काठमाडौैं। नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक(आइएसपी)ले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याएबापतको रकम लामो समयदेखि बुझाउन पाएका छैनन्। सरकार र आइएसपीबीचको बेरुजु विवादले सेवाप्रदायकको विदेशी मुद्रा सटही रोकिएको छ। विदेशी मुद्रा सटही रोकिँदा नेपालमा ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउने भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकले हाल आग्रह र अनुरोधको भरमा मात्रै सेवा दिँदै आएका छन्।
आइएसपी र सरकारबीचको लामो समयदेखिको बेरुजु विवाद कहिले टुंगिने भन्ने विषय हालसम्म अनिश्चित छ। यद्यपि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा नयाँ सचिव आएपछि र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारी फेरिएपछि विवाद समाधान हुनेमा आइएसपीहरु आशावादी देखिन्छन्।
हालै सरकारले कृष्णबहादुर राउतलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरेर सञ्चार सचिवमा रामकृष्ण सुवेदीलाई ल्याएको छ। यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षबाट पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नवराज अधिकारीले पाएका छन्। मन्त्रालयको सचिवमा सुवेदी र प्राधिकरण कावा अध्यक्षमा अधिकारी आएपछि बेरुजु विवाद सहज ढंगले समाधान हुने आइएसपीहरुको भनाइ छ।
इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा जुनसुकै समय ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुनु उचित नभएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकको संस्था आइस्पान तथा सुबिसुका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्। ‘सञ्चार सचिव र प्राधिकरण अध्यक्षमा नयाँ व्यक्ति आएपछि विगतमा अल्टिमेटम दिइएको पैसा तिर्न दबाब आएको छैन। हामीले आफ्ना कुरा औपचारिक रुपमा राख्ने कोसिस गरिरहेका पनि छौं,’ अध्यक्ष पराजुलीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नेतृत्व परिवर्तनसँगै बेरुजु विवाद सहज रुपमा समाधान हुने हाम्रो अपेक्षा छ।’
लामो समयदेखि विदेशी मुद्रा सटही रोक्का गरिएका कारण नेपालको इन्टरनेट सेवा जुनसुकै समय बन्द हुने अवस्था छ। हालसम्म आइस्पानले सेवा जारी राख्न आग्रह गरेकै कारण इन्टरनेट चलिरहेको छ। तर, रकम भुक्तानी नै नभएको अवस्थामा भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकले जुनसुकै समय सेवा ठप्प पार्न सक्छन्।
पराजुलीले सेवाप्रदायकले बुझाउनै नपर्ने रकम उठाउन सरकारबाट दिइएको दबाब अन्त्य हुन आवश्यक रहेको पराजु्ली औंल्याउँछन्। सेवाप्रदायकले यसअघि नै बेरुजु विषयमा अदालतले दिएको आदेश, सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय तथा सरकारलाई दिएको निर्देशन, नियमावलीमा गरिएको संशोधन, प्राधिकरणको पत्रलगायत विषय उल्लेख गर्दै मन्त्रालयमा चिठ्ठी पठाइसकेका छन्। सोही आधार र प्रमाणबाट रकम तिर्न नपर्ने तर्क सेवाप्रदायकको छ। तर, सो पत्रका विषयमा हालसम्म पनि सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको पराजुली बताउँछन्।
‘नियमावलीमै मर्मत सम्भारको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) दस्तुर तिर्न नपर्ने विषय उल्लेख छ। हाम्रो एउटा सेवाप्रदायक संस्थाको मुद्दामा पनि अदालतले यो रकम तिर्न नपर्ने फैसला गरेको छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘यसर्थ, सरकारले एकोहोरो पैसा तिर्न मात्रै भनिरहनु उचित होइन। यदि कानुनी रुपमा हामीले पैसा तिर्नुपर्ने स्पष्ट हुन्छ भने तयार छौं।’
पराजुलीले छलफल तथा कानुनी आधार हेरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए। ‘लामो समयदेखि विदेशी मुद्रा सटही रोक्का गरिएका कारण नेपालको इन्टरनेट सेवा जुनसुकै समय बन्द हुने अवस्था छ। हालसम्म कम्पनीले मात्र नभई हाम्रो संस्थाकै तर्फबाट आइस्पानले सेवा जारी राख्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘सोही आग्रहका कारण इन्टरनेट चलिरहेको छ। तर, रकम भुक्तानी नै नभएको अवस्थामा भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकले जुनसुकै समय सेवा ठप्प पार्न सक्छन्।’ भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकले सेवा ठप्प पारे नेपालको ७५ प्रतिशत बढी इन्टनेट सेवा बन्द हुने दाबी पराजुलीको छ ।
कसरी सुल्झिएला विवाद?
सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सेवा रोकेपछि नेपाली नेटवर्क सेवाप्रदायकले करिब १० महिनादेखि ब्यान्डविथ भित्र्याएबापतको रकम भारतीय सेवाप्रदायकलाई बुझाएका छैनन्। सेवाप्रदायकलाई तिर्न भनिएको करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नबुझाएकाले विदेशी मुद्रा सटही रोक्नुपरेको सञ्चार मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। यस विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले बनाएको समितिले पनि कैफियत खोजी बक्यौता उठाउन सुझाएको थियो।
यसैबीच प्राधिकरणले गत मंसिर १५ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३० सेवाप्रदायकलाई रोयल्टीसहितको बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त रकम भुक्तान नभएसम्म विदेशी मुद्रा सटही सेवा नदिने जानकारी मन्त्रालयले प्राधिकरण र सेवाप्रदायकलाई दिइसकेको छ। सेवाप्रदायकले समन्वय गरिदिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंसिर तेस्रो साता सञ्चार मन्त्रालयलाई समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
इन्टरनेट ठप्प हुने अवस्था अन्त्य गरी कानुनी र अगाडिका दृष्टान्तलाई हेरेर विवाद समाधानमा लाग्नुपर्ने अध्यक्ष पराजुली सुझाउँछन्। इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले यो ठप्प हुँदा अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छन्। अतः यस विषयको समाधान गर्न आइएसपी तयार रहेको पराजुलीको भनाइ छ। मन्त्रालय तथा प्राधिकणलाई पनि आफ्ना कुरा र समाधानका विषयबारे जानकारी दिइसकेको उनले बताए।
सेवाप्रदायक र सरकारबीचको विवाद चुलिँदै जाँदा नेपालमा सेवा दिइरहेका भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकले जुनसुकै समय सेवा बन्द गर्ने अवस्था छ। यस विषयमा सरकार, प्राधिकरण तथा सेवाप्रदायक संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल डिजिटल लिड्सका अध्यक्ष तथा प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल सेवाप्रदायक, प्राधिकरण र सरकार तीनै पक्ष बसेर यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यो विवाद आफैंमा चिन्ताको विषय हो। कसैले पनि इन्टरनेट नै ठप्प हुने विषयलाई हलुका रुपमा लिनुहुन्न,’ खनाल भन्छन्, ‘आइएसपीहरुले पैसा तिर्न छैन भनेर आफ्नो प्रमाण पेस गरेका छन्। यसमा कि त मन्त्रालय तथा सरकारले सेवाप्रदायकबाट देखाइएका सबै प्रमाण गलत हुन् भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने अर्को प्रमाण देखाउनुपर्छ।’
सेवाप्रदायक र सरकारबीचको विवाद चुलिँदै जाँदा नेपालमा सेवा दिइरहेका भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकले जुनसुकै समय सेवा बन्द गर्ने अवस्था छ। यस विषयमा सरकार, प्राधिकरण तथा सेवाप्रदायक संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ।
हालै मात्र कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले पनि रोयल्टी र आरटिडिएफ दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुंग्याउन आग्रह गरेको छ। महासंघ अध्यक्ष रणजीतकुमार पौदार र महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले इन्टरनेट बन्द हुँदा त्यसको असर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना प्रविधि व्यवसायलाई अनावश्यक दुःख र दबाब दिने कार्यले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा नहुने उल्लेख गरेका छन्। सबै पक्ष लचिलो भएर समस्या समाधान गर्न क्यान महासंघको आग्रह छ।
नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारतको टाटा, एयरटेल र सिफीजस्ता दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट ब्यान्डविथ खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिदका लागि मासिक करिब ५० करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई तिर्दै आएको सेवाप्रदायक बताउँछन्। यसरी हिसाबले १० महिनाको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ रकम नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिमप्रदायकलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।
२०७४ सम्म मोबाइल प्रयोग गर्नेहरुलाई मात्रै टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस चार्ज (टिएससी) १० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ मा ल्याएको बजेटमा दूरसञ्चार सेवाशुल्क (टिएससी) १० प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत बनाए र ब्रोडब्यान्डमा १३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था थपेका थिए।
इन्टरनेट सेवामा सरकारले कर बढाएपछि तिर्न नसकिने भन्दै सेवाप्रदायकले विरोध गरे। त्यसपछि सरकारले मर्मतसम्भार खर्चमा छुट दियो। तर, दूरसञ्चार नियमावली संशोधन नगरी दिइएको छुटलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजुको रूपमा राखेकै कारण विवाद चुलिँदै आएको हो।
