काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माघ १ मा अर्थ र भौतिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग बैठक बसेर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सोही निर्देशनअनुसार अर्थले भौतिक मन्त्रालयलाई गत वर्षको रकम भुक्तानी गर्न १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट थपेको हो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार तत्कालका लागि उक्त रकम थप बजेटका रुपमा भौतिकलाई पठाइएको हो।
भौतिक मन्त्रालयसँगै सहरी विकास, खानेपानी र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। तर, अन्य मन्त्रालयले आफूलाई आवश्यक रकम विवरण पेस नगरेकाले थप बजेट व्यवस्था नभएको प्रवक्ता शर्माले बताए।
‘थप बजेट माग जुन मन्त्रालयबाट आयो, सबै विवरण खुलेपछि मात्रै हामीले दिने हो। अहिले भौतिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ,’ उनले भने। अरु मन्त्रालयको पनि विवरण खुलेर आएको भए अर्थले बजेट व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ।
सो रकम भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागबाट विभिन्न आयोजनालाई वितरण हुनेछ। तर, भौतिक मन्त्रालयले थप बजेट प्राप्त नगरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले थप बजेटको पत्र मन्त्रालयमा आएकोबारे जानकारी नभएको बताए।
निर्माण व्यवसायीलाई बक्यौता भुक्तानी भएपछि विकास निर्माणले गति लिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीले भने ३ तहका सरकारबाट ४० अर्ब बढी भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको र अर्थले दिन्छ भन्ने सुनेको छु। तर, थप बजेट उपलब्ध गराएको पत्र मैले पाएको छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ को बजेटमा भौतिक मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। विनियोजित रकम गत आवभन्दा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ कम हो।
अर्थले बजेट थप दिइपछि चालू आवमा भौतिक मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ३२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढी भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले माघ १ मा गत आर्थिक वर्षको १ अर्ब ७१ करोड र चालू आवको हालसम्मको दायित्व ६ अर्ब ३० करोड गरी ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
निर्माण व्यवसायीलाई बक्यौता भुक्तानी भएपछि विकास निर्माणले गति लिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीले भने ३ तहका सरकारबाट ४० अर्ब बढी भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालका अनुसार विभागले गत वर्षको ४ अर्ब १९ अर्ब भुक्तानी बाँकी थियो। यसमध्ये विभागले आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ गत वर्षको बाँकी छ।
गत आवको १ अर्ब ७१ करोडसहित चालू आर्थिक वर्षमा काम भएको गरी कुल ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको भुक्तानी दायित्व विभागसँग छ।
अर्थले थप बजेट व्यवस्था गरेको रकमले केही राहत पुगे पनि विभागलाई अभै ६ अर्ब बढी रकम आवश्यक देखिन्छ। त्यसबाहेक अन्य विकासे मन्त्रालयलाई पनि अर्थले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि भौतिकले थप बजेट माग्दा कात्तिक २१ मा अर्थ मन्त्रालयले भौतिकलाई पत्र पठाएरै आर्थिक चापका कारण थप बजे व्यवस्था गर्न नसकिने भएकाले विनियोजित बजेट भित्रै रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू भनेको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि थप बजेट दिएको हो। बाँकी रकम भुक्तानीका लागि अर्थमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
-1732541848.jpg)
