काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) का लागि सम्झौता भएको १२ लाख कार्डमध्ये ६ लाख नेपाल आइपुगेको जनाएको छ। विभागका अनुसार बाँकी ६ लाख पनि सम्झौता भएअनुसार ४५ दिनभित्र नेपाल आइपुग्नेछ।
विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९ मा जर्मनको मूलवर्ग कम्पनीसँग १२ लाख कार्ड छपाइका लागि सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा सन् २०२४ को जनवरी ६ मा ६ लाख कार्ड त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको उनले जानकारी दिए।
प्रवक्ता पनेरुका अनुसार ती कार्डलाई ‘क्लियर’ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘डेलिभरी अर्डर’ दिनुपर्ने हुन्छ। बैंकको सबै प्रक्रिया पु¥याएपछि आएको कार्डको ल्याब टेस्ट गराइन्छ। उनले भने, ‘हामीले सम्झौता गर्दा खोजेको गुणस्तर छ कि छैन भनेर जाँच्न नेपाल आइपुगेको कार्डको ल्याब टेस्ट गर्छौं। त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र वितरण प्रक्रिया सुरु गर्छौं।’
विभागले कार्ड पाउनेबित्तिकै नियमित छपाइको सुरु हुने निर्देशक पनेरुले प्रतिबद्धता जनाए। उनले बाँकी रहेको ६ लाख कार्ड पनि ४५ दिनभित्रमा सम्झौता भएको कम्पनीबाट आइपुग्ने जानकारी दिए।
‘चालू आवमा कार्ड खरिद र मास प्रिन्टर खरिदका लागि बजेट छुट्याएका छौं। सोअनुरुप हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई कम्पनीले बोलपत्र हालेका छन्’, पनेरुले भने, ‘त्यसको प्रविधिक मूल्यांकनको काम भइरहेको छ। त्यो सम्भव भयो भने १५ लाख ६० हजार कार्ड र एक मासप्रिन्टर तथा कार्ड छाप्दा प्रयोग हुने पर्सलाइजेसन सिस्टमको सफ्टवेयर बनाउने काम पनि हुन्छ। यी तीन कार्य लागि हामीले उक्त टेन्डर गरेका छौं।’
कार्ड अभावमा रोकियो छपाइ
निर्देशक पनेरुका अनुसार स्मार्ट कार्ड अभावमा नियमित प्रिन्ट यतिबेला रोकिएको छ। सन् २०२२ को जुलाईदेखि कार्ड वितरण गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए। उनले कार्ड अभावमा करिब १४ लाख छापेर गरी वितरण गर्न बाँकी रहेको बताउँदै भने, ‘कार्ड नेपालमा नपाइने भएर यस्तो अवस्था आएको हो।’
निर्देशक पनेरुका अनुसार हाल विभागसँग मौजुदा प्रिन्टर एउटा मात्रै छ, जसको कार्यक्षमता १६ घन्टासम्म निरन्तर चलाउँदा पनि दैनिक चारदेखि पाँच हजारभन्दा बढी प्रिन्ट गर्न सक्दैन। उनले पहिलेकै कार्ड छपाइ थुप्रै बाँकी रहेको भन्दै प्रत्येक दिन पाँच हजार बढी निवेदन आउँने गरेका बताए।
‘एउटा प्रिन्टरले आएका निवेदनका आधारमा छपाइ गर्न अवस्था छैन, जसले गर्दा कार्ड छापेर गरी वितरण गर्न ढिलाइ भएको छ’, उनले भने।
