काठमाडौं। २०७७ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार र ४० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्ण साथ पाएर तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा अस्वभाविक कर बढाएर अनपपुलर बने।
तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाको चौतर्फी विरोध मात्रै भएन। खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै अर्थमन्त्री बनेको विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर मन्त्रीपरिषद्बबाट निर्णय गरेर घटाए।
२०७७÷२०७८ को एक वर्षकै बीचमा विद्युतीय गाडीको कर सरकारले ३ पटकसम्म बढाउने र घटाउने गरेको थियो। ओली सरकारले संशोधन गर्दै पछि अन्तःशुल्कमा मोटर क्षमताअनुसार छुट दिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूरै हटाएर भन्सारमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए।
ओली नेतृत्वका सरकार दुई तिहाई बहुमत प्राप्त थियो। अर्थात शक्तिशाली थियो। त्यति शक्तिशाली सरकारले गरेको निर्णय पनि केही महिना पनि टिकेन। कारण–चौतर्फी विरोध।
अहिले पनि सरकारले बीचमै विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाउने खेलमा लागेको छ। यदि सरकार बीचमै भन्सारदर परिवर्तन गर्न जुट्यो भने पुनः सरकारको व्यापक आलोचना र सर्वसाधारणमा थप अलोकप्रिय बन्ने खतरा हुन्छ।
सरकार आफूले राजस्व उठाउन सकेको छैन। यस्तो बेला सर्वसाधारणको ध्यान इभीमा भइरहेका बेला भन्सार बढाउँदा सरकारकाे लोकप्रियतामा थप संकट अउनसक्छ।
उसै पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएका छन्। उनले धेरै किलोवाटको मोटर भएका गाडीको कर घटाए भने थोरै किलोवाटको मोटर भएका गाडीको कर केही बढाए।
उनले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत बनाए भने त्यसमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लगाए।
त्यस्तै १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै ३० प्रतिशत रहेकोमा दुवै घटाएर घटाएर २० प्रतिशत बनाए।
त्यसैगरी उनले २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएको विद्युतीय सवारीमा भन्सार ४५ बाट घटाएर ४० प्रतिशत कायम गरे। यसमा अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत नै यथावत राखे।
त्यस्तै ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत नै यथावत् राखे। बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तःशुल्क हेरफेर गरेपछि उनको धेरै आलोचना भयो।
महतले कम रेन्जको गाडीमा कर बढाएर विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहन गर्न खोजेको धेरैको आरोप थियो। तर सबैको आकलन विपरित विद्युतीय कार, जिप र भ्यानको आयात झण्डै ३ गुणाले बढ्यो।
२०७९÷८० को पहिलो ५ महिनामा १ हजार ३ सय ५३ वटा कार, जिप र भ्यान आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ पहिलो ५ महिनामा ३ हजार ६ सय ८६ वटा कार जिप र भ्यान आयात भए।
इन्धनबाट संचालन हुने सवारी साधन भन्दा विद्युतीय सवारी साधन धेरै आयात हुन थालेपछि सरकारले लक्ष अनुरुप राजस्व उठाउन सकेको छैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षकाे ६ महिनामा ६ खर्ब ६८ अर्ब लक्ष्य राखेकोमा करिब ५ खर्ब १६ अर्व मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको ७७ प्रतिशत मात्रै हो।
लक्ष अनुरुप राजश्व संकलन नभएपछि सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क छुट पाइरहेको विद्युतीय सवारी साधनको करमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो। सवारी साधनमार्फत राजस्व बढाउने सरकारको योजना स्वभाविक हो किनभने इन्धन पछि सबै भन्दा धेरै राजश्व संकलन हुने क्षेत्र अटोमोवाइल हो।
त्यसकारण अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा भन्सार र अन्तःशुल्क हेरफेर प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।
६ महिनामा करको दर हेरफेर गर्नु गलत हुने स्काई वेलका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक जि मोटर्स प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक कैलाशबाबु गेलालले बताए।
‘करमा हेरफेर भयो भने व्यवसायीलाई धेरै समस्या पर्छ। कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो वार्षिक योजना बनाएर काम गरिरहेको हुन्छ। यसरी ६ महिनामै निती परिर्वतन भयो भने सरकारलाई कसरी विश्वास गर्नु?,’ उनले भने। यो हल्ला भ्रम छर्न नियोजित रुपमा चलाइएको पनि हुनसक्ने उनले बताए। \
‘कसैले आफ्नो गाडी छिटै बेच्न यो हल्ला चलाएको पनि हुनसक्छ। यदी यो कुरा यथार्थ हो भने क्षणिक फाइदा मात्र हेरी गर्न लागेको निर्णय हो,’ उनले भने।
उता, बिवाईडीका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंककी निर्देशक यमुना श्रेष्ठ भने यो हल्ला अफवा मात्र भएको बताउँछिन्।
‘माघ मै करको दर परिर्वतन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारले करको दर बीचमा चलायो भने आफैले गरेको निर्णय गलत हो भन्ने सन्देश जान्छ,’ उनले भनिन्।
वर्षको बीचमा आएर करको दर हेरफेर हुन नहुने हुण्डाईका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रवन्धक दिपक थपलिया बताउँछन्।
‘विद्युतीय गाडी धेरै आयो भनेर यसरी बीचमै कर हेरफेर गर्नुले सकारात्मक सन्देश दिदैन। यसले कसै न कसैलाई त हानी पुर्याउछ नी। त्यसपछि व्यवसायीहरुको सरकारप्रतीको विश्वास कहाँ रहन्छ?,’ उनले भने। सरकारको निती स्पष्ट र दीर्घकालिन हुनुपर्ने थपलियाको तर्क छ।
‘सरकारले कुनै पनि निती लिँदा यती समयका लागि भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस्तै, कुनै पनि कुरा रफ्तारमा भयो भनेर सरकारले आफुले लिएको अडान डग्मगाउन दिन हुँदैन,’ उनले भने।
