विदेशी लगानी ल्याउनुको अर्थ पैसा मात्रै भित्र्याउनु होइन। सीप र प्रविधि पनि सँगै ल्याउनु हो। खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी लगानीसँगै प्रविधि र सीप भित्रिएकै कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको हो। नेपाल अरब बैंक (हाल नबिल), नेपाल इन्डोस्वेज बैंक (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा), ग्रिनलेज बैंक (हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड), नेपाल बंगलादेश बैंक (हाल नबिल), एभरेस्ट बैंक, हिमालयन बैंक, बैंक अफ सिलोन (नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स हुँदै हाल कुमारी) विदेशी लगानीमै खुलेका थिए।
विदेशी लगानीमा खुलेका कतिपय बैंकहरु नेपाली लगानीकर्ताले खरिद गरे भने कतिपय विदेशी लगानीमै छन्। सरकारी बैंकलाई छाड्ने हो भने धमाधम विदेशी लगानीका बैंक खुलेपछि मात्रै नेपालीहरु आफैं अग्रसर भएका बैंक खोल्न थालेका हुन्।
सरकारी स्वामित्वका बैंकको तुलनामा निजी क्षेत्रको लगानी भएका बैंकहरुको विकास तीव्र गतिमा भएको छ। कुनै समय सरकारी बैंकको व्यवस्थापन बिग्रिएर संस्था नै धराशयी हुने अवस्थामा पुगेपछि सरकारकै पहलमा विदेशी व्यवस्थापन भिœयाइयो। झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर विदेशी व्यवस्थापनले सुधारका योजना लागू गरेपछि मात्र सरकारी बैंकहरु अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन्।
एनएमबी बैंकमा सुरुमा विदेशी लगानी थिएन। एनएमबी आफैं फाइनान्स कम्पनी (नेपाल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स) थियो। फाइनान्सबाट स्तरोन्नति भएर वाणिज्य बैंक भएपछि मात्रै एनएमबीमा संस्थापक लगानीकर्ताको रुपमा ‘एफएमओ’लाई भित्र्याइएको हो।
नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र सीप भिœयाउन बंगलादेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको आइएफआईसी बैंकले लगानी गरेको थियो। सन् १९९४ मा एनबी बैंक खुल्दा बंगलादेशको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो फरक थिएन। नेपाल र बंगलादेशमा समान प्रविधिको विकास भएको थियो। अझ कतिपय सूचकमा नेपाल अघि थियो। तर, त्यतिबेला आइएफआईसीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय ग¥यो र लगानी आयो।
जसरी विदेशी लगानी आउँछ, त्यसैगरी लैजान पनि दिइनुपर्छ। लगानीकर्ताको आ–आफ्नो छनोट हो, लगानी राखिराख्ने कि लैजाने भन्ने। आफ्नो लगानीको अधिकार लगानीकर्तासँग हुँदैन भने को किन लगानी गर्न आउँछ?
सुरुमा आइएफआईसीको ५० प्रतिशत, २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार र ३० प्रतिशत सर्वसाधारण नेपालीको लगानी रहने गरी ३ करोड रुपैयाँमा एनबी बैंक खुलेको हो। तर, चुक्ता पुँजी ६ करोेड राखिएकाले सोही वर्ष शतप्रतिशत बोनस दिएर तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याइयो। २०६३ मा समस्याग्रस्त बन्दा एनबी बैंकको व्यवस्थापन आइएफआईसी समूहकै हातमा थियो।
त्यतिबेलासम्म नियामकीय व्यवस्था त्यति कडा थिएन। जसको फाइदा उठाउँदै स्थानीय सञ्चालकले बढी लापर्वाही गरे र बैंक समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो। स्थानीय सञ्चालकले एनबी बैंकबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिए तर, तिरेनन्। यसले गर्दा बैंक समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो।
त्यसपछि मात्रै नियामक चनाखो भएर सञ्चालकले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तै, २०६१ सम्म आर्थिक वर्ष सकिँदा पाकेको ब्याज नउठे पनि हिसाबमा देखाएर लाभांशका रुपमा वितरण गर्न पाइन्थ्यो। तर, अहिले असुल नभएको ब्याज लाभांशका रुपमा वितरण गर्नु त कता हो कता उल्टै ‘प्रोभिजन’ गर्नुपर्छ। त्यसबेला ऋण असुली होस्÷नहोस्, ब्याज उठोस÷नउठोस्, मतलव नगरी लाभांश बाँडेकै कारण ३ करोड लगानी भएको बैंकको चुक्ता पुँजी निरन्तर बोनस सेयर दिएर १८ करोड रुपैयाँ पु¥याइयो।
केन्द्रीय बैंकले एनबीलाई ‘टेकओभर’ गर्नुअघि पुँजी बढाउन एक पटक मात्र हकप्रद जारी भएको छ। २०६३ मा बैंक समस्याग्रस्त भएर केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुअघिसम्म बंगलादेशका लगानीकर्ताले नेपालबाट नगद लिएर गएनन्। तर, बोनस सेयर जारी गरेर आफ्नो पुँजी भने बढाउँदै लगे। ३ वर्ष एनबीको नेतृत्व सम्हालेको राष्ट्र बैंकले २०६६ मा नयाँ सञ्चालक समिति बनाएर व्यवस्थापनलाई नै जिम्मा लगाएको थियो।
केन्द्रीय बैंकले एनबीको व्यवस्थापन नयाँ सञ्चालकलाई जिम्मा लगाउँदा १७ प्रतिशत निस्क्रिय कर्जा थियो। यसले गर्दा ३ वर्षसम्म एनबीले लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरण गर्न सकेन। आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि भने निरन्तर लाभांश दिइरहेको थियो। लाभांशमा पनि अधिकतम बोनस सेयर जारी गरेर पुँजीको हिस्सा बढाउँदै लगेको थियो।
आइएफआइसी बाहिरिनुको कारण
बंगलादेशको आइएफआईसी नेपाल छाड्ने पक्षमा थिएन। तर, कोभिड–१९ पछि एनबीमा उनीहरुको प्रत्यक्ष निगरानी हुन सकेन। यसले गर्दा नेपालको व्यावसायिक वातावरण बुझ्न झन् कठिन हुन थाल्यो। त्यसै पनि उनीहरु नेपालको व्यावसायिक वातावरण बुझ्ने अवस्थामा थिएनन्, त्यसमाथि कोभिडले गाह्रो बनायो।
व्यावसायिक वातावरण पहिचान गर्न नसकेपछि आक्रामक रुपमा लगानी विस्तार नभएका कारण लगानी विस्तारै घट्दै गयो। त्यसको परिणाम त्यतिबेला मुलुकमा भएका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये एनबी २८औं नम्बरमा दरियो। यस्तो अवस्थामा आइएफआईसी व्यवस्थापनले एनबी बैंक लामो समयसम्म चल्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो। आइएफआईसीले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न नेपालमा स्थानीय लगानीकर्ता खोजिरहेको थियो। अन्तिममा उद्योगपति विनोद चौधरीसँग ‘डिल’ मिलेपछि बेच्ने निर्णय ग¥यो।
आइएफआईसीले आफ्नो हिस्साको सेयर बेच्नुअघिम एनबीमा ४२ प्रतिशत हिस्सा थियो। त्यसै पनि पुँजी ८ अर्ब पुगिसकेको स्थितिमा फेरि केन्द्रीय बैंकले मर्जरको नीति लिइसकेपछि आइएफआईसी थप हच्कियो। एनबी अरु कुनै बैंंकसँग मर्ज भएको खण्डमा उनीहरुको हिस्सा घट्ने र सानो हिस्सा राखेर नेपालमा बसिरहनुको सट्टा बेचेर बाहिरिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने आकलन गरी उनीहरुले सेयर बेचे।
बैंक सञ्चालनमा आएदेखि नै बोनस सेयर र बीचबीचमा हकप्रद सेयर गरी चुक्ता पुँजी बढाउँदै लगियो। त्यसबीचमा एनबीले एक पटक शतप्रतिशत, त्यसपछि ५० प्रतिशत, फेरि २८ प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री ग¥यो। आइएफआईसीले एनबी बैंकमा हकप्रद र बोनस सेयरका रुपमा निरन्तर लगानी गरिरह्यो। नगद घरमा लैजानुको साटो नेपालमै लगानी ग¥यो। सरसर्ती हेर्दा आइएफआईसीले एनबीमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लिएर गयो। त्यसको अर्थ हो, १ सय रुपैयाँको लगानीमा १ सय ५० रुपैयाँ लग्यो।
यद्यपि, अहिलेसम्म आइएफआईसीले चौधरीलाई बेचेको सेयर हस्तान्तरण भइसककेको छैन। सेयर हस्तान्तरणका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। तत्कालीन समय राष्ट्र बैंकसँग सहमति लिएर सेयर किनबेच प्रक्रिया अघि बढाए पनि अहिलेसम्म लगानी बेच्ने स्वीकृति पाएको छैन। किन रोकियो? अहिलेसम्म कसैले केही जवाफ दिएको छैन। एनबी प्रतिकित्ता ४३ रुपैयाँ स्वाप अनुपातमा नबिल बैंकमा गाभिइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २७ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नबिलमा आइएफआईसी बैंक पिएलसीको नाममा ७.७७ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ।
नियामकीय हिसाबले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राम्रो मानिन्छ। दक्षिण एसियामै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अब्बल ठहरिएको पनि छ। सामान्यतया अथवा अर्थतन्त्रको चक्र हेर्दा मुलुकमा पुँजी निर्माण (क्यापिटल फर्मेसन) भएपछि लगानी हुन्छ। क्यापिटल फर्मेसन हुन व्यक्तिसँग बचत हुनुपर्छ। बचत भएपछि लगानी हुन्छ।
लगानीले मात्र रोजगारी सिर्जना गराउँछ। रोजगारीले आम्दानी बढाउँछ र आम्दानी बढेपछि मात्र फेरि बचत हुन्छ। बचतपछि पुनः लगानीमा परिणत हुन्छ। तर, अल्पविकसित मुलुकमा यो चक्र उल्टो घुमेर ‘भी सर्कल अफ पोभर्टी’ बन्न जान्छ। अर्थात्, मानिसहरु गरिब हुँदै जान्छन्। त्यो अवस्थामा ‘बिग पुस थ्यौरी’ अपनाउनुपर्छ। अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार बाहिरबाट ठूलो पुँजी ल्याएर परिचालन गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा अहिले नै ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आउने अवस्था बनिसकेजस्तो देखिँदैन। त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण एनसेल प्रकरण हो।
लगानीकर्ताले जुन ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण देख्छ, त्यहीँ लगानी गर्छ। लगानी राख्ने कि नराख्ने निर्णय नितान्त सम्बन्धित लगानीकर्ताको हो। त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। लगानी गर्न दिने तर फिर्ता लैजान नदिने सोच राख्ने हो भने भोलिका दिन कोही पनि नेपालमा लगानी गर्न आउँदैन।
आजियाटाले सेन्टकिट्समा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङको सेयर बेलायतको एउटा कम्पनीलाई बेच्यो। तर, नेपालको कानुनअनुसार एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री भएको मिलेको छैन भन्ने छ। कानुनअनसार भएको छैन भन्ने मान्ने हो भने जरिमाना लगाउने, सेवा रोक्ने काम गर्दा हुन्थ्यो र ठूलो हल्लीखल्ली आवश्यक थिएन। एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा सरकार, संसदीय समिति, नियामक एकै किसिमले खनिनु र छानबिन समिति बनाइनु आवश्यक थिएन।
नेपालको कानुनअनुसार यो–यो कुरा मिलेन। कानुनअनुसार नगरे लाइसेन्स रद्ध गरिदिन्छु भन्ने अधिकार सरकारलाई छ। आफ्नो जिम्मेवारीको काम नगर्ने तर चर्चाका लागि किन हंगामा गर्नुप¥यो? यस्ताखाले अनावश्यक हंगामाले विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउँदैन। यसको अर्थ जसरी विदेशी लगानी आउँछ, त्यसैगरी लैजान पनि दिनुपर्छ। लगानीकर्ताको आ–आफ्नो छनोट हो, लगानी राखिराख्ने कि लैजाने भन्ने। आफ्नो लगानीको अधिकार लगानीकर्तासँग हुँदैन भने को किन लगानी गर्न आउँछ? नेपालबाट आइएफआईसी बैंकले लगानी झिक्न खोज्यो वा उसको सञ्चालक समितिले लगानी नगर्ने निर्णय ग¥यो भने त्यसमा अवरोध गर्नुपर्ने कारण के? हबिब बैंक वा अरु कुनै बैंक वा कम्पनी आफ्नो फिर्ता लैजान चाहन्छन् भने निर्वाध रुपमा बाहिरिन दिनुपर्छ।
हबिब बैंक ४ वर्षदेखि आफ्नो सेयर बेचेर जान खोजिरहेको छ तर राष्ट्र बैंकले रोकिरहेको छ। किन जान चाहिरहेको छ? नेपालमा रहिरहन सम्बन्धित कम्पनीलाई के–कस्तो समस्या छ। आन्तरिक समस्या हो भने समाधान किन नगरिदिएको? कुनै सर्त पूरा भएको खण्डमा लगानी नेपालमै बस्छ भने किन पूरा गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको? आइएफआईसीले बिक्री गरिसकेको सेयर किन हस्तान्तरण गर्न रोकिएको? यस्ताखाले गतिविधिले नेपालमा लगानी गरेपछि फिर्ता आउन नसकिने वातावरण रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ, गइरहेको छ। आफ्नो लगानी फिर्ता ल्याउन समस्या छ भन्ने बुझ्यो भने कोही किन नेपालमा लगानी गर्छ?
लगानीकर्ताले जुन ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण देख्छ, त्यहीँ लगानी गर्छ। लगानी राख्ने कि नराख्ने, गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नितान्त सम्बन्धित लगानीकर्ताको हो। त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। लगानी गर्न दिने तर फिर्ता लैजान नदिने सोच राख्ने हो भने भोलिका दिन कोही पनि नेपालमा लगानी गर्न आउँदैन।
नाफा कमाएको देख्नै नसक्ने, नाफा कमाउनै नहुने हो भने नेपालमा समाजसेवा गर्न कोही पनि लगानीकर्ता आउँदैन। पैसा भएका लगानीकर्तालाई संसारभरि लगानीको अवसर छ। लगानीकर्ता जहिले पनि लगानी अवसर हेर्छन्, नाफा हेर्छन्। नाफा कम भयो भने वा सन्तोषजनक नाफा आउन सकेन भने लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीमा पुनर्विचार गर्छन् र जुन क्षेत्र वा देशमा लगानी वातावरण वा नाफा आउने सम्भावना देख्छन्, उतै लाग्छन्।
पूर्वसञ्चालक, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक
