काठमाडौं। सांसदहरुले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स), मोबाइल डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) र एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पन्छिएको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार संघीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा सांसदले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई देखाएर सञ्चार मन्त्रालय देखाएर पन्छिएको बताएका हुन्।
बैठकमा सांसद विद्या भट्टराईले सञ्चार मन्त्रालय टेरामक्स, एमडिएमएस र एनसेल प्रकरणमा प्राधिकरणलाई देखाएर पन्छिनु उचित नभएको बताइन्।
‘दूरसञ्चार प्राधिकरण नीति कार्यान्वयन गर्ने र नियमन गर्ने निकाय हो। तर, उसले योजना अघि बढाउने र खरिदको काम मात्र बढी हुनेगरेको देखिन्छ’, भट्टराईले भनिन्, ‘कुनै विषय आवश्यक छ वा छैन भन्ने पहिचान नगर्ने भएको देखिन्छ। यो पहिचान गर्ने काम मन्त्रालयको पनि हो।’ आफू मातहतका निकायले गरेका कामको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्ने सांसद भट्टराईको भनाइ छ।
यस्तै, सांसद ईश्वरी घर्तीले कानुन नबन्दै टेरामक्स र एमडिएमएसजस्ता प्रविधिका सामग्री खरिदमा हतारो किन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन्। ‘विदेशबाट ल्याउने एउटा मोबाइल रोकेर राष्ट्रवाद देखाउन खोज्ने तर वातावरण तयार नगरी छलफल नगरी सामग्री खरिदमा गरिएको हतारोले मन्त्रालयको पनि स्वार्थ हुन सक्छ। प्राधिकरण अध्यक्षले राजीनामा दिँदैमा सबै कुरा समाप्त हुँदैन। यसमा मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, उनले भनिन्।
सांसद सुमना श्रेष्ठले टेरामक्स, एमडिएमएस र एनसेलमा कानुनी छिद्र हेर्दै गर्नुपर्ने काम नगरिएको अवस्था रहेको बताइन्। ‘यी सबै योजनामा सम्बन्धित व्यक्ति र निकायले आफ्नो दायित्व र दायरा बिर्सिएजस्तो देखिन्छ। यसर्थ यसमा संलग्न व्यक्ति पहिचान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन र सजाय दिन आवश्यक छ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणका काम र उसका विभिन्न गतिविधिबारे नहेरी स्वीकृति दिने गरेको देखिन्छ।’
उनले कार्यविधि बनाएर पनि अब टेरामक्स अनावश्यक भएकाले कार्यान्वयनमा जान अनावश्यक बताइन्। ‘टेरामक्सको आवश्यकता अहिले छैन भन्ने देखिइसकेको छ। भिओआइपी कम भएकाले अब बरु इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई नियमन गर्ने तर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘एनसेल र नेपाल टेलिकममा पनि टेरामक्सले गर्ने काम गर्न सक्ने प्रविधि भएकाले फेरि यो खरिदमा किन लागियो?’
उनले प्राधिकरण अध्यक्षले राजीनामा दिएर हिँड्नु अगाडि किन उनलाई छानबिन गरिएन भन्दै प्रश्न गरिन। नेपाली कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै विदेशीलाई दिएकामा श्रेष्ठले विरोध जनाइन्।
बैठकमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नियामकीय निकाय अपरेटर्स बन्नुहुन्न भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताइन्। उनले टेरामक्स र एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा हतार गरिएको स्वीकारिन्।
‘आगामी दिनमा नियामकले साँच्चिकै नियामकीय भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने गरी काम गराउन मन्त्रालयबाट ध्यान दिनेछौं’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अब बनाइने ऐनमा पनि हामीले नियामक अर्थात् प्राधिकरणको कामका विषयलाई उचित बनाउन लाग्नुपर्छ।’
उनले प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै राजीनामा दिएको उल्लेख गरिन्। कानुनको विपरीत गरिएका काम र त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनले प्रतिबद्धता जनाइन्।
