कुनै पनि सवारीसाधन कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि निरन्तर रुपमा सरकारलाई सवारीको कर तिर्नुपर्छ । कुनै कारणवस सवारीसाधन दुर्घटना भएर वा केही पार्टपुर्जा बिग्रिएर वा कुनै पनि व्यक्तिले त्यो सवारीसाधन पुनः सञ्चालन गर्न नचाहँदा त्यस्ता सवारीसाधन सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर डिस्पोज गर्नुपर्छ ।
पहिला सवारीसाधन किनेर सञ्चालन गरेपछि सवारी कमजोर वा अन्य केही भएमा त्यसलाई सञ्चालनमा नल्याउने प्रवृत्ति अहिले बढ्दै गएको छ । तर, यसरी सवारीधनीले दर्ता खारेज नगरी कबाडीमा फाल्दा वा राख्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वदेखि जरिवाना बर्सेनि बढ्दै जान्छ ।
सवारीधनी सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा निवेदन दिएर सवारीसाधनको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । निवेदनसाथ आफूले सञ्चालन गरेको सवारीसाधनको इन्जिन नम्बर र सवारीको चेसिस नम्बर काटेर ल्याउनुपर्छ । सवारी सञ्चालनमा ल्याएदेखिको सवारीको कर तिरिसकेको हुनुपर्छ । यसरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सवारीसाधन दर्ताबाट हट्छ । यति गरिसकेपछि त्यो सवारी व्यक्तिको नाममा रहँदैन ।
पहिला सवारीसाधन किनेर सञ्चालन गरेपछि सवारी कमजोर वा अन्य केही भएमा त्यसलाई सञ्चालनमा नल्याउने प्रवृत्ति अहिले बढ्दै गएको छ । तर, यसरी सवारीधनीले दर्ता खारेज नगरी कबाडीमा फाल्दा वा राख्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वदेखि जरिवाना बर्सेनि बढ्दै जान्छ । राज्यले कुनै पनि बेला सवारीधनीबाट कर असुलउपर गर्न सक्छ ।
सवारी सञ्चालन गर्नु छैन भने समयमै सवारीसाधनलाई पत्रु कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गर्ने प्रक्रिया यही नै हो । वर्षौंको कर बाँकी भएमा कुनै बेला सरकारले विशेष छूट दिएर आफ्नो सवारीको कर चुक्ता गर्नुबाहेक सवारीधनीसँग कुनै विकल्प रहँदैन । यस्तो छूट वार्षिक कर बाँकी भएका सवारीधनीको संख्या अधिक भएको बेलामा मात्र सम्भव छ ।
अहिलेसम्म सरकारी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनले मात्रै नियमित वार्षिक कर तिरेका छन् । नेपालमा निजी सवारीसाधनले वार्षिक कर तिर्ने प्रक्रियालाई सकेसम्म छल्न खोज्ने देखिन्छ । मोटरसाइकलमा वार्षिक कर नतिर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ ।
यस्तो हुनुमा सरकारको पनि कमजोरी छ । सवारीसाधन डिस्पोज गर्ने प्रक्रियामा सरकारले ध्यान नदि“दा नागरिक सवारी डिस्पोज गर्ने प्रक्रियामा आउन चाहेका छैनन् । जति कडाइ हुनुपथ्र्यो, त्यो नहुँदा सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने शुल्कबापतको अर्बौं रुपैया“ कर गुमिरहेको छ । सरकारले अहिले सञ्चालनमा रहेका सवारीको कर लिने फुर्सद नै छैन ।
अब सरकार तीन तहमा विभाजन भएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेशले यो विषय अघि बढाउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म दर्ता भएका सवारीसाधन केही बिग्रिएर बसेकाबाहेक ८० प्रतिशत सवारी विधिवत दर्ता खारेज गरेका छैनन् ।
सरकारसँग अहिलेसम्म कति सवारीसाधनले कर चुक्ता गरेका छन् र कति सवारीले दर्ता खारेज नगरी कबाडीको रुपमा राखेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । यसले गर्दा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा नभएका सवारीसाधनको पनि वार्षिक कर बाँकी (ड्यू) देखिन्छ । जबकि त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेकै हुँदैनन् । त्यस्ता पुराना सवारीसाधनको पार्टपुर्जा पाउनसमेत मुस्किल हुन्छ ।
सवारी डिस्पोज नगरी सरकारी कार्यालयबाट सवारी दर्ता नहटाई राखेमा कुनै पनि बेला त्यस्ता सवारीधनी करको दायरामा तानिन्छन् । त्यतिबेला उनीहरुले डिस्पोज गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन भनेर सुख पाउँदैन ।
वर्षौंदेखि कर नतिरी बसेका सवारीसाधनको अहिले कर तिर्नुप¥यो भने उसले नयाँ सवारी किन्ने लागतबराबर खर्च जोहो गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसो भने सवारी डिस्पोज नगरी सरकारी कार्यालयबाट सवारी दर्ता नहटाई राखेमा कुनै पनि बेला त्यस्ता सवारीधनी करको दायरामा तानिन्छन् । त्यतिबेला उनीहरुले डिस्पोज गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन भनेर सुख पाउँदैन ।
त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित सवारीधनी दुवैले यस्ता व्यवस्था प्रचारप्रसार गरी नियमित कर तिर्ने र नचल्ने अवस्था भए दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा गई आफ्नो नामबाट सवारीसाधन हटाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
-1732541848.jpg)
