काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगी सदस्यको समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ।
सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय मुकुन्दप्रसाद निरौला, नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलगायतको उपस्थितिमा राजधानीमा आयोजित स्वदेशी मिट एन्ड ग्रीटमा स्वदेशी उद्योगको प्रबद्र्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयमा छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रममा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले हालसम्म गरेका विभिन्न कार्यका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताए।
स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, आन्तरिक एवं बाह्य सञ्जालमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य, बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल सञ्चालनलगायत कार्य गरिरहेको उनले जानकारी गराए।
परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पुँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को अगोरा प्लेटफर्ममा आबद्ध भएको छ। सो प्लेटफर्म स्वदेशी वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जालमा पुग्न प्रभावकारी माध्यम बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको बताउँदै मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उत्पादनलाई थप एक प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे।
परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक टे«डमार्कका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग विभागमा निवेदन दिएको उनले जानकारी गराए।
मुख्यसचिव डा. अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानलाई स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न आग्रह गरे।
मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सुरुदेखि नै स्वामित्व लिएको उनको भनाइ छ। स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न परिसंघले उठाइरहेको जग्गाको हदबन्दी, कानुन संशोधनलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्यालले बताए।
उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
उद्योग सचिव निरौलाले २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराए। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिरहेको भन्दैै उनले परिसंघले दिएका नीतिगत सुझाव मननयोग्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा परिसंघ उपाध्यक्षद्धय वीरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, मेक इन नेपाल स्वदेशी वर्किङ समिति सभापति हितेश गोल्छा, महानिर्देशक दीपकराज जोशी, सीएनआई जडीबुटी समिति उपसभापति प्रेम तिवारी, सिएनआई महिला नेतृत्व फोरम सदस्य रीता भण्डारीलगायतले कानुनी सुधार, भूमि, जडीबुटी, साना तथा मझौला एवं ठूला उद्योगका समस्या एवं समाधानका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।
