काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ) जारी गर्ने विषय अहिले ‘हट केक’ बनिरहेको छ। प्राधिकरणले एक कदम अघि बढेर प्रिमियम थप गरी आइपिओ बिक्री प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएसँगै तत्कालै सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री हुने आशयको सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ। तर, वास्तविकता भने अर्कै छ।
मन्त्रिपरिषद्ले बिक्री अनुमति दिए पनि सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्न कम्तीमा २ वर्ष लाग्न सक्छ। कुनै पनि निकायले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ लाई अनुसरण गर्नुपर्छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीअनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनी सञ्चालनमा आएको एक आर्थिक वर्ष पूरा हुनुपर्छ। पहिलो त प्राधिकरण अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीका रुपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएकै छैन। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले सेयर बिक्री गर्ने हो भने कि त पब्लिक कम्पनी बन्नुपर्छ। होइन भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरी सार्वजनिक संस्थानले पनि सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
संस्थानले सेयर बिक्री गर्न पनि सेयर बजारसम्बद्ध नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा निष्कासन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत गर्नुपर्छ। यसअघि सरकारी स्वामित्वको संस्थान (नेपाल टेलिकम) पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीका रुपमा दर्ता भएको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेका छन्।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीअनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनी सञ्चालनमा आएको एक आर्थिक वर्ष पूरा हुनुपर्छ। पहिलो त प्राधिकरण अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीका रुपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएकै छैन। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले सेयर बिक्री गर्ने हो भने कि त पब्लिक कम्पनी बन्नुपर्छ। होइन भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरी सार्वजनिक संस्थानले पनि सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को चौथौ संशोधनको दफा ९ (क) मा ‘पब्लिक कम्पनीको रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ।
निष्कासन नियमावलीअनुसार पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएपछि १ आर्थिक वर्ष पूरा गरेको, एउटा साधारणसभा गरेर आइपिओ निष्कासन निर्णय गरेको, लेखापरीक्षण गरेको हुनुपर्छ। तर, प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न भने लगातार २ वर्षदेखि नाफामा गएको हुनुपर्छ।
निष्कासन नियमावलीमा भएका व्यवस्था पूरा गरेपछि मात्रै बोर्डमा आइपिओ बिक्री अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्छ। बोर्डमा निवेदन परेपछि पनि स्वीकृति पाउन कम्तीमा अर्को ६ महिना लाग्छ। बोर्डले सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको २ महिनाभित्र सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी विद्यमान कानुनअनुसार प्राधिकरणले सीधै आइपिओ जारी गर्न नपाउने बताउँछन्।
‘प्राधिकरणले पब्लिक कम्पनी बन्ने प्रक्रिया पूरा गरेको छैन। प्राधिकरण कि पब्लिक कम्पनी बन्नुपर्छ होइन भने आइपिओ जारी गर्नुअघि धितोपत्र निष्कासन नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘अहिलेको निष्कासन नियमावलीमा सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छैन।’
समग्र विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोग भए पनि प्राधिकरण आफैंमा स्वनियामक÷अर्धनियामक निकाय हो। प्राधिकरणसँग विद्युत् उत्पादन र वितरणको एकल अधिकार छ। अर्धनियामक निकायले नै प्रक्रिया नपु¥याई तुरुन्तै सेयर बिक्री गर्ने जसरी हल्ला÷अफवाह फैलाउनु घातक भएको धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन्। प्राधिकरणले आइपिओ जारी गर्न यसअघि नै रेटिङ गरेको र इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ रेटिङ दिएको दाबी गरेको छ।
तर, आइपिओ विक्री गर्ने प्रयोजनका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुअघि पुनः रेटिङ रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको रेटिङलाई बोर्डले सामान्यतया मान्यता दिँदैन। तर, प्राधिकरणले भने एकोहोरो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम आइपिओ जारी गर्ने दाबी गरेको छ। २०८० मंसिर २५ को प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन निर्णय गरेको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीनराज सिंहले प्राधिकरण ऐनअनुसार सरकारको अनुमति लिएर पुँजी वृद्धि गर्न लागेको बताए। प्राधिकरण ऐनको दफा ५ (क) मा ‘प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पुँजी सोही सूचनामा तोकेबमोजिमको सेयरमा विभाजित हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अधिकृत पुँजी ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गर्न सहमति दिइसकेको छ। अर्थले अधिकृत पुँजीको सहमति दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो। क्यापिटल नेपालसँग प्रवक्ता सिंहले भने, ‘पुस २९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भई अनलाइनमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएकामा त्यहाँबाट मागिएको थप सुझावसमेत मिलाएर माघ २ मा पुनः पठाइएको छ।’
आइपिओ बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुअघि पुनः रेटिङ रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको रेटिङलाई बोर्डले सामान्यतया मान्यता दिँदैन। तर, प्राधिकरणले भने एकोहोरो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम आइपिओ जारी गर्ने दाबी गरेको छ।
निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को दुई गुणासम्म प्रतिसेयर मूल्य कायम गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार प्राधिकरणले अधिकृत पुँजीको १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न लागेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत गरे आइपिओ बिक्री प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भगवान ढकालले आइपिओको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। हाल प्राधिकरणको सेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब १ सय २५ रुपैयाँ छ। प्राधिकरणले किताबी मूल्यमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २ सय ५० रुपैयाँका दरले २४ करोड कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी ६० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने रणनीति लिएको हो।
