काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीकोष (सिसीएआर)मा दबाब महसुस गरिरहेका १० वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ‘क्लोज मनिटरिङ’मा राखेको छ। राष्ट्र बैंक आफैंले नियमन गरिरहेका सबै संस्थाहरूलाई उत्तिकै हेरिरहे पनि पुँजीकोष दबाब झेलिरहेका बैंकहरूलाई थप सतर्कसाथ हेर्ने गर्छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी असारमा ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ का रुपमा थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने भए पनि अहिले नै समस्यामा भएका बैंकहरूलाई अझ अप्ठेरो पर्ने परिस्थिति बनेको हो। ४ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष जुनसुकै बेला तोकिएको सीमाभन्दा तल झर्ने अवस्था छ।
अहिले न्यूनतम ८ दशमलव ५ प्रतिशत सिसीएआर चाहिने भए पनि आगामी असारमा यो ९ प्रतिशत पुग्नुपर्छ। बैंकहरूले दैनिक रुपमै तोकिएको पुँजीकोष कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ र मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। मासिक रुपमा रिपोर्टिङ भए पनि राष्ट्र बैंकले कुनै दिन तोकिएको पुँजीको ‘ब्रेक’ गरेको स्थिति भेटिए लाभांश वितरणमा रोक लगाउने गर्छ भने पुँजीकोष घट्दै गए अन्य सुपरिवेक्षकीय कारबाही गर्दछ। यस्ता कारबाहीमा व्यावसायिक कारोबारमा बन्देजदेखि व्यवस्थापन नियन्त्रण लिने कामसम्म पर्दछ।
बैंकहरूले व्यवसाय विस्तारसँगै पुँजीको आकार पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ। जति परिमाणको व्यवसाय विस्तार गर्दै जाने हो, सोहीअनुसारको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी पुँजी वृद्धि हुनुपर्छ। त्यसो नगर्दा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या निम्तिने जोखिम आउन सक्छ।
तोकिएको पुँजीकोष पूरा नगरेपछि बितेका २ वर्षमा एनआइसी एसियाले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सकेको थिएन। तेस्रो वर्ष मात्रै एनआइसी एसियाले चालू वर्ष २९ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो। माछापुच्छ्रे र लक्ष्मी बैंकले पनि गत वर्ष पुँजीकोष कायम नगर्दा लाभांश वितरण गर्न पाएका थिएनन्।
मर्जमा गएको लक्ष्मी सनराइजले चालू वर्ष ७ प्रतिशत नगद र माछापुच्छ्रेले १३ दशमलव ३ प्रतिसत बोनस सेयर दिएको छ।कुमारी बैंकको चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमै प्राथमिक पुँजीकोष तोकिएको सीमाभन्दा तल झरिसकेको छ। गत वर्षको नाफामा धक्का खाएको कुमारीले चालू वर्ष नाफा गरे पनि पुँजीकोष ब्रेक गरेका कारण पहिलो कारबाहीस्वरुप आगामी वर्ष लाभांश दिन पाउँदैन।
कुमारीको ‘वासेल डिस्क्लोजर’ अनुसार पहिलो त्रैमासमा सिसीएआर ८.२१ प्रतिशत छ। कुमारीपछि माछापुच्छ्रे, एनआइसी एसिया र प्रभु बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष तल्लो सीमा नजिक छन्।
एनआइसी एसियाको ८.७३ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८.७९ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ८.९२ प्रतिशत सिसीएआर कायम छ। प्राथमिक पुँजी न्यून भएका बैंकहरूले नयाँ व्यवसाय रोकेर पुँजीकोष व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छन्। पुँजीकोष कम हुँदा आक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तार गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। बैंकहरूको पुँजीकोष कम हुँदै गएपछि हकप्रद सेयर बिक्री गर्न दिनुपर्ने बैंकरहरूको मागमा राष्ट्र बैंक अझै सकारात्मक हुन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५० प्रतिशत र पूरक पुँजीकोष २.५० प्रतिशत गरी ११ प्रतिशत कुल पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ। २०८१ असार मसान्तसम्म प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशतसमेत साढे ११ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा काउन्टर साइक्लिकल बफरका रुपमा प्राथमिक पुँजीकोषमा गणना हुने गरी शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थप पुजीकोष व्यवस्था गरेको हो।
त्यसैगरी ६ वटा बैंकहरूको असोजसम्म प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत बीचमा छ। उनीहरूले व्यवसाय विस्तार गरेका त छन् तर, पुँजी खासै वृद्धि नभएकाले पुससम्म पुँजीकोषको दबाब थप बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।
असार मसान्तसम्म काउन्टर साइक्लिकल बफरसमेत थपिँदा थप जटिलता आउन सक्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ। बैंकहरूले व्यवसाय विस्तारसँगै पुँजीको आकार पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ। जति परिमाणको व्यवसाय विस्तार गर्दै जाने हो, सोहीअनुसारको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी पुँजी वृद्धि हुनुपर्छ। त्यसो नगर्दा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या आउने जोखिम आउन सक्छ।
आक्रामक व्यवसाय विस्तारमा गएका बैंकहरूलाई पुँजी थप गर्ने मौद्रिक उपाय अपनाउन मौखिक तथा लिखित सुझाव दिइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘सिसीएआर ९ प्रतिशत कम भएका बैंकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता र ९ देखि १० प्रतिशत दोस्रो र त्यसमाथिका लागि तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर निगरानी गर्ने गरिएको छ,’ बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने।
.
चालू वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले पनि नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्दै छ। यस्तो समय बैंकहरूको पुँजीकोष न्यून तहमा झर्नु खतराको संकेत हो। पुँजीकोष नपुगेर राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परे भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रबारे नकारात्मक सन्देश जाने अवस्था रहेकाले सूक्ष्म निगरानीमा राखेर हेरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
पुँजीकोषको नियामकीय व्यवस्था
पुँजीकोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सिसीएआर) र पूरक पुँजी (सिएआर) लाई गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्राथमिक पुँजी कोषभित्र न्यूनतम साझा इक्विटी ४.५ प्रतिशत, पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत, न्यूनतम साझा (टियर वान) पुँजी अनुपात पुँजी संरक्षण बफरबाहेक ६ प्रतिशत र बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। यसलाई प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात भनिन्छ।
यही प्राथमिक पुँजीकोषमै राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गरेको हो। जुन आगामी असार मसान्तदेखि कायम गरी वाणिज्य बैंकहरूले व्यवसाय गर्नुपर्छ।
पुँजीकोषमा बैंकको चुक्ता पुँजी, बाँड्न लागिएको लाभांश, सेयर प्रिमियम, रिजर्भ, रिटेन्ड अर्निङ, चालू वर्षको अडिट नभएको नाफालाई जोडेर आउने रकममा कर एसेटलगायत लगानी भएका इक्विटी एक्सेसको सीमा घटाएपछि आउने रकमलाई जोडिएको हुन्छ। साथै, ऋणपत्र, लोन लस प्रोभिजनबापतको रकम र रिजर्भ जोडेर आउने रकमलाई समेत पुँजीकोषमा जोडिएको हुन्छ।
पुँजीकोष अनुपात ‘बोर्डर लाइन’मा भएका बैंकहरूले नयाँ कर्जा रोकेर वा पुरानो कर्जा घटाएर (रिकोभरीमा लागेर) वा बैंकका अन्य गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरी सञ्चित कोष (रिजर्भ) बढाउनुपर्ने दबाब रहन्छ।
