काठमाडौं । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको छ । निजी लगानीमा साना र ठुला गरी ८९ आयोजना सम्पन्न भई ६३३ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ ।
यी आयोजना सम्पन्न गर्न निजी क्षेत्रबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन लागत २० करोड रुपैयाँका दरले हिसाव गर्दा यो रकम निजी लगानी भएको देखिएको छ ।
सरकारले जलविद्युतमा आफनो लगानी घटाइ निजी क्षेत्रलाई अघि बढाएपछि उत्पादन बढेको हो । विदेशी लगानीमा ६० मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी ए र २५ मेगावाटको मादी–१ जलविद्युत आयोजना छन । यस्तै विदेशी लगानीमा झण्डै आधा दर्जन आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा छन ।
यस्तै निजी क्षेत्रकै लगानीमा हालसम्म २ हजार ८०५ मेगावाट क्षमताका ११६ ओटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ती आयोजनामा निजी क्षेत्रको अर्बौ रुपैयाँ ठूलो लगानी भइरहेको छ । आगामी ५ बर्षभित्र ती सबै आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए ।
२ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएर निर्माणको चरणमा जाने अवस्थामा रहेका छन् । ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने चरणमा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान) ले जनाएको छ । लगानीकर्ताले आयोजनालाई लगानी जुटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग छलफल गरिरहेका छन ।
हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट १ हजार २८० मेगावाट विद्युत् ग्रीडमा जोडिएको छ । जसमा ठूलो योजनामा निजी क्षेत्रको छ । साउनयता ८९ मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढीलगायत दुई दर्जन आयोजना सम्पन्न गरी प्रणालीमा १ हजार मेगावाट बिजुली थप्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । विद्युत प्राधिकरण आफैले लगानी नगरी सहायक कम्पनीबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण थालेको छ ।
निजी क्षेत्रले सुरुवाती चरणमा अघि बढाएको २५ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था भने नाजुक छ । ती आयोजनालाई रुग्ण घोषित गरी सरकारीले सहयोग गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । ती आयोजनामा निजी क्षेत्रको झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी भइसकेको छ ।
सरकारले दश बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानीका आयोजना बन्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण, कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, मेसिन तथा उपकरण खरिद भन्सारमा छुट, पेनाल्टी खारेज र पीपीए दरमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए ।
विगतमा ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक भएपनि आगामी दिनमा भने लगानी गर्न निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको पाण्डेले बताए ।
‘विगतमा निजी क्षेत्रको लगानी आक्रामण थियो ।
भविष्यको भने चुनौतीपूर्ण छ’ उनले थपे, ‘त्यसमा विद्युतको बजार, प्रसारण लाइन निर्माणको ढिलाइ, ब्याजदर, बन÷जग्गाको समस्या पुराना समस्यानै चुनौतीका आधार हुन् । यसमा सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
अझै पनि बैंकको ब्याजदर १४ प्रतिशत रहेको निजी क्षेत्रको भनाई छ । यसले गर्दा आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य नहुने उनीहरुको भनाई छ । जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेपछि कम्पनीहरुले निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बिक्री नहुने अवस्था आएको छ ।
सरकारले दशबर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लिएको लक्ष्य निजी क्षेत्रको योगदान बिना सफल नहुने उनको भनाइ छ ।
