– २०७९ चैत २३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्तारूढ १० दलका अध्यक्षहरूले ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा प्रतिबद्धता गरे, ‘आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधीन सम्पति शुद्धीकरण निवारण ऐन (एन्टि–मनी लाउन्डरिङ एक्ट) चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने।’ त्यसैगरी संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत अतिआवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गर्ने, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूसँग सम्बन्धित संघबाट बन्न बाँकी ऐन निर्माण, प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका संघीय कानुनहरू संशोधन र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने सत्ता गठबन्धनले घोषणा ग¥यो। सरकारका साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि दुईवटा अधिवेशन र नौ महिना सकियो, तर, कुनै पनि कानुन बनेनन्।
– चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको बुँदा नम्बर ३३ मा वन ऐन २०७६ संशोधन गरिने भन्नलाई लामो भूमिका बाँधिएको छ। त्यसैलाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंसिर ११ गते एक कार्यक्रममा बने ऐन संशोधनपछि ठूलो क्रान्ति हुने दाबी गरे। ‘वन ऐन संशोधनको निर्णय भइसकेको छ। ऐन संशोधनपछि लालपुर्जा वितरण गर्न समस्या नहुने भएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ र वनले रोकेको विकास निर्माणका काम पनि अघि बढ्छ। वनको अवरोध हट्नेबित्तिकै ठूलो क्रान्ति हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्। तर, वन ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको सूची मन्त्रिपरिषद निर्णयहरूमा देखिएको छैन।
– गत भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० र संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो भनेर सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको हवाला दिएर समाचारहरू प्रकाशित भए। मन्त्रिपरिषदले साउन १६ मै यी विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको, तर कसैले चलखेल गरेर विभिन्न व्यवस्थाहरू चलाएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रोकेको आशय प्रकट भयो। तर, साउन १६ को मन्त्रिपरिषदले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरे पनि संघीय निजामती ऐन संसदमा पेस गर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको भेटिएन। संघीय निजामती र शिक्षा ऐन नआएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमै समास्या आएको भन्दै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संघ सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।
– विकासमा रफ्तार ल्याउने र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी जनतालाई विकासको फल चखाउने भन्दै २०७५ फागुन २८ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसद कार्यकाल सकिएसँगै मृत्युवरण गरेको छ। फेरि, यससम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न त परै जाओस् राजनीतिक वृत्तमा सामान्य चर्चासम्म हुने गरेको छैन। काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले समेत पूर्वाधार निर्माणमा नेपालका कानुनहरू पर्याप्त नभएको जनाएको छ। प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भनेका छन्, ‘फास्ट ट्र्याक बनाउन त्यहीअनुसार फास्ट ट्र्याकमा कानुनहरू हुनुपर्छ। ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लाग्छ। गल्ती कसको भन्ने, हजुरहरूले बनाएको नियमको होइन र? काम फास्ट ट्र्याकमा माग्ने, कानुन १७ सालकै देखाउने, यसरी त हुँदैन।’
यी घटनाक्रमले देखाउँछ, नेपालमा राजनीतिक दल, सरकार र सांसदहरूको काम गराइको शैली। जनतासँग वाचा गर्न माहिर नेपालका राजनीतिक दलहरू हरेक कार्यक्षेत्रमा भने असफल देखिँदै आएका छन्। सांसदहरू चर्का कुरा त गर्छन, तर आफ्नो काम (कानुन निर्माण) मा भने मौन रहन्छन्।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका नियन्त्रणकारी हुँदैन। सरकार र निजी क्षेत्रले सँगसँगै काम गरेका हुन्छन्। तर, नेपालमा वर्षौंदेखि निजी क्षेत्रले विभिन्न ऐन÷कानुनहरूका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, संशोधन गरी सहयोगको याचना गर्दा पनि सरकार भने बेखबरजस्तै छ। सरकार र संसद कानुन बनाउन आनाकानी गर्दा मुलुकमा धेरै क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ।
संघीय कानुनहरू नबन्दा प्रदेश सरकारहरूको चर्को विरोध
संघीय कानुनहरू समयमा नबन्ने र बनेका ऐन÷कानुन पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ आए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन। संघीय ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारसँग रुष्ट छन्।
संघ सरकारसँग छिनोफानो गर्न भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिने धम्की दिइरहेको पाइन्छ। गत असार १५ र १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तरप्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारप्रति आक्रामक देखिएका छन्। पुस १३ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघिय सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘संघियता कार्यान्वयनमा तत्काल तदारुकता देखाई संघिय कानुनहरु दिन र प्रदेशलाई मजबुत बनाई जनताको आक्रोश शान्त पार्न ढिला गर्नुहुदैन।’
राजनीतिक दलको दाउपेचको सिकार बन्दै कानुन निर्माण प्रक्रिया
संविधानको भाग ९, संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत कानुन निर्माणको क्षेत्र र विधि तय गरेको छ। त्यसमाथि सम्बन्धित संसद (प्रतिनिधसभा र राष्ट्रियसभा) को नियमावलीले सांसदका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप व्यवस्थित गरेको छ। सांसदको मूल काम कानुन निर्माण गर्ने हो। तर, २०७९ मंसिरमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको दुई अधिवेशन र २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा नयाँ कानुन बनाउन देखाएको अनिच्छाले सांसदहरूको कानुन निर्माणप्रतिको अरुचि देखाउँछ।
सरकारलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला कृत्रिम व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले अघिल्लो सरकारले गरेका सबै कामको जिम्मा नयाँ बन्ने सरकारले लिन्छ र आफ्नो योजना र आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै लैजान्छ। तर, प्रतिनिधिसभालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था मानिँदैन।
त्यसैले सामान्यतया अघिल्लो संसदका प्रतिनिधिले ल्याएको विधेयकको स्वामित्व ग्रहण गर्दैन। त्यतिमात्रै होइन, निरन्तर क्रियाशील रहने राष्ट्रियसभाले पुरानो प्रतिनिधिसभा कार्यकालमा पारित भई दर्ता भएका विधेयकहरू पनि नयाँ प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको देखिँदैन। त्यसैले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका सबै विधेयकहरू दर्ता विधेयकको सूचीबाट हटाइएको छ।
संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल (२०७४–७९) मा दर्ता भएका २७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै निष्क्रिय भएका छन्। त्यसमधये ६ वटा राष्ट्रियसभाको सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएका विधेयक थिए।
खासगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भई बनेको नेकपामा खटपट भएसँगै २०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिका तीन वर्षमा संसद प्रभावकारी देखिएको छैन। प्रतिनिधसभाका सांसदहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै सक्रिय देखिएका छन् भने कानुनहरू बनाउनतर्फ चासो नै राख्न छाडेका छन्।
कानुन बनाउने प्रक्रिया ओझेलमा परेपछि विगतमा सांसदहरूले संसदमा अड्किएर बसेका विधेयकहरूको अवस्था हेर्न दुवै सदनमा अनुगमन, सुपरीवेक्षण र सुझाव समिति (विशेष संसदीय समिति) गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए। तर, त्यसको सुनुवाइ भने भएन।
राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद दिनहुँ छायामा पर्दै गइरहेको छ। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयक नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएसँगै सरकारले पुनः पुराना विधेयकलाई दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा भएका बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयकबाहेक एक वर्षको अवधिमा अन्य पुराना विधेयकहरू संसदमा लगेको छैन।
संसदीय समिति पनि सुस्त
संसदीय समितिले कानुन निर्माण र सार्वजनिक चासोका विषयलाई छलफलको विषय बनाउने गरेको पाइँदैन। संघीय संसदमा मात्रै प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ र दुवै सदनको प्रतिनिधि रहने संयुक्त दुई समिति गरी १६ समिति क्रियाशील छन्। अधिवेशन नचलेका बेला विचाराधीन विधेयकमा गहन छलफल गरी सम्बन्धित सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने र विधेयक पारित गराउन भूमिका खेल्ने समितिहरू पनि निष्क्रियजस्तै छन्।
दफाबार छलफल गरेर विधेयक टुंगोमा पु¥याउने जिम्मेवारी मिनिसंसदका रूपमा लिइने संसदीय समितिहरूको हो। संसदीय समितिलाई गतिहीन बनाउन र गुमनाम राख्न सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सबै सांसद कोहीभन्दा कोही कम छैनन्। सांसदले सरकारलाई र सरकारले सांसदलाई दोष दिएर उम्किने कोसिस भइरहेको छ।
संसदीय समितिहरूको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको भनेर आलोचना सुरु भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंसिर ११ मा समितिका सभापतिहरूको बैठक पनि राखेका थिए। तर, समिति सभापतिहरूले संसदीय समिति बैठकका लागि सांसदहरूको कोरम नपुग्ने स्थिति रहेको ब्रिफिङ गरे।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संसद नचलेका बेला सांसदहरू गाउँ–गाउँ जाने भएकाले नियमितरूपमा संसदीय समितिहरूको बैठक बस्न नसकेको बताउँछन्। ‘अधिवेशन नभएका बेला विधेयकमाथि राम्रोसँग छलफल गर्न सकिने स्थिति भए पनि सांसद अभावमा कतिपय बेला कोरम नपुग्ने स्थिति छ। कोरम नपुग्ने समितिको बैठक बोलाएर पनि के अर्थ?,’ गिरी भन्छन्।
संसदीय समितिहरूले प्रभावकारीरूपमा काम नगरेका कारण आगामी अधिवेशनमा पनि कानुन बन्ने सम्भावना निकै न्यून छ। कानुन बनाउने अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकार अझै तयार भएको छैन। वैशाखमा त नियमितरूपमा बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
बजेट अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित नियमित विधेयकबाहेक अन्य विषयमा खासै काम हुँदैन। २०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको दुई अधिवेशनमा एउटामात्रै कानुन बनेको देखिन्छ। दोस्रो अधिवेशनमा नियमति दायित्वबाहेक मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि ल्याइएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रमाणीकरण भएको छ।
दबाब झेल्न नसकेपछि फिर्ता विधेयक लिने प्रवृत्ति
संसदले कानुन निर्माण गरेन भनिरहँदा सरकारको गतिविधि कस्तो छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। सदनका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार सक्रिय भएको देखिँदैन। आवश्यक कानुन निर्माण र कानुन कार्यान्वयनमा सरकार जागरुक भएर सदनलाई काम (बिजनेस) दिनुपर्छ।
कतिपय बेला सांसदहरूले सरकारले बिजनेस नदिएको भन्दै आलोचना पनि हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्रीसहितको चार दलीय सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सार्वजनिक भएको सरकारले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्तले पनि कानुन निर्माणमा सरकारी उदासिनता प्रष्टै झल्किन्छ। गठबन्धन दलका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २०८० मंसिर २५ मा सरकारले गर्नुपर्ने कामको ५३ बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए। गठबन्धन दलहरूले संघीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि कुनै छलफल भएको छैन। यसको अर्थ सत्तासीन दलहरू संसदबाट ऐन बनाउन इन्छुक छैनन् र अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न लालायित छन् भन्ने देखाउँछ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन छ।
सरकारले अघि सारेका कतिपय ऐनका मस्यौदा (विधेयक) हरूमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकार आफैंले फिर्ता लिने पनि गरेको छ। ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ २०७६ असार १० मा फिर्ता लिएको थियो। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सांसदहरू सरकार गठन प्रक्रियामा सक्रिय हुन्छन्। राष्ट्रियसभाका सांसदहरू मन्त्री बन्ने क्षमता राखे पनि सरकार निर्माणमा खासै भूमिका हुँदैन।
तर, कानुन बनाउन र जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न दुवै सदनका सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। राष्ट्रियसभा सदाबहार सदन हो भने प्रतिनिधिसभा आवधिक (५ वर्ष) हुने गर्दछ। प्रतिनिधिसभाको एउटा अवधि सकिएपछि त्यसबीचमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेका ऐन÷कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुने गर्दछ। त्यसैले प्रतिनिधिसभाको चालसँगै राष्ट्रियसभा हिँड्नुपर्दछ।
अन्यथा, राष्ट्रियसभाले ऐन निर्माणमा लगाएको मिहिनेत र त्यसमा गरिएको खर्च व्यर्थ हुन्छ। नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाकाल (२०७४–७९ अवधि) मा राष्ट्रियसभाले पारित गरेका ५ वटा ऐनमाथि प्रतिनिधिसभाले निर्णय नगर्दा निष्क्रिय हुन पुगेका छन्।
अब फेरि ती विधेयकहरू संसदमा सरकारले पेस गरेपछि राष्ट्रियसभाले छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया आर्थिक विषयसँग जोडिने ऐनहरू गैरसरकारी विधेयकका रूपमा स्वीकार नगर्ने चलन छ र आर्थिक विषय जोडिने विषयहरूलाई समेटेर सरकारले नै संसदमा विधेयक टेबुल गर्नुपर्ने हुन्छ।
सांसदहरूको तलबभत्ता नियमितरूपमै प्राप्त भइरहेको छ। तलबका लागि काम गरिरहनुपर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदैछ। तलबसुविधा बाहेक एउटा बैठक बस्दा औसतमा दैनिक १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान छ। बैठक बसेका दिन सांसदहरूले बैठक भत्ता र यातायात खर्च शीर्षकमा जनही २ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा तलब भत्ता र त्यहाँ लाग्ने अन्य खर्च गरी प्रत्येक बैठकमा ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्दछ। संसदका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा र अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था हुन्छ। प्रदेशसभाको अवस्था पनि उस्तै छ। संसदको बैठक बस्दा ठूलो मात्रामा कर्मचारी र मर्यादापालकहरू खटिन्छन्।
संसद सञ्चालन गर्दा भएका खर्चको विषयमा सामान्यतया बहस हुँदैन। तर, काम प्रभावकारी नभएपछि सांसदहरूको गर्ने खर्चलाई लिएर आलोचना हुन थालेको छ। संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू किन छलफल र पारित गर्नेतर्फ चासो दिइँदैन भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू मौन छन्।
दुश्मन भनिएका दलहरू सत्ता स्वार्थका लागि बिनासर्त एक ठाउँमा उभिन्छन्, तर कानुन निर्माणका सवालमा आ–आफ्ना डम्फु बजाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। सांसदहरूले तलबभत्ता खाइरहने, तर कानुन निर्माणको काम नगर्ने हो भने त्यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको किन नभन्ने? प्रश्न उबिजएको छ।
चालू बजेटमा वन ऐनसँगै थुप्रै ऐनमा संशोधन र नयाँ ऐन बनाएर आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने उद्घोष गरिएको छ। तर, कार्यान्वयन तहमा भने नयाँ कानुन बन्ने वा संशोधन चरणमा प्रवेश गर्न लागेको संकेतसम्म छैन। जगा प्राप्ति ऐन २०३४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, भन्सार ऐन २०६४, पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था (धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३) मा समयानकूल संशोधन गरिने भनिएको छ।
त्यसैगरी उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताका लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यो भनेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नवौं संशोधन हो। त्यस्तै मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिने भनिएको छ। त्यो भनेको जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९, मालपोत ऐन २०३४ लगायत कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन गरिने भनेको हो।
त्यस्तै औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र विकास गर्न टेक्निकल नो हाउ, फ्रेन्चाइज फर्मुलालगायत विषय समेटेर बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन, नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, भन्सार महसुल ऐन, सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन, गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी, पारदर्शी, वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन गैरकर प्रशासनसम्बन्धी छाता कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनबाट।
