्। हाम्रो कम्पनीका तर्फबाट यसलाई बुझाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं। यति धेरै मार्केटिङ, एजेन्ट पनि यही बिमा सचेतना फैलाउनका लागि हो। तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन।
लगानी निर्देशिकामार्फत प्राधिकरणले बिमा कम्पनीले गर्ने लगानीमा सहजीकरण गर्दै आएको देखिन्छ। तर, बिमा कम्पनीको लगानी पाटो हेर्दा तोकिएका क्षेत्रमा लगानी भएको देखिँदैन नि?
सरकारको ऋणपत्र वा सरकारी क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज छैन। यो हाम्रो कमजोरी होइन। यसमा लगानी गर्न बोलकबोलमा पर्नुपर्छ र अन्य विभिन्न प्रक्रिया पनि छन्। यसमा हामी पर्न सक्दैनौं, जुन हाम्रो कमजोरी होइन। न्यूनतम २० प्रतिशत भनेको कुरा पूरा गर्न खोज्दा पनि हामी पर्दैनौं।
उत्पादनशील क्षेत्र र हामीलाई फाइदा हुने ठाउँमा लगानी नगर्ने भन्ने हुँदैन। यत्तिकै पैसा होल्ड गरेर राख्ने मन हामीलाई पनि हुँदैन। बैंकको ब्याजदरलगायत विषयले पनि केही असर पु¥याउँछ। लगानी क्षेत्र विस्तार गरिएको पनि छ र हामीले निर्देशिकाअनुसार नगरेको मात्रै पनि होइन।
कम्पनीले आफूलाई जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यही लगानी गर्ने हो। बिमा क्षेत्रमा कतिपय व्यावहारिक पाटा पनि छन्। यद्यपि, प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पालना नगरे कारबाही पनि गरिरहेको छ। हुन त, त्रुटिका पनि विभिन्न प्रवृत्ति हुन्छन्। कतिपय कुरामा सचेतना गराउने मात्रै काम हुन्छ र विषय पनि त्यस्तै किसिमका हुन्छन्। पछिल्लो समय अर्थात् ३÷४ वर्षयता प्राधिकरणले नियमनका सन्दर्भमा राम्रो गर्दै आएको छ। यद्यपि, सुधारका पाटा छँदै छन्। कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा बिमा कम्पनीलाई बचाएको अवस्था मैले देखेको छैन।
