काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको जोडबलमा निकालिएको पुल निर्माणको ठेक्का रद्द हुने भएको छ। मन्त्रीको दबाबमा सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाले कात्तिक २६ मा निकालेको ठेक्कामा स्रोत अभावपछि अन्ततः रद्द हुन लागेको हो।
सडक विभागका एक इन्जिनियरका अनुसार मन्त्री ज्वालाको चाहनाअनुसार निकालिएको ठेक्कामा अर्थ मन्त्रालय स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकारात्मक नभएपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। सामान्यतः स्रोत सुनिश्चित नभई कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्न मिल्दैन। तर, मन्त्री ज्वालाको ठाडो आदेशमा ठेक्का निकालिएको थियो।
मन्त्री ज्वालालाई कर्मचारीले बजट नभई ठेक्का आह्वान गर्न नमिल्ने बताएका थिए। तर, मन्त्रीले ठेक्का आह्वान गर्दै गर्नू, जसरी हुन्छ, म बजेट व्यवस्थापन गर्छु भनेर जवाफ दिएको मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्। ती सहसचिव भन्छन्, ‘मन्त्रीको निर्देशनपछि हाम्रो देशमा अरु के चाहिन्छ र? कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ तर यो नियमसम्मत थिएन।’
कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीले नियमअनुसार स्रोत नभएको आयोजनामा ठेक्का आह्वान गर्न नमिल्ने बताए पनि मन्त्री ज्वालाले उक्त कुरा सुन्न चाहेनन्।
पुल महाशाखाले २०८० कात्तिक २६ (सन् २०२३ नोभेम्बर १२) मा एक महिने म्याद राखेर ६ वटा मोटोरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। निर्माणका लागि बजेट स्रोत सुनिश्चित नभई आह्वान भएका उक्त ठेक्काको म्याद मंसिर २९ सम्म थियो।
तर, पुल महाशाखाले मंसिर २९ सम्मको म्याद हुँदाहुँदै ठेक्का नखोली मंसिर २६ मै १५ दिन म्याद थपेर पुस १५ बनायो। त्यो अवधिमा पनि ठेक्का खोलेन। उल्टै १८ दिन म्याद थपेर माघ ३ सम्म म्याद पु¥याएको छ।
स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का आह्वान भएका पुलमा त्रिशूली–चरौंदी पुल घ्यालचोक धादिङ, चिरुवा खोला पक्की पुल बागमती मकवानपुर, बोक्सी खोला पुल बेनी–जोमसोम सडक बागलुङ, थापा खोला पुल मुस्ताङ, दैलेख र अछाम जोड्ने कर्णाली नदी पक्की पुल र संखुवासभा तथा भोजपुर जोड्ने अरुण नदीको सतीघाट पुल हुन्।
यसको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी ठेक्का लगाउनेभन्दा पनि भाखा सार्नेतर्फ अग्रसर देखिन्छ। किनभने, अर्थले स्रोत उपलब्ध नगराउने तर मन्त्रीको दबाब खेप्न नसक्ने अवस्था बनेपछि कर्मचारी जोगिने नयाँ उपाय निकालेका हुन्। मन्त्रालयका कर्मचारी बजेट सुनिश्चितता हुने वित्तिकै पुल निर्माणको ठेक्का खोल्छन्।
पुल महाशाखा प्रमुख ललिजन खनाल ठेक्का रद्द गर्नुभन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा दायित्व बराबरको रकम महाशाखासँग नभएको र निर्माण व्यवसायीलाई स्थलगत अध्ययन गर्ने समय दिने उद्देश्यले म्याद थप गरेको बताउँछन्।
देशभर छरिएर रहेका सडकमा पुल निर्माण ठेक्का आह्वान भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई स्थलगत अवलोकन गर्न समय दिने उद्देश्यले पनि ठेक्काको म्याद थप भएको उनको भनाइ छ।
‘स्रोत मागेका छौं। अर्थबाट आएको छैन। म्याद थप्नुको आधिकारिक कारण केही होइन,’ क्यापिटल नेपालसँग प्रमुख खनालले भने, ‘ठेक्का खोलेपछि बिड भ्यालिडिटी थप्नुभन्दा अहिले म्याद थप्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हो।’
कात्तिक अन्तिममा मन्त्री ज्वालाले लिखित निर्देशनै दिएर स्रोत नभएका पुलका लागि ठेक्का आह्वान गर्न लगाएका थिए। ठेक्का आह्वान भएका ६ वटा पुल गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का आह्वान भएर पनि कुनै आवेदन नपरेको महाशाखाले जनाएको छ।
ठेक्का आह्वान गर्ने तर नखोल्ने प्रक्रिया कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रमुख खनालले दिएनन्। माघ ३ सम्म म्याद रहेकाले त्यसपछि केही निर्णय हुने उनको भनाइ छ। ‘ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया चलेको हो? भन्ने क्यापिटल नेपालको प्रश्नमा प्रमुख खनाल भन्छन्, ‘अहिले त्यसरी घोषणा गर्न मिल्दैन। स्रोत सुनिश्चित भएको छैन, म्याद बाँकी नै छ। केही निर्णय हुन्छ।’
प्रमुख खनाल आफैंले आह्वान गरेको ठेक्का रद्द हुन लागेको भन्न नसके पनि बिनाकारण म्याद थप्दै जानुले रद्दको प्रक्रियामा रहेको बुझ्न सकिन्छ। मन्त्री ज्वालाको दबाबमा आह्वान भएको ठेक्का कानुनी रुपमा उपयुक्त छैन।
सामान्यत: अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित नभई कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्न मिल्दैन। भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा भने स्रोत नभई ठेक्का आह्वान भएको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। यदि त्यसरी ठेक्का आह्वान भए गलत हुने सचिव शर्माको भनाइ छ।
भौतिक मन्त्री ज्वालाले गत वर्ष ठेक्का आह्वान हुँदा कुनै पनि आवेदन नपरेका र सरकारले ठेक्का तोडेका पुलको स्रोत सुनिश्चित नभए पनि ठेक्का आह्वान गर्न निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि सडक विभागका कर्मचारीले मन्त्रीको मौखिक निर्देशनको भरमा मात्रै ठेक्का आह्वान नगर्ने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ।
सोही कारण कात्तिक अन्तिममा मन्त्री ज्वालाले लिखित निर्देशनै दिएर स्रोत नभएका पुलका लागि ठेक्का आह्वान गर्न लगाएका थिए। तर, मन्त्री ज्वालाको निर्देशन नियमसम्मत नभएपछि असफल हुने बाटोमा छ। ठेक्का आह्वान भएका ६ वटा पुल गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का आह्वान भएर पनि कुनै आवेदन नपरेको महाशाखाले जनाएको छ।
स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का आह्वान भएका पुलमा त्रिशूली–चरौंदी पुल घ्यालचोक धादिङ, चिरुवा खोला पक्की पुल बागमती मकवानपुर, बोक्सी खोला पुल बेनी–जोमसोम सडक बागलुङ, थापा खोला पुल मुस्ताङ, दैलेख र अछाम जोड्ने कर्णाली नदी पक्की पुल र संखुवासभा तथा भोजपुर जोड्ने अरुण नदीको सतीघाट पुल हुन्।
ठेक्का आह्वानपछि बजेट माग
६ पुलका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ५/५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था उल्लेख छ। उक्त बजेटले नपुग्ने भन्दै पुल महाशाखाले बजेट स्रोत मागेको थियो।
तर, पुलको ठेक्का आह्वान कात्तिक २६ मा गरेर १७ दिनपछि मंसिर १३ मा बजेट स्रोत मागको फाइल महाशाखाले उठाएको हो। उक्त फाइल अहिले महाशाखाबाट सडक विभाग हुँदै भौतिक मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। अर्थले बजेटबाहिर गएर बजेट दिन सक्दैन।
