नेपालमा युवा पुस्ताको संख्या करिब ५६ प्रतिशत छ। त्यसैले नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिइरहेको बताइन्छ। चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब २० अर्व ५६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।
हामी चीन र भारतजस्ता जनसंख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि दुई ठूला देशका बीचमा छौं। चीन र भारतको जनसंख्या करिब ३ अर्ब हाराहारी छ, जुन विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत हो।
संसारभरि अर्थतन्त्र शिथिल भइरहँदा पनि भारतले यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। नेपालमा सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक आए भनिएको छ र त्यसमा अधिकांश भारतीय पर्यटक छन्। यसले ‘चाँदीको घेरा’ देखाइरहेको छ। नेपालसँग पर्याप्त सम्भावना छ।
अर्थशास्त्रमा भन्ने गरिएको ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ ठूला दुई देशको बीचमा भएका कारण नेपालमा देखिन सक्छ। तर, देखिएका सम्भावनाबाट हामीले कति लाभ लिन सक्यौं वा सक्छौं? भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ।
हाम्रो समाजको राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक प्रणाली अर्कै किसिमको छ, जुन अन्य मुलुकमा भएको पाइँदैन। जस्तो, हामीकहाँ मान्छे लड्यो भने उठाएर के भयो भनेर सोध्ने चलन छ, यसलाई सामाजिक पुँजी मानिन्छ।
हामी उदार अर्थ व्यवस्थामा छौं। उदार राजनीतिक व्यवस्थामा काम गरिरहका छौं। अघिल्लो चुनावमा बंगलादेशमा प्रतिपक्षी पार्टीले चुनावमा भागै लिएन तर, नेपालमा त्यस्तो छैन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। २०४८ पछि नेपाली जनताले हरेक चुनावमा परिवर्तन दिइरहेका छन्। खुला लोकतान्त्रिक व्यवस्था र उदार अर्थतन्त्रका कारण यो सम्भव भएको हो।
निजी क्षेत्रबाट स्कुल, कलेज, बैंक, बिमा कम्पनी, सञ्चार माध्यम प्रशस्त खुले। त्यसैले हामीसँग आसा र सम्भावना छ, प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त छ। शिक्षामा ‘एजुकेसन सिटी’का रुपमा नेपाललाई विकास गर्न सक्छौं। आबुधाबी र कतारले एजुकेसन सिटी विकास गरिरहेका छन्। कतारले ‘नर्थ वेस्र्टन’सहित अरु विश्वविद्यालयको अनुमति लिएर ‘शाखा’ खोलिरहेको छ भने हामीले किन नसक्ने?
अहिले देखिएका केही घटनाक्रमलाई समाएर अर्थतन्त्र सकियो, बर्बाद भयो भन्ने होइन। २ वर्ष पहिला नेपाल श्रीलंकाजस्तो हुन्छ भनेर व्यापक बहस हुन्थ्यो र कतिपय ‘फोरम’हरुमा त्यस्तो हुँदैन भनेर जवाफ दिनुपर्ने अवस्था थियो। नेपाल र श्रीलंकाको अवस्था एउटै होइन भनेर कयौं फोरमहरुमा भन्नु परेको थियो। त्यसैले सम्भावना भएका अर्थतन्त्रमा बेलाबेला उतारचढाव भइरहन्छ। त्यसबाट आत्तिनुपर्दैन।
आर्थिक वृद्धि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अर्थतन्त्र के भइरहेको छ, अहिले आर्थिक क्रियाकलाप भएको छैन भनिएको छ। कतिपयले विगतका तथ्यांक प्रस्तुत गरेर अहिले मानिसलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अन्तिम त्रैमासदेखि २०७९÷८० को पुससम्म अर्थतन्त्रमा नकरात्मक वृद्धि भएको थियो। त्यसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा‘मन्दीमा गएको हो कि’ भन्न सकिन्छ। तर, आजको अवस्था फरक छ।
मुलुकभर सबै प्रकारका कारोबार भइरहेको देखिन्छ। गत वर्षभन्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ। केही आर्थिक क्षेत्रको क्रियाकलाप विस्तार हुँदै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमणपछि आयातमा उच्च वृद्धि हुँदा वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनमा समस्या नआओस् भनेर केही समय आयात प्रतिबन्ध र नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्नुपरेको यथार्थ हो। त्यहाँबाट माथि उठ्न हामीलाई समस्या छ।
स्वाभाविक रुपमा हामीले भौतिक पूर्वाधारमा अहिले केही लगानी गर्नुपर्नेछ। यदि हामीले पूर्वाधारका काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ‘मल्टिपल’ प्रभाव देखाउँछ। जस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि २०७५÷७६ सम्म ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। कोरोनाभन्दा पहिला ३ वर्ष लगातार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनुमा ३÷४ वटा कारण छन्।
पहिलो, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग ग¥यो। दोस्रो, ठूला विमानस्थल र जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन थिए। तेस्रो, संघीयता कार्यान्वयनका कारण गाउँ÷गाउँमा सिंहदरबार अवधारणाको विकास भयो। अहिले आलोचना हुनु फरक हो तर, त्यो बेला स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीपन देखाए। त्यसले गाउँमा केही भवन बने र त्यहाँ मान्छेले रोजगारी पाए।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल थियो। विश्व अर्थतन्त्र संकटमा थिएन। विश्वभर राम्रो आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो। यसले गर्दा नेपालले पनि नियमितजस्तै ७ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त ग¥यो। यो कुनै आदर्शको कुरा होइन, वास्तविकता हो।
म फेरि भन्छु, नेपालसँग अथाह सम्भावना छ।
अहिले ४÷५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनिरहेका छौं। यो कहिलेकाहीँ घटबढ हुन सक्छ। तर, हाम्रो अठोट र सम्भावना के हो, सम्भावना छ कि छैन? भन्ने निक्र्योल गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। आजका युवाले यो मुलुकलाई भोलि हाँक्ने भएकाले तपाईं–हामी सबैको अनुहारमा सम्भावना देखिरहेको छ।
सम्भावना भएको मुलुकका अर्थतन्त्रमा केही चुनौती छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने? सोच्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धि नकारात्मक थियो, त्यसैले सकियो भन्ने होइन। अमेरिकामा पनि कहिले ९÷१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भने कहिले ३ प्रतिशतमा झर्छ। विश्व परिवर्तन गर्न सक्ने अमेरिकाजस्तो देशले त कहिलेकाहीँ धक्का बेहोर्छ। धक्का बेहोर्नु ठूलो समस्या होइन, अर्थतन्त्रमा आउने धक्कालाई व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण काम हो।
अहिले सरकार र राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्र सुधार गर्न लागिपरेका छन्। चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि सकारात्मक देखिएको छ। अझ मिहिनेत गरेर अलिकति माथि उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्र बैंकको काम आर्थिक स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने, शोधानान्तर बचत कायम गर्ने हो।
सरकारले निरन्तर अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम भइरहेको छ भन्नु स्वाभाविकै हो। सरकारको आडभरोसालाई नमान्ने हो भने कसलाई नेता बनाउने? नेतृत्व भनेको जसले आश देखाउँछ, जसले बाटो देखाउँछ, उसले गर्ने हो। कसैको व्यक्तिगत आनीबानीको कुरा होइन, समग्रमा हाम्रो राज्य संयन्त्र बलियो छ किनभने हामी उदार अर्थ व्यवस्थामा छौं।
कहिलेकाहीँ आर्थिक विचलन हुन्छ। धक्का देखिन्छन् र त्यस्ता धक्कालाई व्यवस्थापन गर्दै जाने हो। बजार र नीति निर्माणका बीचमा समन्वय एवं सहकार्य चाहिन्छ। यदाकदा समन्वय नभएको विषयलाई उरालेर केही भएन भन्नु पनि हुँदैन। तर, उद्योगमा बिजुली नै काट्नेजस्ता संवेदनशील विषयमा भने राज्यले अलि बढी ख्याल गर्नुपर्छ।
नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड राम्रो हुनेबित्तिकै धेरै परिवर्तनको महसुस हुन्छ। आजको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको पूर्वाधार हो। पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्ने लगानीले प्रतिफल दिन थालेपछि मुलुक परिवर्तन भएको महसुस हुन थाल्छ। देशका महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण गर्नुपर्छ। पूर्वाधारमा गरेको लगानी खेर नजाने भएकाले सरकारले निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर तीव्रता दिनुपर्छ। सडक बन्यो भने छेउमा पसल खुल्छ, व्यापार व्यवसाय बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुुन्छ।
जनसंख्या धेरै भएका दुई ठूला मुलुकको बीचमा नेपाल भएकाले अधिकतम पर्यटक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना हुनु राम्रो हो। अर्थतन्त्र सुधारमा भइरहेका प्रयास पूर्ण छैनन् भन्ने मात्रै अहिलेको प्रश्न हो। त्यसका लागि धेरै ठूला प्रयास गर्नुपर्नेछ। ठूला परियोजनामा लगानी जतिसक्यो धेरै गरी छिटो कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।
आयोजना जति छिटो बनाउन सक्यो, त्यति चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण परिचालन गर्न सक्छौं। ऋण परिचालन बढाउने र अयोजना कार्यान्वयन छिटो गर्न सके आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा मद्दत पुग्छ। शिथिल अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सरकारका विभिन्न निकायले महत्त्व दिएर काम गरिरहेकै छन्। अहिले हामीले गरिरहेको मिहिनेत पर्याप्त नभएकाले अझ बढी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। (भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता हुन्।)
