काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सर्वेक्षण तयारी थालेको छ। वित्तीय सर्वेक्षणले निजी क्षेत्रका समस्या पहिल्याउनुका साथै सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई निगरानीमा राख्नेछ।
मौद्रिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) बाहिर गएर बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सेयर बजारसँग सम्बन्धित संस्था/कम्पनीसमेतको कारोबारलाई एकीकृत गरेर हेर्नेछ। साथै, यी संस्था र कम्पनीबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा विवरणसमेत एकमुष्ट हेर्नेछ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारलाई मात्रै समेटेर मौद्रिक सर्वेक्षण गर्दै आएको थियो। सबैतिरबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा स्थिति अध्ययनपछि निजी क्षेत्र कति समस्याग्रस्त छ भन्ने थाहा लाग्नेछ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले वित्तीय सर्वेक्षणको पहिलो चरणमा सहकारी नसमेट्ने भएकाले अझै निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा अवस्थाबारे जानकारी हुने छैन।
अहिले सर्वसाधारण नागरिकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अतिरिक्त प्रकृति हेरेर नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनी, सहकारी, हायर पर्चेज कम्पनीलगायतबाट ऋण लिने गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको मात्रै लेखांकन गर्दा अन्य क्षेत्रको ऋणको अवस्था लुप्तजस्तै छ।
यसले गर्दा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा भार कस्तो छ भन्ने जानकारी कसैलाई पनि छैन। एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ठूलो ऋण प्रयोग गरेको हुन सक्छ। वित्तीय संस्थाबाहेकको ऋण एकीकृत हुँदैन। अब राष्ट्र बैंकले सुरु गर्न लागेको वित्तीय सर्वेक्षणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था÷कम्पनीले दिएको कर्जाको तथ्यांक एकीकृत हुनेछ।
मौद्रिक सर्वेक्षणमा आएको तथ्यांकभन्दा वित्तीय सर्वेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक सर्वेक्षणमा असार मसान्तको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा ९१ प्रतिशत मात्रै थियो,’ प्रवक्ता भट्टले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, नेट आउट गर्दा प्रारम्भिक वित्तीय सर्वेक्षणमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा हिस्सा करिब १०८ प्रतिशत देखिएको छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बिमा कम्पनी, कर्जा तथा निक्षेप व्यवसाय गर्ने वित्तीय कम्पनीसमेत समावेश गरी बृहत् सर्वेक्षण गर्दा आएका तथ्यांकले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको आर्थिक सूचकांक प्रस्तुत गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
मौद्रिक सर्वेक्षणमा छुटेका लघुवित्त संस्था, सहकारी संस्था, नागरीक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनीको तथ्यांक समावेश गर्दा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको वास्तविकता बाहिरिएको उनले बताए। मौद्रिक सर्वेक्षणमा देखिएको बचत तथ्यांकमा धेरै फरक परेको छैन। तर, कर्जातर्फ ठूलो भिन्नता मौद्रिक सर्वेक्षण र वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पर्न गएको उनको भनाइ छ।
अब वित्तीय सर्वेक्षणमा वित्तीय क्षेत्रमा स्रोत विस्तारमा लागेका सबै वित्तीय संघ–संस्था समावेश हुन्छन्। पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय सर्वेक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र बिमा कम्पनी कम्पनीलाई समावेश गर्नेछ।
देशको आर्थिक अवस्थाको यकिन मौद्रिक सर्वेक्षणमा मात्रै नआएको हुँदा वित्तीय सर्वेक्षण आवश्यक परेको प्रवक्ता भट्ट बताउँछन्।
‘बैंकबाहेकका संस्थाले दिएको निक्षेप ल्याएर बैंकहरुमै राख्ने भएकाले खासै परिवर्तन आएको छैन। तर, जनतालाई दिएको कर्जामा ठूलो भिन्नता छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई दिएको भन्नु पनि निजी क्षेत्रलाई नै दिएको हो। समग्रमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा जिडिपीको १०८ प्रतिशत रहेछ। अब वित्तीय सर्वेक्षणले निजी क्षेत्रमा कति कर्जा गएको छ र निजी क्षेत्र कति समस्याग्रस्त छ, वास्तविकता बाहिर ल्याउँछ।’
मौद्रिक सर्वेक्षणले नेपालको वित्तीय सूचकांकको वास्तविकता समेट्न नसकेपछि वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण संघ–संस्थाको वित्तीय विवरणलाई समावेश गरेर सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको हो। प्रतिवेदन हरेक ३/३ महिनामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने भट्टले जानकारी दिए।
‘फाइनान्सियल कर्पोरेसन सर्वे’ आवश्यक
राष्ट्र बैंकले २०१७ देखि मौद्रिक सर्वेक्षण गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले गर्ने मौद्रिक सर्वेक्षणमा प्रत्यक्ष रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक तथा कारोबारको तथ्यांक मात्रै समावेश गरिएको हुन्छ। विशेषगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक सर्वेक्षण गर्दा चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा तथा चल्ती निक्षेपको अवस्थाबारे अध्ययन गरी विस्तृत मुद्राप्रदायकको अवस्थासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्रमा निश्चित समयबिन्दुमा उपलब्ध मुद्राको कार्य गर्न सक्ने तरल सम्पत्ति विस्तृत मुद्राप्रदाय अर्थात् मनी सप्लाइको अवस्था मौद्रिक सर्वेक्षणमार्फत गर्दै आएको छ।
सर्वेक्षणमा बचत निक्षेप, कल निक्षेप, कल निक्षेप, खुद वैदेशिक सम्पत्ति र खुद आन्तरिक सम्पत्तिको योगफल गरी विस्तृत मुद्राप्रदायकको अवस्थाको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले हरेका महिना सार्वजनिक गर्छ। यस्तो तथ्यांकमा विस्तृत मुद्राप्रदायकको वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिको तथ्यांकसमेत समावेश गरिएको हुन्छ।
सुरुमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक सर्वेक्षणमा वाणिज्य बैंकको तथ्यांक मात्रै समावेश गथ्र्यो। त्यसमा कृषि विकास बैंकको समेत तथ्यांक समावेश हुँदैन थियो। राष्ट्र बैंकले २०६५ पछि मात्रै विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पनि यस्तो सर्वेक्षणमा समावेश गराएको हो।
त्यसयता वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको कर्जा र निक्षेपको तथ्यांकलाई मात्रै समावेश गरी मौद्रिक सर्वेक्षण गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले अब भने वित्तीय सर्वेक्षण गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्त कम्पनी मात्रै नभएर निक्षेप तथा कर्जालगायत वित्तीय व्यवसाय गर्ने सम्पूर्ण संस्थालाई समावेश गरी यस्तो सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो।
केन्द्रीय बैंकले गर्ने मौद्रिक सर्वेक्षण होस् या वित्तीय सर्वेक्षण वा अन्य आर्थिक क्षेत्रका सर्वेक्षण। सबै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को ‘म्यानुअल’ मा दिशा निर्देशन गरिएको हुन्छ। आइएमएफको मनिटरी एन्ड फाइनान्सियल स्टाटिस्टक्स म्यानुअलले दिशा निर्देशको काम गर्छ।
पहिलो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र बिमा कम्पनीलाई वित्तीय सर्वेक्षणको हिस्सा बनाइनेछ। दोस्रो चरणमा धितोपत्र बोर्डअन्तर्गतका निक्षेप तथा कर्जासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी र ठूला सहकारी संस्था पनि वित्तीय सर्वेक्षणमा समावेश हुनेछन्।
यी कम्पनीले राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा माग गरिएका सम्पूर्ण तथ्यांक सोझै पठाउँनुपर्ने राष्ट्र बैंक पठाउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण र परिस्कृत वित्तीय विवरण निगरानीमा राख्नेछ।
वित्तीय विवरणसँगै यी कम्पनीले राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा माग गरिएका अन्य तथ्यांकसमेत सोझै पठाउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यक अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी हरेक त्रैमासमा वित्तीय सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भट्टले जानकारी दिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बिमा कम्पनी, कर्जा तथा निक्षेप व्यवसाय गर्ने वित्तीय कम्पनीसमेत समावेश गरी बृहत् सर्वेक्षण गर्दा आएका तथ्यांकले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको आर्थिक सूचकांक प्रस्तुत गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालन अनुमति दिएबाहेक निक्षेप तथा कर्जासम्बन्धी काम गर्ने अन्य संस्थालाई पनि उक्त सर्वेक्षणमा सहभागी गराएर तथ्यांक उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भइसकेको छ।
सम्झौताअनुसार सरोकारवाला निकाय तथा संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई तथ्यांकको नियमित सम्प्रेषण गराउनेछन्। त्यसमा सम्बद्ध निकाय तथा संघ–संस्थाले राष्ट्र बैंक पठाउने तथ्यांकको सुनिश्चितता, नियमितता र शुद्धताको प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा सहभागी हुने संघ–संस्थाले समयमै लेखापरीक्षण गराउने, नियमनकारी निकायको नीति निर्देशन पालना, पारदर्शितालगायत विषय ख्याल गर्नुपर्र्नेछ।
सोही तथ्यांकको आधारमा वित्तीय सर्वेक्षण गरी राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रुपमा देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको सूचकांकसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले भविष्यमा ठुला सहकारी संस्थालाई समेत वित्तीय सर्वेक्षणमा सहभागी गराई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
