प्रभु बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड ‘बैंक अफ द इयर २०२३’ प्राप्त गरेको छ। २०७१ भदौमा वाणिज्य बैंकका रूपमा कारोबार सुरु गरेको प्रभु एक दशक नबित्दै वित्तीय क्षेत्रमा अब्बल सावित भएको छ र व्यवस्थापकीय नेतृत्व अशोक शेरचनले गरेका छन्। २०६३ साउनबाट प्रभु फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भएका शेरचन प्रभु विकास बैंक हुँदै २०७१ कात्तिकदेखि निरन्तर प्रभु बैंक सिइओ छन्।
२०५७ भदौमा नेपाल बैंक अफ सिलोन (नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक हुँदै हाल कुमारी बैंकमा गाभिएको) बाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका शेरचनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बजारीकरणमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाको स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालय ग्र्याजुएट स्कुल अफ बिजनेसबाट कार्यकारी कोर्स गरेका छन्। ग्रान्ड बैंक नेपाल, किस्ट बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलगायत एक दर्जन वित्तीय संस्था गाभिएर बनेको प्रभुको वित्तीय स्थिति अघिल्लो वर्ष सेन्चुरी कमर्सियल गाभेपछि केही बिग्रिएको छ।
२०२२ को प्रदर्शन हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त हुने बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्सको सहायक प्रकाशन ‘द बैंकर’ ले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने बैंक अफ द इयर २०२३ अवार्ड लिइरहँदा प्रभुको पछिल्लो वित्तीय अवस्था केही खल्लो महसुस भएको बताउँछन् सिइओ शेरचन। वित्तीय क्षेत्रमा बलिया भनिएका बैंकहरूमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रभुले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउनुका आधार र वित्तीय क्षेत्रको अवस्थामा केन्द्रित रहेर शेरचनसँग क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका लोकबहादुर चापागाई र पदम भुजेलले गरेको कुराकानी :
यस वर्षको ‘बैंक अफ द इयर’ नेपालमा तपाईहरुले पाउनुभएको छ। खासमा अवार्ड दिइरहँदा के–कस्ता आधार खोजिने रहेछ?
विभिन्न आधार र सूचकहरू मापनका आधारमा विश्वभरिका बैंकहरूमध्येबाट उत्कृष्ट छनौट गरेर बेलायतको प्रतिष्ठित पत्रिका द बैंकरले बैंक अफ द इयर दिने गर्दछ। नेपालमा बैंक अफ द इयर पाउने प्रभु पहिलो बैंक होइन। यसअघि धेरैपटक अरू बैंकहरूले पाइसकेका छन् र कतिपयले पटक–पटक पाएका छन्। यसपालि प्रभु बैंकले साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय (एसएमई) र डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिकाका लागि अवार्ड पाएको हो। अन्य मुलुकका विभिन्न बैंकहरूले प्रोजेक्ट फाइनान्स, ग्रिन फाइनान्स, कर्पोरेट ल्यान्डिङका आधारमा अवार्ड पाएका हुन्। द बैंकर अवार्डलाई नाफासँगै मात्रै दाँजेर हेरिँदैन जस्तो लाग्छ। प्रभुले अवार्ड पायोभन्दा हाम्रा लागि पनि ‘सप्र्राइजिङ’ नै थियो।
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था, वित्तीय स्थिति र प्रभुकै तथ्यांकहरूका कारण पनि यो समय अवार्डका लागि उपयुक्त समय थिएन कि भन्ने हामीलाई पनि नलागेको होइन। सन् २०२३ को अन्त्यतिर २०२२ का सूचकहरूलाई आधार मानेर यो अवार्ड दिइएको हो। अवार्ड प्राप्त भइसकेकाले यो हाम्रा लागि थप जिम्मेवारीबोध र पहिचानको आधार हो भन्ने लागेको छ।
हरेक वर्ष द बैंकरले बैंक अफ द इयरका लागि आवेदन माग गर्ने र बैंकहरूले आवेदन दिने कार्य निरन्तर भइरहेको छ। छनौट गर्ने/नगर्ने विषय द बैंकरसँगै जोडिएको विषय हो। यस वर्षको अवार्ड प्रभुले पाउने विषयसहितको जानकारी इमेलमा प्राप्त गरेपछि हामी खुसी नहुने कुरै भएन। यद्यपि, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था, वित्तीय स्थिति र प्रभुकै तथ्यांकहरूका कारण पनि यो समय अवार्डका लागि उपयुक्त समय थिएन कि भन्ने हामीलाई पनि नलागेको होइन। सन् २०२३ को अन्त्यतिर २०२२ का सूचकहरूलाई आधार मानेर यो अवार्ड दिइएको हो। अवार्ड प्राप्त भइसकेकाले यो हाम्रा लागि थप जिम्मेवारीबोध र पहिचानको आधार हो भन्ने लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बोकेको फाइनान्सियल टाइम्स र त्यसको सहायक कम्पनी द बैंकरका तर्फबाट दिइने पहिचान र मान्यतालाई अस्विकार गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। यद्यपि, स्वीकार नगरेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यसो त २०२२ सम्म प्रभुका वित्तीय सूचकहरू र समग्र स्थिति नराम्रा थिएनन्।
-1705210588.jpg?timestamp=1705210593412)
बैंक अफ द इयरको नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि छुट्टै खालको मान्यता छ। एउटा फाइनान्स स्तरोन्नति हुँदै विकास बैंक र वाणिज्य बैंकसम्मको यात्रा र फाइनान्सदेखिकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (ग्रास रुटबाट उठेको संस्था र व्यक्ति) को जिम्मेवारी लिएर वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव जमाएर बैंक अफ द इयर बन्ने परिस्थिति मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ?
हामीले आफ्नो क्षेत्रमा निरन्तर विकास र वृद्धिको काम गरिरहँदा स्थायित्वको पनि खोजी भइरहेको हुन्छ। फाइनान्सदेखि वाणिज्य बैंक हुँदासम्म प्रभुले विभिन्न आरोहअवरोह पार गरेको छ। धेरै लामो समय संघर्ष र मिहिनेत गरेका कारण कुनै न कुनै समयमा अवश्य मूल्यांकन हुन्छ भन्ने आशा थियो। विगत १५ वर्षको अन्तरालमा हामीले देखाएको समर्पण र असल प्रयास÷अभ्यासको प्रतिफल÷मूल्यांकन बैंक अफ द इयर हो जस्तो लाग्छ।
तपाईंहरूले बैंक अफ दी इयर पाउँदा मूल्यांकनको एउटा आधार एसएमईमा गरेको कामलाई लिएको भन्नुभयो, तर नेपालमा एसएमईहरूको विस्तार र क्रियाशीलता त्यति सन्तोषजक छैन भनिन्छ। तपाईं आफैं फिल्डमा काम गरेको आधारमा एसएमईहरूको अहिलेको स्थिति र अवस्था कस्तो हो?
साना तथा मझौला उद्यम भनेको नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हुन्। ठूला उद्योग/कम्पनी त औंलामा गन्न सकिने केही संख्यामा मात्र छन्। ठूलालाई पनि पूर्ति गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको एसएमईले नै हो। नेपालमा एसएमईको योगदान ठ्याक्क देखिने गरी आएको देखिँदैन किनभने सञ्चारमाध्यमले ‘हाइलाइट’ गर्दा पनि ठूला उद्योग केन्द्रित भएको पाइन्छ। तर, बिस्तारै दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै आएको छ। जति पनि सञ्चालन भएका साना व्यवसाय छन्, उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा लिएका छन्। तर, उनीहरूले भन्दैनन्। हुन त यसको आवश्यकता र मात्रा नै सानो हुन्छ। विडम्बना पछिल्लो समय साना व्यवसायलाई बैंकहरूले लगानी गरेनन् भन्ने हल्ला बढी आइरहेको छ। तर, यो हल्लामात्रै हो।
केन्द्रीय बैंकले नै आवश्यकताअनुसार वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण गरको छ। लघुवित्त, फाइनान्स, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरूलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ। तर, नाम भने वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै आउँछ। वाणिज्य बैंकहरू स–सानो रूपमा जान नसक्लान् भनेर विभिन्न वर्ग विभाजन गरेको हो। तथापि, हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक हेर्ने हो भने एसएमईकै दबदबा रहेको पाइन्छ।
राज्यले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने स्किमहरू ल्याउने बेला भएका लगानी पनि विकर्षित गराउनतर्फ भूमिका खेलिरहेको छ। नीति निर्माण गर्नेहरूले आफ्ना नीतिहरूलाई आफूअनुकूल र द्विअर्थी व्याख्या गर्ने किसिमले पश्रय गर्नु हुँदैन। आज थप सार्वजनिक निष्कासन, बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्यो, भोलि हकप्रद, नबिकेको हकप्रदको बोलकबोल, प्रिमियममा गरेको प्राथमिक निष्कासन र बुक बिल्डिङमार्फत गरिएको प्राथमिक निष्कासनमा पनि कर लाग्ने नै होला? पछिल्लो सरकारको निर्णय र अदालतको सदरले बाहिर नराम्रो सन्देश दिएको छ। ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड हामीलाई पनि ‘सप्र्राइजिङ’ थियो
पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ। प्रविधि प्रयोगसँगै निम्तिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। तर, नेपालका बैंकहरूले प्रविधिमा आइटी इन्जिनियरहरू प्रयोग नगरी सामान्य व्यवस्थापकलाई आइटी प्रमुखको जिम्मा दिने गरेको पाइन्छ। सामान्य व्यवस्थापकीय कौशल भएको व्यक्तिबाट प्रविधि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कति सम्भव होला? प्रभु बैंक कसरी अघि बढिरहेको छ?
प्रविधि प्रयोगसँगै जोखिम पनि स्वनभाविकरूपमा आउँछ। नैतिक र अनैतिक मानिसहरू सबै क्षेत्रमा हुन्छन्। प्रविधि क्षेत्रमा अनैतिक मानिसहरू तुलनात्मकरूपमा अझ बढी छन्। कतिपयले भने आफ्नो ज्ञान दरिलो छ–छैन भनेर जाँच्न पनि हामीलाई दुःख दिने गर्छन्। तर, कतिपय अनैतिक व्यक्तिहरूले भने दुःख दिन, फाइदा उठाउन र आफ्नो वर्चश्व देखाउन प्रविधिभित्र प्रवेश गरेर विभिन्न किसिमका गलत कामहरू गर्छन्। बैंकहरू आफ्नो प्रविधिलाई सुरक्षित राख्न नेपाल आइपुगेका विभिन्न किसिमका उपकरणमार्फत सुरक्षाका उपायहरू अपनाएरै बसेका हुन्छन्। साथै, बाहिरका विभिन्न विज्ञको सहयोग पनि लिने गरेको पाइन्छ।
-1705210654.jpg?timestamp=1705210659359)
पछिल्लो समय साइबर सेक्युरिटीमा दक्षता हासिल गरेका कम्पनीहरू पनि क्रियाशील छन्। सुरक्षाका लागि २४ घन्टा ‘अलर्ट’ भएर बस्ने प्रणाली विकास भएको छ। यो प्रणालीले प्रविधिमा के हुँदैछ भन्ने अग्रिम जानकारी आउने र त्यसलाई होल्ड गराउन वा किल गराउन सक्छ। कहिलेकाहीँ थाहै नपाई ‘ह्याक’ गर्ने काम भइरहे पनि ठूलो असर पु¥याउन नपाउँदै रोक्न सकिने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। अर्थात, तुरुन्तै सूचना मिल्ने प्रविधिको विकास भइसकेको छ। प्रविधिगत सुरक्षाका विषयमा बैंकसँग जोडिएका कम्पनी र बैंकभन्दा बाहिरका कम्पनीसँग पनि मिलेर काम गरिरहेका छौं।
बैंक बाहिरका कम्पनीहरूलाई बैंकभित्रको पहुँच दिँदा केही प्रक्रिया र नियमहरू अपनाएका हुन्छौं। सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नहोस् भन्नेतर्फ बैंकहरू सचेत छन्। डिजिटल वित्तीय सुरक्षाका विषयमा कुरा गर्दा बैंकमात्र नभएर बैंकसँग जोडिएका अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको सुरक्षा पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। जस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट पनि बैंकको प्रणालीमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त डिजिटल वालेट, क्युआर कोड प्रदान गर्ने कम्पनी, मोबाइल बैंकिङको सुविधा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरूको तर्फबाट पनि बैंकहरूले कहिलेकाहीँ दुःख पाउने गरेका छन्। यद्यपि, नाम भने बैंकको मात्र आउने गर्छ। यसर्थ, बैंकसँगै बैंकसँग जोडिएका अन्य सेवा प्रदायक निजी कम्पनीहरूले पनि सुरक्षा सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। बैंकभन्दा बाहिरका कम्पनीहरूले सुरक्षामा लगानी नगर्दा ठूलो जोखिम निम्तिन सक्छ किनभने प्रविधिगत जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। बैंक बाहिरका कम्पनीहरूले आफ्नो कमाइ राम्रो र नाफा बढी भएको खण्डमा मात्रै सुरक्षा केन्द्रित उपायहरूमा बढी ध्यान दिन सक्छन्। केन्द्रीय बैंकका कदमहरू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। यस विषयमा नियामक राष्ट्र बैंक र सरकार पनि जागरुक भएको अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै बैंकहरूलाई प्रविधि विज्ञहरू अड्याउन कठिन छ किनभने बैंकमा केन्द्रित काम, सेवा सुविधाभन्दा बाहिर हरेक कुरा राम्रो छ। प्रविधिमा दोस्रो तहका मानिसहरूमात्र नेपाल बस्ने परिस्थिति बन्दै गइरहेको छ। पहिलो चरणका विज्ञहरू राख्न हाम्रो क्षमता, सेवा सुविधालगायत विषयले कठिन बन्दै गइरहेको छ।
यतिबेला मुलुकको पहिलो प्राथमिकता प्रविधिको अधिकतम उपयोगमा केन्द्रित छ। तथापि, प्रभु अझै ७÷८ जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने तयारीमा छ र त्यसपछि शाखा विस्तारको क्रम सायद रोकिन्छ। पछिल्लो समय प्रभुको मात्रै होइन, समग्र वित्तीय क्षेत्रमै डिजिटल कारोबारको आकार ठूलो मात्रामा बढ्दै गएको छ। कुल कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेको छ र यो बढ्दो क्रममा छ। तसर्थ, डिजिटल प्रयोगलाई अधिकतम उपयोग गर्ने बाटोमा प्रभु बैंक अगाडि बढ्छ।
वित्तीय क्षेत्र सबल बनिरहनुपर्छ भनिरहँदा निर्देशित कर्जा केन्द्रीय बैंकले तोकेको क्षेत्रमा जानैपर्ने बाध्यता पनि छ। यसको मात्रा करिब ४० प्रतिशत छ। यसले तपाईंहरूको लागत र प्रस्तुतिमा कत्तिको असर पुर्याएको छ?
निर्देशित कर्जाले सबैलाई धेरथोर असर पुर्याएको छ। निर्देशित कर्जा नभए नि हुन्थ्यो भन्ने आवाज बैंकरहरूको सधैं रहन्छ। निर्देशित कर्जा एउटा निश्चित समयका लागि हुनुपर्ने हो र यो एउटा समयमा उचित थियो होला। तर, सधैंका लागि उपयुक्त हुँदैन। आज एसएमईमा हुनेहरू भोलि त्यसमा रहँदैनन् र उनीहरू स्तरोन्नति भएका हुन सक्छन्। यसरी स्तरोन्नति हुँदा बैंकहरूको पनि भूमिका फेरिन सक्छ। आवश्यक क्षेत्रहरू अरू पनि छन्। त्यसैले एसएमईमै रहनुपर्ने बाध्यता (कम्पल्सन) नभए राम्रो हुन्थ्यो। बैंकहरूलाई कम्पल्सन भएका कारण बेहोर्नुपरेको जोखिम र घाटालाई पनि न्यूनीकरण गर्थ्याे। जस्तै, ‘घ’ वर्गमा प्रतिशत तोकेर लगानी गर्ने व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले लगानी पनि गरे, तर अहिले लघुवित्तमा बैंकहरूले गरेको लगानी जोखिममा परेको छ। प्रभुले लगानी गरेको एउटा लघुवित्तको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले ‘टेकओभर’ गर्याे र त्यसमा गरेको लगानी सतप्रतिशत ‘प्रोभिजन’ मा राख्न लगायो। राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको बिग्रियो र बिग्रिने क्रम बढ्दै जाँदा
राज्यले केही सुविधा दिएको खण्डमा मात्रै कृषकले आफ्नो बारीमा फलेका अन्न, फलफूलको वास्तविक तथ्यांक सरकारलाई दिन्छन्। अहिले तथ्यांक दिँदा उल्टो दुःख पाण्उने पाउने परिस्थिति बन्छ। सरकारले कृषक, व्यवसायी र जोकोही नागरिकलाई तथ्यांकमैत्री बनाउन सके मात्रै अर्थतन्त्रको वास्तविक रुप बाहिर आउँछ।
त्यसको असर वाणिज्य बैंकहरूमा पनि देखिँदै जान्छ। तसर्थ, एउटामात्रै विकल्प लिएर नहुँदो रहेछ। हिजोआज वित्तीय पहुँचको विषयले पनि स्थान पाइरहेको छ। हिजोको जस्तो सीमितता आज छैन। गाउँगाउँमा बैंकहरू पुगिसकेका छन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५२ मा वाणिज्य बैंक पुगेका छन्। सञ्चारको अवस्था पनि राम्रो छ। शिक्षा र सामाजिक सञ्जालले सबै सचेत भएका छन्। यसर्थ, कतिपय नियामकीय प्रावधानहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एकपटक नीति लिएपछि छाड्न निकै कठिन हुन्छ। बीचैमा छाड्यो भने ज–जसले सुविधा उपयोग गरेका छैनन्, उनीहरूले गाली गर्छन्। त्यसकारण कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा रहने समयावधि तोकिनुपर्छ। अनन्तकालसम्म एउटै नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा त्यसले दीर्घकालमा समस्या हुन्छ। अहिले परियोजना व्यावहारिक देखियो भने जलविद्युतमा जति पनि लगानी हुन सक्छ। त्यसका लागि प्रतिशत तोकिरहनुपर्दैन।
-1705210704.jpg?timestamp=1705210709224)
पछिल्लो समय कृषि, जलविद्युत, एसएमईलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल आर्थिक वृद्धिमा देखिएन भन्ने कुरा जोडतोडले आइरहेको छ र यसमा पनि बैंकहरूलाई नै दोषी करार गरिँदैछ। यस्तो अवस्था किन आयो?
हाम्रा प्रक्रियाहरू प्रणालीगत नहुँदा र यससम्बन्धी तथ्यांकहरू स्पष्ट नआउँदा समस्या आएको हो। बैंकहरूले लगानी गरे। ब्याज पनि तिरेका छन्। तर, त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन। त्यसको मूल कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको बैंक लगानीको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा देखाउन सरकारको प्रक्रिया र अग्रसरता पर्याप्त देखिएको छैन। राष्ट्रियस्तरको मात्र नभई स्थानीयस्तरको पनि वास्ताविक मूल्यांकन गर्ने काम सरकारको हो। यहीँनेर केही खाडल (ग्याप) छ जस्तो लाग्छ। हिजोआज हरेक कुरा रेकर्ड हुनुपर्ने हो। तर, फछ्र्यौट गरेको डकुमेन्ट आएपछि मात्रै ऋण फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने विषय हालैमात्र आएको छ। यो प्रक्रिया अझ बलियो बनाउने र वास्तविक तथ्यांक लिएको खण्डमा मात्रै प्रत्येक घरघरको वास्तविक तथ्यांक आउँछ। पाँचथरको कुनै किसानले १ करोड रुपैयाँको अदुवा बेच्छ भने त्यसको वास्तविक तथ्यांक सरकारमा आउनुपर्ने हो। तर, १ करोडको अदुवा बेचेकोमा भन्सारतर्फ भने १० लाखमात्रै पुगेको हुन्छ। किन यस्तो भएको छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
वास्तविक उत्पादन र विक्रीको यथार्थ विवरण डिजिटलरूपमा आउनुपर्छ। त्यसका लागि वास्तविक किसान÷उतपादकले लाभ पाउने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ। राज्यले केही सुविधा दिएको खण्डमा मात्रै कृषकले आफ्नो बारीमा फलेको अन्न, फलफूलको वास्तविक तथ्यांक सरकारलाई दिन्छन्। अहिले त तथ्यांक दिँदा उल्टो दुःख पाउने परिस्थिति बन्छ। सरकारले कृषक, व्यवसायी र जोकोही नागरिकलाई तथ्यांकमैत्री बनाउन सकेमात्रै अर्थतन्त्रको वास्तविक रूप बाहिर आउँछ, अन्यथा आउँदैन। सतहमा देखिएको यो ग्याप कसरी सानो बनाउने र सुधार गर्ने भन्ने विषयमा बैंकरहरू भन्दा पनि सरकार र नीति निर्माताहरूले बुुझ्नुपर्छ। खाली बैंकबाट गएको ऋणले उत्पादनमा योगदान गर्न सकेन वा गरेन मात्र भनेर हुँदैन। मानिसले डोकोमा, डालोमा लगेर बेचेको हिसाब सरकारी तथ्यांकमा ल्याउन नसकिएसम्म बैंकले गरेको लगानीको प्रतिफल बाहिर देखिँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ। बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर पनि घटाएर ब्याजदर घट्ने संकेत गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा आउनुपर्छ भन्ने एकथरी उद्यमी/व्यवसायीको माग पूरा हुन अब कति समय लाग्छ?
खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बजारले निक्र्योल गर्ने विषय थियो। तर, नेपालमा अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। विश्वभरि नै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर तोक्ने भन्ने हुँदैन। बजार कसरी जान्छ त्यसरी नै ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। केही महिनादेखि नेपालमा पनि स्वस्फूर्तरूपमा ब्याजदर घट्दै गइरहेको छ। बजारमा कर्जाको माग नभएपछि बैंकहरू आफैंले अनुभूति गरेर ब्याजदर घटाइरहेका छन्। मागलाई केही गति दिनुपर्छ भन्ने बैंकहरूको धारणा देखिन्छ। अहिलेकै अवस्था रह्यो भने केही महिनामै कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा आउने देखिन्छ। तर, परिस्थिति फेरियो, ऋण माग ह्वात्तै बढ्यो, आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्न थाल्यो भने ब्याजदर यही रूपमा रहँदैन र उकालो लाग्न पनि सक्छ। ब्याजदर स्रोतको उपलब्धतामा भर पर्ने विषय हो। स्रोत सीमित हुँदा ब्याजदर बढ्नु र स्रोत अधिक हुँदा घट्नु स्वाभाविक हो। साथै, सरकारले लिने नीति र केन्द्रीय बैंकको नीतिले पनि ब्याजदर घट्ने वा बढ्ने गर्दछ। विडम्बना पछिल्लो समय नबुझेका मानिसले नभई बुझेकाहरूले आवश्यकताभन्दा बढी दोष बैंकहरूलाई लगाएको देखिन्छ। यस्तो हुनुमा पनि नकारात्मकता बढ्दै गएको र अनावश्यक मानिसले बढी पश्रय पाए कि भन्ने लाग्छ।
पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका राजनीतिज्ञ, नाम चलेका उद्यमी/व्यवसायी र स्वयं बैंकरहरूले पनि बैंकहरूलाई ‘टाइ लगाएको मिटरब्याजी’ भन्न थालेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा आममानिसमा बैंकप्रतिको विश्वास कसरी जगाउनुहुन्छ?
बैंकहरूको एउटा घेरा अर्थात सीमा हुन्छ, जसलाई पार गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता बैंकरहरूले राख्दछन्। बजारमै गएर हरेक विषयका विरुद्धमा उर्लने काम बैंकरहरूले गर्दैनन्। व्यापारीहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्था त आफ्नो स्वार्थका लागि बैंकहरूका विषयमा बोल्न सकेनन्। निजी क्षेत्रले आमनागरिकको हितका लागि बोलेको हो वा होइन भन्ने बुझ्न जरुरी थियो। त्यस्तै राजनीतिज्ञहरूले भोटका लागि बोलेको हुन सक्छ। बैंकका विरूद्ध यति धेरै अभिव्यक्ति दिन र अफहवा फैलाउन हुँदैन थियो। यस्तो स्थितिमा बैंकका पक्षमा सरकारले बोल्नुपर्ने थियो। तर, सरकार पनि मुकदर्शक देखियो। तसर्थ, बैंकहरूमाथि लागेका विभिन्न आरोपलाई चिर्नुपर्ने र शैलिगतरूपमा यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कतिपय अवस्थामा विभिन्न मानिस बोलिरहँदा बैंकहरू नबोली चुप बस्नुको कारण पनि यही हो। व्यापारीले, राजनीतिज्ञले र केही सीमित वर्गले देखाएजस्तो आक्रोस बैंकहरूले देखाउन सक्दैनन् र त्यस्तो मर्म बैंकहरूले बोेकेको पनि होइन।
बैंकहरू पारदर्शी छन्। आम्दानी र खर्चहरू एकदमै सहज ढंगले देखाउँछन्। बैंकहरूको जस्तै गरी पारदर्शी हुने हो भने बैंकहरूले भन्दा बढी व्यापारीले कमाउँछन्। कतिपय व्यापारमा १ अर्ब लगानी गर्दा १ अर्ब रुपैयाँ नै कमाएका पनि छन्। यस्ता कुरा नजरअन्दाज गरेर प्रस्तुत हुँदा पनि बैंकमाथि बढी आरोप लाग्ने गरेको छ र लागिरहेकै छ। तर, अर्थतन्त्रमा बैंकहरूको योगदान कति छ भन्ने ख्याल गरिएको छैन। मिटरब्याजी के हो? भनेर हेर्न र त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा अध्ययन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बारेमा धारणा बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ।
एकातर्फ बैंकहरूले अर्बौं कमाए, लुटे भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको छ भने अर्कातिर बैंकबाट प्रतिफल आउन छाड्यो भनेर संस्थापकहरू भटाभट बाहिरिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो?
नेपालमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव बढी छ। विगतमा बैंकमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले आफ्नै आँखा अगाडि सेयर बजार, घरजग्गाबाट बैंकबाट भन्दा धेरै बढी कमाएको देखेका छन्। घरजग्गा कारोबारमा कमाउने सीमा तोकिएको भए भाउ यसरी आकासिने थिएन र सेयर बजार पनि धेरै अस्थिर हुने थिएन। नेपालमा जसले घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरे, उनीहरूले कमाएको मात्रै देखियो। बैंकमा लगानी गर्नेहरूको प्रतिफल (रिटर्न) एउटा लेभल (औसत १०–१५–२० प्रतिशत) मा मात्रै आइराख्यो। यो प्रतिफल आफैंमा जायज पनि हो। तर, छेउमै बसेर अर्को साथीले जग्गामा हालेर ठूलो मात्रामा कमायो। जसको असर बैंकमा लगानी गर्नेको मनमा चिसो पस्यो र त्यहाँबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिमा पुग्यो। सरकारी नीति नियम तथा सीमाहरूमा एकरूपता नहुँदा यस्तो स्थिति बनेको हो।
अर्कातर्फ, पुँजी बढ्दै गएपछि कमाइ कम हुनु स्वाभाविक हो। पहिला २ अर्ब हुँदा जति कमाउँथ्यो अहिले ४० अर्ब, ५० अर्ब पुँजीका बैंकहरू हुँदा कमाउने लेभल घट्न पुग्यो। मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो भएका कारण बैंकको पुँजी एकैपटक ठूलो भएको पनि होइन, बिस्तारै–बिस्तारै भएको हो। बाहिरि कमाइ हेर्दा बैंकका संस्थापकहरूको चाहना बढ्नु पनि अस्वाभाविक होइन। तर, जोखिम लिने कि नलिने भनेर हेर्ने भनेको व्यवस्थापकले नै हो। फेरि, बजारमा बैंकहरूले अर्बौं कमायो भन्ने छ, तर किन कमायो र कसरी कमायो भन्ने बुझ्ने कोसिस भएको छैन। जस्तो, प्रभुले २ अर्ब नाफा ग¥यो भने सर्वसाधारणको आँखाबाट हेर्दा २ अर्ब कमाएको देखिन्छ। तर, त्यसमा पुँजी कति परिचालन भएको छ भन्ने हेरिँदैन। २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरेर कमाएको २ अर्ब रुपैयाँ त एक प्रतिशत पनि होइन।
-1705210819.jpg?timestamp=1705210824790)
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) प्रक्रियामा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) मा कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ। कमजोर प्रदर्शन गरिरहेका बैंकहरूलाई यसले ठूलो भार थपिदिएको छ। यसबाट लगानीकर्ता लामो समय प्रतिफलविहीन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखियो, होइन?
अरू बैंकहरूको तुलनामा प्रभुले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर धेरै ठूलो होइन। जति बेला मर्जर प्रक्रियाहरू सुरु भएका थिए, त्यति बेला नै यो विषयले स्थान पाएको भए कसैलाई कठिन हुने थिएन भन्नेमात्रै हो। नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले नीति निर्माण गर्दै गर्दा त्यसले गर्ने कामबारे प्रस्ट्याउन सकेको भए अहिले यो अवस्था सिर्जना हुने थिएन। संस्थापकहरू किन धमाधम सेयर बेचेर बाहिरँदैछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि हो यो। सरकारको अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ता टिक्ने अवस्था छैन। आज अन्य संस्थालाई प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकममा कर (बार्गेन पर्चेज गेन ट्याक्स) आयो, भोलि अरू केही नआउला भन्न सकिन्न। बार्गेन पर्चेज गेन ट्याक्सले लगानीकर्ताको विश्वास गुमायो। विश्वास गुमेपछि आफूले दुःख गरेको पैसा प्राप्त गर्न फेरि दुःख गर्नुपर्ने अवस्था कसैले स्वीकार गर्दैन र लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी कहाँ सुरक्षित हुन्छ भनेर खोजी गर्न थाल्दछ। नेपालमा पुँजी पलायनको चर्चा बेलाबेला त्यत्तिकै भएको होइन।
हिजोआज विश्व सानो बजार भइसकेको छ। जहाँ पनि जसले पनि लगानीको वातावरण पाइरहेको अवस्था छ। यस्तो बेला राज्यले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने स्किमहरू ल्याउने बेला भएका लगानी पनि विकर्षित गराउनतर्फ भूमिका खेलिरहेको छ। नीति निर्माण गर्नेहरूले आफ्ना नीतिहरूलाई आफूअनुकूल र द्विअर्थी व्याख्या गर्ने किसिमले प्रश्रय गर्नु हुँदैन। आज थप सार्वजनिक निष्कासन, बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्यो, भोलि हकप्रद, नबिकेको हकप्रदको बोलकबोल, प्रिमियममा गरेको प्राथमिक निष्कासन र बुक बिल्डिङमार्फत गरिएको प्राथमिक निष्कासनमा पनि कर लाग्ने नै होला। पछिल्लो सरकारको निर्णय र अदालतको सदरले बाहिर नराम्रो सन्देश दिएको छ। नेपालमा यसलाई सामान्यरूपमा लिइएको छ। बैंकहरूले तिर्नुपर्ने भनेको रकम तिरी पनि सकेका छन्। तर, विदेशी लगानीमा स्थापित बैंकहरूले यसलाई कसरी लिएका छन्? विदेशमा एउटा सानो कुरा ‘ब्रिज’ ग¥यो भनेमात्रै पनि अर्बौं तिराएको हामीले सुन्दै आएका छौं। यसबाट यहाँ भएका विदेशी बैंकहरूलाई कठिन हुन्छ। नेपालमा भएका नीति नियम किन पालना गरेनौ भनेर प्रश्न उठाइन्छ। यसबाट कतिपय संस्थाहरू आफ्नो उपस्थितिलाई बन्द गर्ने अवस्था पुग्न सक्छन् किनभने नीति नियम पालना नगर्नु वा संस्थागत सुशासन पालना नगर्नु विदेशी लगानीकर्ताका लागि ठूलो अपराध बन्न जान्छ। संस्थागत इमेजको कुरा हुन्छ र त्यसले भविष्यमा पार्ने असर ठूलो हुन्छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएन भनिरहेका छौं। आएको लगानी पनि लगानीयोग्य वातावरण नभएको भन्दै बाहिरिएका छन्। नीति नियम अस्थिर र हरेक निकायले फरक समयमा फरक कोणबाट व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको नीति निर्माणलाई कसरी विश्वास गर्ने? सरकार राजस्व नपुुगेर छटपटिइरहेका बेला थप कर तिर्दा केही सहयोग गर्ला, तर यसले मुलुकको छवि र लगानीयोग्य वातावरणमा भने निकै ठूलो असर गर्दछ।
सेन्चुरी कमर्सियल बैंक थपिएपछि बैंक भद्रगोल भयो भन्छन्। प्रभुको सिईओबाहेकका अन्य उच्च व्यवस्थापन समूह एकदमै अस्थिर रहेको र त्यसले व्यवस्थापकीय कार्यकौशलता देखाउन नसकेको भनेर आलोचना हुने गर्दछ। यो अवस्था कसरी बन्यो?
मलाई लाग्छ,यो हेर्ने नजरमा भरपर्ने विषय हो। तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ र कस्तो धारणा बनाउनुहुन्छ भन्ने विषयले धेरै कुरा फरक पार्दछ। पहिलो कुरा त प्रभुको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने आधार(कुनकुन सूचक वा व्यक्ति वा आम्दानी वा संस्थागत अनुपालन) के हो? वा के कुरामा व्यवस्थापकीय क्षमता देखिएन?
प्रभुलाई कमजोर र व्यवस्थापकीय कौशलता देखिएन? प्रभुलाई कमजोर र व्यवस्थापकीय कौशलता देखिएन भन्दै गर्दा छेउछाउमा भएका बलिया भनिएका र उच्च कार्यकौशल भएका व्यवस्थापक रहेका भनिएका बैंकहरु कस्ता छन् भनेर हेर्नुपर्दैन? यो वर्ष लाभांष नदिएको आधारमा भन्ने हो भने पनि प्रभु एउटा मात्र बैंक त होइन,एनएमबी,कुमारी,हिमालयन,नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकहरुले पनि लाभांष दिने अवस्था त छैन।
यो सबै बाहिर बसेर खेल्ने मानिसको स्वार्थ पुरा नभएका कारण आएका मनगन्त्य कुरा हुन् जस्तो लाग्छ। यसो भन्न वा गर्न पाइदैन भन्ने हैन। मजाले आलोचना गर्न पाइन्छ र त्यसलाई बेहोर्न हामी तयार छौं। प्रभुपनि नेपालका अन्य बैंक जस्तै त्यहि वातावरण,त्यहि अभ्यास र त्यहि मान्यतामा चलिरहेको छ। प्रभु अरु भन्दा कमजोर छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो हाम्रो विश्वास र दाबी हो। मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र वित्तिय क्षेत्रमै प्रश्न उठिरहेको बेला पनि प्रभु बैंकले कुनैपनि प्रकारको अवरोध सामना गर्नुपरेन। प्रभु बैंक नै यस्तो बैंक जसले सुरुदेखि नै ग्राउण्ड वा प्रस्तुती कमजोर भएका संस्थाहरु बोकेर हिडेको छ। व्यवस्थापकमा कमजोरी भएको भए त्यसको स्वरुप कहि न कहि सतहमा देखिनुपर्ने होइन र। अर्को दोस्रो तहका कर्मचारी(सेकेण्ड लेयर्स)हरुको कमी भयो वा भएन भन्ने विषय पनि जानकारी भएको भए राम्रो हुन्छ त? त्यो जानकारी पाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो। अर्को कुरा, कुनै पनि संस्थामा एउटै व्यक्ति सधै बसिरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन। संस्थामा रहँदासम्म त्यो संस्थाका विषयमा सोच्ने र काम गर्ने हो। प्रभुमा भएका कर्मचारीप्रति हामीले विमति राख्नुपर्ने केही कारण छ जस्तो लाग्दैन।
अघिल्लो वर्ष गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सहभागी भएका प्रायः सबै बैंकहरू समस्यामा देखिएका छन्। प्रभु पनि त्यसमध्ये एक हो। गत वर्षको नाफाबाट लाभांश दिने कुरा त छैन नै, चालू वर्षको कमाइबाट अर्को वर्ष पनि लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने कुरामा शंका छ। कहिलेसम्म यस्तो अवस्था रहला?
वास्तवमा अघिल्लो वर्ष जति पनि बैंकहरू मर्ज भए, ती सबै कुनै न कुनै रूपमा समस्यामा फसे र लाभांश दिने क्षमता राखेनन्। प्रभुभन्दा बलिया भनिएका र पत्याइएका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, कुमारी, हिमालयन र एनएमबीलगायतले पनि लाभांश दिनेवाला छैनन्। नबिलले पनि ११ प्रतिशतमात्रै प्रतिफल दियो। तपाईंले अघि नै भनेजस्तो हामीभन्दा बलियाले पनि प्रतिफल दिन सक्दैनन् भने प्रभुले झन् दिने भन्ने कुरै आउँदैन। तथापि, प्रभु कहिल्यै गलत बाटोमा छैन। गाभ्ने÷गाभिने क्रममा हाम्रा केही कमीकमजोरी रहे होलान्। गाभिने संस्थाका केही प्रचलन र परिसूचकहरू अहिले बोकेर हिँड्नुपरिरहेको छ। अहिले बोक्नु नै ठिक गरेजस्तो मलाई लाग्छ। यदि अहिले नबोकी हिँडेको खण्डमा भविष्यमा त्यसले झन् ठूलो समस्या ल्याउन सक्थ्यो।
त्योभन्दा बरु अहिलेदेखि नै व्यवस्थापन गर्दै जाँदा आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र लामो अवधिमा बलियो आधार तय गरिदिन्छ। अरूका लागि थाहा भएन, तर प्रभुका लागि सन् २०२३ एकदमै कठिन वर्ष बनेको छ। यसबाट एकदमै छिटो गतिमा बाहिर निस्कौंभन्दा पनि सहज वातावरण बनिरहेको छैन। यसर्थ, राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका सहुलियत दिँदै आएको छ। घर कर्जालाई पुनर्संरचना गर्ने, नवीकरण गर्ने समयमा १० प्रतिशतमात्रै ब्याज तिरे हुनेजस्ता व्यवस्था पनि त्यसैका उपज हुन्। अहिलेको समस्या नेपालको मात्रै नभएर विश्वव्यापी हो।
अबको केही वर्ष बैंकका लागि बाँच्ने र बचाउने अवस्था हो। बैंक आफैंमात्र बाँचेर पनि भएन, ग्राहकलाई पनि बचाउनुप¥यो। ग्राहक आफैंमात्र बाँचेर भएन, बैंकलाई पनि बचाउनुपर्छ। यसर्थ ग्राहक र बैंक दुवै एकापसमा अन्तरसम्बन्धित हुन्। यसर्थ, लगानीकर्ताले अहिले यस्तो दिएन भनेर चित्त दुखाउनुभन्दा बाँचे हुन्थ्यो र बाँच्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्ने बेला हो। एक÷दुई वर्ष प्रतिफल नपाएर बैंकका लगानीकर्ताहरू न सडकमा पुग्छन्, न बैंक नै बन्द हुन्छ। तर, बैंक बाँचेन भने लगानीकर्ताको धरोहर नै भत्किन्छ।
बैंकहरूका कर्मचारी अन्य क्षेत्रका कर्मचारीभन्दा बढी तलब खान्छन्, तर प्रतिफल दिँदैनन् भन्ने व्याख्या भइरहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्था किन आयो?
अन्य क्षेत्रभन्दा बैंकका कर्मचारीले तलब बढी खाँदैनन्। यद्यपि, हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। बैंकहरूले बिनाकुनै रोकतोक आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पैसा दिइरहेका छन्। अरू संस्थाहरूमा तलब सुविधा रोकिने, ढिला हुनेजस्ता समस्या देखिन्छ। बैंकहरूमा तलबभन्दा अन्य सेवाहरू कर्मचारीका लागि राम्रो छ। जस्तै, बिमा सुविधा, स्वास्थ्य र उपचार, कतिपय अवस्थामा ड्रेसहरू, बिदाको सुविधाका कारण बढी तलब सुविधा लिन्छन् भन्ने देखिएको हो। अन्यथा बढी तलब हुँदैन। अन्य क्षेत्रमा वा उद्योगमा जे भइरहेको छ बैंकले पनि त्यसलाई नै अपनाउने हो। तलबबाहेकका सुविधा जोडिएर आउँदा त्यस्तो भ्रम पैदा भएको हुन सक्छ।
प्रभुमा सेन्चुरी गाभेपछि सेवा सुविधामा भिन्नता छ भन्ने विषयले ठाउँ पाइरहेको छ। सात वर्षदेखि प्रभुमै काम गर्ने पुराना कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि नभएको कुरा पनि आइरहेको छ। यो विषय श्रम अदालतसम्म पुगेको छ। यो अवस्था किन सिर्जना भयो?
राष्ट्र बैंकले गाभ्ने÷गाभिने संस्थाहरूमा रहेका कर्मचारीहरूको खाइपाइ आएको तलब तथा सुविधा नघटाउन निर्देशन दिएको छ। त्यसैले गाभिनुअघि बढी भएको सेवा सुविधा पछि आएको संस्थामा घटाउने कुरा भएन। त्यसले केही फरक परेको हुन सक्छ। अर्को, तलब तथा सुविधा हुँदा कर्मचारीको चित्त बुझ्छ भन्ने कुरा टड्कारो रूपमा उठ्छ। एउटा तहमा प्रभुका कर्मचारीको बढी छ भने अर्को तहमा सेन्चुरीका कर्मचारीको तलब तथा सुविधा बढी छ। गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रिया सकिएपछि त्यसलाई मिलाउँदै जाने भनेर भनेका छौं र त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ। अर्को, तलब तथा सुविधा बढाउने विषय पनि समयक्रम अनुसार हुँदै जान्छ।
अहिले कम्पनी नै कसरी चलाउने भन्ने (नाफा नै नभएको) अवस्थामा सेवा सुविधा बढाउने स्थिति रहेन। खाइपाइ आएको नघटाउने परिस्थिति नै अहिलेका लागि एउटा अवसर हो। अहिलेका लागि स्थायित्व र अस्थित्व रक्षा गर्नु बैंकका लागि चुनौतीको विषय छ। बैंकहरूमा पनि युनियन गठन गर्न पाउने सुविधा छ। युनियनले दुई–दुई वर्षमा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने गर्दछन्। सामूहिक सौदाबाजीमा कुरा नमिलेपछि उनीहरू अदालत जान्छन्।
अदालतले पनि आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतमा मुद्दा पुग्नु पनि एउटा प्रक्रिया हो। तर, सेवा सुविधा नबढाएको भन्ने विषय सत्य होइन। हरेक दुई वर्षमा तलब सुविधा बढ्दछ, तर कहिले कम र कहिले बढी हुने गर्छ। कति कमाइ हुन्छ भन्ने आधारमा तलब सुविधा बढ्ने गर्दछ। बढाउने भनेर ह्वात्तै बढ्ने भन्ने पनि हुँदैन। उद्योगले पनि खर्च थेग्न सक्नुपर्छ। वाणिज्य बैंकहरूमै कर्मचारीका लागि बढी खर्च गर्नेमध्ये प्रभु दोस्रोमा पर्दछ। यसले पनि प्रभुका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा १८ बैंकको भन्दा बढी छ। त्यसैले सेवा सुविधा कम छ भन्ने विषयमा सहमत हुन सकिँदैन।
अहिलेको अस्थिर अवस्थाबाट बैंकिङलाई सुरक्षित क्षेत्रमा लग्न के–कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ र गरिरहनुभएको छ?
बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याबाट बाहिर निस्किन एउटा बैंकमात्रै सक्रिय र सुरक्षित भएर हुँदैन। त्यसैले बैंकहरूको प्रयासका बाबजुद नियामक निकाय र सरकारले पनि बैंकहरूलाई नजिकबाट हेर्न जरुरी छ। कुनै पनि किसिमको विकृति ल्याउने, नकारात्मक कुरा गर्ने र आमनागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका कुराहरू कसैले पनि गर्नु हुँदैन। ब्याजदर, ग्राहकको छनौट, रिकभरी तथा बैंकका अन्य गतिविधि अनुशासित भएर गरिनुपर्छ। परिस्थिति बिग्रियो भने एउटामात्रै बैंक बिग्रिँदैन। एउटा बैंक बिग्रियो भने क्रमैसँग अन्य बैंकहरू पनि बिग्रिन्छन्। त्यसैले स्थायित्व सबैका लागि आवश्यक छ। (क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनबाट।)
