सामाजिक सुरक्षा अवधारणा नयाँ अभ्यास भएकाले नबुझेर मात्रै प्रश्न उठेका छन् । यो सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार नै आएको हो । यो एकपक्षीय ढंगले आएकै होइन । नयाँ ऐन, नयाँ कार्यक्रम आएकाले नबुझेर अलमलमा परेको भान हुन्छ ।
धेरै मानिसले सामाजिक सुरक्षा भन्नाले पहिले मनमोहन अधिकारीको सरकारले बाँडेको १ सय रुपैयाँको वृद्धभत्ता भन्ने ढंगले, अपांग, एकल महिलाले पाउने सुरक्षा भत्तालगायत जस्तै गरी बुझिरहेका कारण अलिकति अलमलको अवस्था देखिन्छ । अरु हिसाबले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन ।
२८.३३ प्रतिशत जुन रकम छुट्याइएको छ, यो ६० वर्ष पुगिसकेपछि र १५ वर्ष योगदान गरिसकेपछि प्राप्त गर्ने हो । यो बलियो हुँदा निकालेर खाने रकम होइन । विशुद्ध वृद्धावस्थाको सुरक्षाका निम्ति गरिएको योजना हो । अरु व्यवसाय गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न यो रकम छुट्याएकै होइन । हामीले प्रस्ट बुझ्नुपर्ने यही“नेर हो ।
कोषले निजी क्षेत्रका श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि वा वृद्धावस्थामा सरकारले प्रदान गरेको सुरक्षा हो । जवानीमा छँदा कमाएर हातपाउ बन्द हुने स्थितिमा एक कप चिया खान पनि अरुको बाटो हेर्नु नपरोस् र वृद्धावस्थामा अलपत्र पर्ने अवस्था नआओस् भनेर सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको हो । त्यसैले श्रमिकहरु कोषमा अवश्य आउँछन् ।
२८.३३ प्रतिशत जुन रकम छुट्याइएको छ, यो ६० वर्ष पुगिसकेपछि र १५ वर्ष योगदान गरिसकेपछि प्राप्त गर्ने हो । यो बलियो हुँदा निकालेर खाने रकम होइन । विशुद्ध वृद्धावस्थाको सुरक्षाका निम्ति गरिएको योजना हो । अरु व्यवसाय गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न यो रकम छुट्याएकै होइन । हामीले प्रस्ट बुझ्नुपर्ने यही“नेर हो ।
जस्तो, जागिर सकिनासाथ रकम निकाली हाल्ने र त्यो पैसा केही गरी सकियो भने वृद्धावस्थामा के गर्ने ? त्यसकारण आगामी फागुनदेखि सरकारी, गैरसरकारी रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु अनिवार्य रुपमा कोषमा आउनैपर्छ । यसमा टे«ड युनियनहरु, रोजगारदाता सबै सहमत छन् । हामीले नै माग गरेर ल्याएको ऐनलाई हामीले नै विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन । एउटा मजदुरको कुनै कारणले दुर्घटना भएर मृत्यु भयो भने उसको आफ्नै परिवारले पेन्सन प्राप्त गर्छ ।
हामीले गत १ साउनदेखि लागू भएको यो कोषमा रकम जम्मा गर्न थालेपछि यस अवधिमा दुइटा परिवारले कोषको सुविधा प्रयोग गरिसकेका छन् ।
यो कसरी नराम्रो कुरा भयो र यसको किन विरोध गर्ने ? अर्का एक जना मजदुरको क्याफेमा काम गर्दा दुर्घटना भएर मृत्यु भयो । उहाँकी श्रीमती नभएका कारण बुबाआमाले कात्तिकदेखि १० हजारका दरले पेन्सन पाउन थाल्नुभएको छ । यो उहाँहरुले जीवनभर पाउनुहुन्छ । त्यसलाई कसरी नराम्रो भन्ने ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको ३ दिनमै हेटौ“डाका एक जना मजदुरको मृत्यु भयो । अहिले उहाँको परिवार (श्रीमती) ले १७ हजारका दरले हरेक महिना पेन्सन प्राप्त गर्नुभएको छ ।
यो कसरी नराम्रो कुरा भयो र यसको किन विरोध गर्ने ? अर्का एक जना मजदुरको क्याफेमा काम गर्दा दुर्घटना भएर मृत्यु भयो । उहाँकी श्रीमती नभएका कारण बुबाआमाले कात्तिकदेखि १० हजारका दरले पेन्सन पाउन थाल्नुभएको छ । यो उहाँहरुले जीवनभर पाउनुहुन्छ । त्यसलाई कसरी नराम्रो भन्ने ? हिजो उपदान वा सञ्चय कोष मात्रै प्राप्त गर्ने परिवारका सदस्यले क्षतिपूर्तिबापत २–४ लाख पाए होलान् । बिमा गर्नेले त्यहीअनुरुप क्षतिपूर्ति पाए होलान् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाले जीवनभर पेन्सन पाउनेछन् ।
कुनै नयाँ काम सुरुआत गर्दा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही समस्या आउँछन् । त्यसलाई केही सच्याउँदै जानुपर्छ । अहिले अनुमानित रोजगारदाता ९ लाखभन्दा बढी छन् । त्यसमा ३ लाख रोजगारदाताले त १ जनालाई मात्रै रोजगारी दिएको पाइएको छ । त्यो ९ लाख कसरी आयो भन्दा, हरेकले एक–एकका दरले दर्ता गरेका सबै गनिने भए ।
त्यसमध्ये कति जीवित छन्, कति छैनन्, त्यसको ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । त्यसकारण नेपालमा ६ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने संस्था १ सय ५० भन्दा बढी छैनन् । अहिले कम मात्रै दर्ता भएका छन् भनेर आत्तिइहाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो नेपाली मजदुरलाई समृद्ध बनाउने योजना हो । पहिले अस्थिर सरकार हुँदा, सरकार फेरि“दा हाम्रो पैसा डुब्ने हो कि भनेर अन्योल थियो ।
त्यस्तै बुझाइका कारण रोजगारदाता तथा श्रमिक आउन नमानेको हुन सक्छ । यो कोष नितान्त श्रमिक हकहितमा भएकाले निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । पहिले मूल्य अभिवृद्धि कर काट्दा पनि विवाद आएको थियो नि । यो पनि त्यस्तै हो । केही समय नबुझेर विरोध गर्छन् र फाइदा बुझेपछि आफै सेलाएर जान्छ ।
कोषको विरोध हुनुका तीन कारण छन् । पहिलो, कोष राजनीतिको सिकार भएको छ । कुनै एक राजनीतिक पार्टीको सरकारले लागू गरेको कार्यक्रमलाई किन सपोर्ट गर्ने ? विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने छ । अर्काे, हामीकहाँका मालिकहरु न्यूनतम वेतन पनि लागू नगरी ठग्ने गरेका छन् । अहिले सरकारको न्यूनतम वेतन १३ हजार ४ सय ५० रुपैया“ तोकेको छ ।
तर, मजदुरले अहिले पनि त्यति तलब पाइरहेका छैनन् । ठूला स्कुल, बैंक, स्वास्थ्य संस्थालगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि न्यूनतम वेतन लागू गरेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएपछि न्यूनतम वेतन अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्छ । मजदुरलाई न्यूनतम वेतन पनि नदिने, ठगी खान पल्केका मालिकले विभिन्न कोणबाट कोषको विरोध गरिरहेका छन् । चेतनाको कमीका कारण मजदुरमा पनि केही समस्या छ ।
कोषको विरोध हुनुका तीन कारण छन् । पहिलो, कोष राजनीतिको सिकार भएको छ । कुनै एक राजनीतिक पार्टीको सरकारले लागू गरेको कार्यक्रमलाई किन सपोर्ट गर्ने ? विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने छ । अर्काे, हामीकहाँका मालिकहरु न्यूनतम वेतन पनि लागू नगरी ठग्ने गरेका छन् । अहिले सरकारको न्यूनतम वेतन १३ हजार ४ सय ५० रुपैया“ तोकेको छ ।
पुराना मजदुरमा लामो समयसम्म मैले योगदान गरे“ । त्यसको उपदानबापतको रकम के हुने भन्ने अन्योल कायम छ, जसले कोषमा सामेल हुन समय लागिरहेको छ । सरकारले सबै बुझेर ल्याएको छ र पूर्ण छ भन्न त सकिँदैन । कतै न कतै कुनै कमजोरी हुन सक्छन् । त्यसलाई विस्तारै सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
(क्यापिटल म्यागजिनबाट )
-1732541848.jpg)
