काठमाडौं। विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गर्नु सकरात्मक भएको उद्योगीले बताएका छन्। विद्युत् महसुल विवादपीडित उद्योगी समूहले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग गठन गर्ने सरकारको कदम सकारात्मक भएको बताएको छ।
पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य रहको जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसलाई सकरात्मक रुपमा लिइएको उद्योगीले जनाएका छन्।
‘आयोगलाई छानबिनका क्रममा पूर्ण सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं। सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सञ्चारमन्त्रीले विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोड्न निर्देशन दिइएको बताउनुभएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, शुक्रबारसम्म प्राधिकरणले उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडेको छैन। सरकारको निर्णय पालना नहुनु दुर्भाग्यपुर्ण छ।’
उद्योगीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार तत्काल उद्योगमा बिजुली आपूर्ति गर्ने वातावरण मिलाउन माग गरेका छन्। प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन अर्थात् माघ २४ भित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दी सुविधाका लागि आवेदन दिन उद्योगीलाई आह्वान गरेको छ।
‘हामी उद्योगीले लोडसेडिङको समय बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मर्मअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने माग गरेको अवस्थामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० किस्तामा बक्यौता महसुल तिर्न सुविधा दिनुको कुनै अर्थ छैन,’ उद्योगीले भनेका छन्, ‘प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल लगाउँदै ४ वर्षपछि बिल जारी गरेकाले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण माग्नुपरेको हो।’
