काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर लापर्वाही गरेको पाइएको छ। दूधको प्याकेटमा ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र मूल्य प्रिन्ट नगरी बजारमा उत्पादन बिक्रीका लागि पठाइएको सूचना डिडिसी आफैंले जारी गरेको छ।
गत पुस १७ मा तयार गरेर १८ मा बजार पठाइएको दूधमा ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र मूल्य प्रिन्ट नभएको सूचनामा उल्लेख छ। सो दिन प्रिन्ट गर्ने मेसिन बिग्रिएकाले बजारमा विवरण नखुलाई सामान पठाएको डिडिसीले जिकिर गरेको छ।
डिडिसीका सहायक सूचना अधिकारी अञ्जन अधिकारी मेसिनको समस्याका कारण एक दिन मात्रै उक्त विवरण प्रिन्ट गर्न नसकिएको बताउँछन्। पुस १७ मा पनि बजारमा जाने दूधमध्ये आदि प्याकेटमा विवरण प्रिन्ट भइसकेपछि मेसिनमा समस्या आएको उनको दाबी छ।
डिडिसीले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ७० हजार लिटर बढी र देशभर करिब १ लाख लिटर दूध वितरण गर्दै आएको छ। तर, कति वटा प्याकेट प्रिन्टबिनै बजारमा गए भन्नेबारे अधिकारीले प्रस्ट्याएनन्। सहायक सूचना अधिकारीले एक दिन मात्रै बिग्रिएर प्रिन्टर मेसिन बनेको भने पनि माघ ३ सम्म उक्त सूचना डिडिसीको वेबसाइटबाट हटाइएको छैन।
मेसिन बनेर नियमित सञ्चालन भइसक्दा पनि पुरानो सूचना किन हटेन भन्ने प्रश्नमा अधिकारी भन्छन्, ‘समस्या आयो भनेर सूचना राखिएको हो। हाम्रो आइटीले हटाएको छैन। आइटी हेर्ने सर फिल्डमा हुनुहुन्छ। त्यही कारणले नहटेको होला।’
सामान्य अवस्थामा ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र मूल्य प्रिन्ट नगरी सामान बजारमा पठाउन नमिल्ने सूचना अधिकारी बताउँछन्। तर, कुनै बेला प्राविधिक समस्याले प्रिन्ट नहुँदा भने सोही दिन सूचना जारी गरेर दूध बजारमा पठाउन मिल्ने उनको भनाइ छ।
दैनिक डिडिसी दूध खरिद गर्ने ग्राहकलाई मेसिनको समस्याका कारण आफ्ना उत्पादन बजार नलगी बस्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
‘दूध धेरै समय राख्न मिल्दैन। त्यसैले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आजकै उत्पादन भएको हो भनेर बजार पठाउँछौं,’ क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘डिडिसीमा भएको समस्याको जानकारी नियमनकारी निकाय खाद्य प्रयोगशालामा पनि समयमै गराउँछौं। यदि जानकारी नगराउँदा अनुगमनमा गएको खाद्यले विवरण खुलाएको भेटाएन भने कारण खोज्छ।’
त्यस्तै, दूध खरिद गर्ने स्थानीय पसलमा पनि जानकारी गराउने गरिएको उनको भनाइ छ। खाद्य व्यवस्था ऐनअनुसार नै सूचना निकालिएको अधिकारीको दाबी छ। तर, ऐनको कुन दफा वा बुँदाअनुसार सूचना जारी गरेपछि विवरण प्रिन्ट नगरी बजारमा सामान पठाउन मिल्छ भन्ने जवाफ भने उनीसँग छैन।
सार्वजनिक सूचना जारी गरेर वा विभागलाई जानकारी गराउँदैमा विवरण नखुलेको सामान बजारमा पठाउन नमिल्ने खाद्य विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन बताउँछन्। खाद्य नियमावली, २०२७ को पाँचौं संशोधन, परिच्छेद ६’ अनुसार अनिवार्य रुपमा खाद्य पदार्थमा ब्याच नम्बर, उत्पादन–उपभोग मिति र वस्तुको मूल्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहललाई जानकारीको पत्र पठाएको विवरण पनि उनीसँग छैन। ‘मैले नै कान्तिपुरमा सूचना पठाएको हो। खाद्यमा गयो/गएन, थाहा भएन। त्यहाँका प्रमुखलाई अनौपचारिक जानकार गराएको वा म्यासेज पनि गरेको हुन सक्छ,’ अधिकारीले भने।
तर, खाद्य विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन सार्वजनिक सूचना जारी गरेर वा विभागलाई जानकारी गराउँदैमा विवरण नखुलेको सामान बजारमा पठाउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘खाद्य नियमावली, २०२७ को पाँचौं संशोधन, परिच्छेद ६’ अनुसार अनिवार्य रुपमा खाद्य पदार्थमा ब्याच नम्बर, उत्पादन–उपभोग मिति र वस्तुको मूल्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
ब्याच नम्बर उत्पादक कम्पनीका लागि र उत्पादन–उपभोग मिति एवं वस्तुको मूल्य ग्राहकका लागि अनिवार्य आवश्यक हुने उनको भनाइ छ। यद्यपि डिडिसीले आफ्नो प्रिन्टर मेसिनमा समस्या आएर विवरण प्रिन्ट गर्न नसकेको जानकारी विभागमा गराए/नगराएको विषयमा आफूले जानकारी नपाएको प्रवक्ता बताउँछन्।
‘यदि कुनै सामानमा समस्या देखियो र ब्याच नम्बर छैन भने बजार पठाइएका सबै सामान फिर्ता ल्याएर परीक्षण गर्नुपर्छ। तर, ब्याच नम्बर छ भने सोही ब्याचका सामानमा मात्रै परीक्षण हुन्छ,’ प्रवक्ता महर्जन भन्छन्, ‘उत्पादन–उपभोग मिति एवं वस्तुको मूल्य छैन भने ग्राहकलाई समस्या हुन्छ। त्यसैले सूचना दिएर पनि बजारमा पठाउन पाइँदैन।’
डिडिसीले विवरण नखुलाई बजारमा आफ्ना उत्पादन पठाएको नमुना भए विभागमा उपलब्ध गराउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन्। सरकारी संस्थानमा मात्र नभई निजी उद्योगमा पनि सोही नियम लागू हुने खाद्य विभागले जनाएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना डिडिसीले विवरण नखुलाई बजारमा दूध पठाएर गम्भीर लापर्वाही गरेको बताउँछन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उल्लिखित उपभोक्ता हकसम्बन्धी कानुनमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्न उपभोक्तालाई मौलिक अधिकार दिइएको तिमल्सिनाले बताए।
तर, सरकारकै पूर्ण स्वामित्वको डिडिसीले आफ्ना उत्पादनको विवरण नखुलाई बजार पठाउनु लापर्वाही नै भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिनाको भनाइ छ।
‘डिडिसीले नियमअनुसार खुलाउनुपर्ने विवरण नखुलाई आफ्नो मेसिन मर्मत गर्ने वहानामा जुन किसिमको गल्ती गरेको छ, त्यो नागरिकमाथिको बेइमानी हो। सम्बन्धित निकायले त्यस्ता उत्पादनलाई रोक्नुपर्छ,’ तिमल्सिनाले भने।
