काठमाडौं। विगत एक सातायता पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन छ। निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल गत पुस २० मा समाप्त भएसँगै बोर्ड अभिभावकविहीन भएको हो।
बोर्डबाट हमाल बिदा भएसँगै निमित्त अध्यक्षका लागि दौडधुप सुरु भएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशकहरुले निमित्त अध्यक्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रीसँगै सचिवहरुको ‘चेम्बर’ कुर्न थालेका छन्। अध्यक्षबाट हमाल बिदा भएसँगै बोर्डमा अहिले दैनिक प्रशासनिक कामसमेत अवरुद्ध भइरहेको छ। बोर्डबाट हमालले बिदा लिनुअगावै निमित्त अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो।
अर्थले बोर्डमा प्रशासनिक कामकाजमा आएका समस्या समाधानका लागि निमित्त अध्यक्ष नियुक्ति तयारी गरेको सुइँको पाउनासाथ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी दैनिक अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
पुँजी बजारको नियामक निकाय एक सातायता नेतृत्वविहीन हुँदा जिम्मेवार पक्ष भने मौन छ। निवर्तमान अध्यक्ष हमाल पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुगांना सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणमा निलम्बित भएपछि २१ महिनाका लागि सरकारले बोर्ड नेतृत्वमा नियुक्ति दिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले हमाल बिदा बस्नुअगावै निमित्त नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरी पुस २० मै जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने हो। तर, एक सातासम्म अर्थ मन्त्रालय मौन बसेर बोर्डको समस्या नियाल्ने काम मात्रै गरेको छ। एक सातापछि मात्रै पुँजी बजार नियामकमा निमित्त नेतृत्व दिन प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘अर्थमन्त्रीज्यूको व्यस्तताका कारण बोर्डमा निमित्त अध्यक्ष र पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न केही ढिलाइ भएकै हो। अहिले मन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा सचिवहरुबीच छलफल अघि बढेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘बोर्डबाट कार्यालय समयपछि अधिकारी मन्त्रालय पुग्छन्। मन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुहुन्छ भन्दा पनि नभेटी जाँदै जादिनँ भनेर बेलुकी ९ बजेसम्म कुरिरहन्छन्।’
अर्थले बोर्डमा प्रशासनिक कामकाजमा आएका समस्या समाधानका लागि निमित्त अध्यक्ष नियुक्ति तयारी गरेको सुइँको पाउनासाथ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी दैनिक अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले बोर्डका कुनै वरिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न जिम्मेवारी दिन सक्छ। बोर्डमा यसअघि पनि भीष्मराज अध्यक्षबाट हट्दा निमित्तको जिम्मेवारी वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिलाई दिइएको थियो। उक्त समय डा. अधिकारी उपकार्यकारी निर्देशक थिए भने बोर्ड सञ्चालक समिति सचिव थिए। गिरिलाई अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्षमा नियुक्त नहुँदासम्म निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो।
उक्त समयसमेत आफू बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य भएको कारण देखाउँदै निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन डा. अधिकारी अर्थ धाइरहेका हुन्। डा. अधिकारी अर्थमा मात्रै नभएर अन्य राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा पनि बोर्ड अध्यक्षका लागि र तत्काललाई निमित्त पाउन आफ्नो बायोडाटा बाँड्दै हिँडेको अर्थ स्रोत बताउँछ।
अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णकालीन नियुक्त गर्ने अध्यक्ष आउँदासम्म बोर्ड नेतृत्व दिन दौडधुप गर्ने अधिकारीले हालसम्म बोर्डमै मुख्य जिम्मेवारी पाएका छैनन्। अधिकारीको कार्यक्षमता मूल्यांकनमा बोर्डका अध्यक्षहरुले चित्त नबुझाएकै कारण उनले हालसम्म शक्तिशाली मानिएको नियमन, कानुन र सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
हाल डा. अधिकारी बोर्डमा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक हुन् भने उनी पछि विनयदेव आचार्य, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र कृष्णराज पोखरेल कार्यकारी निर्देशक छन्। डा. अधिकारी बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी भए पनि लामो समयदेखि अनुसन्धान विभागमा छन्। हमालले आफ्नो कार्यकालमा अधिकारीलाई केही समय सुपरिवेक्षण विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै हमालले अनुसन्धान विभागमै फिर्ता पठाएका थिए।
हाल बोर्डको नियमन विभाग प्रमुखमा आचार्य, सुपरिवेक्षण विभागमा श्रेष्ठ र कानुन विभागमा कृष्णराज पोखरेल विभागीय प्रमुख छन्। अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो वरीयतामा रहेका कार्यकारी निर्देशक पोखरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी सुम्पिन खोजेको छ। तर, पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयमा आफूलाई भन्दा अन्य समकक्षीलाई निमित्तको जिम्मेवारी सुम्पिएर बोर्डको दैनिक काममा सहजीकरण गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। अर्थले भने डा. अधिकारीलाई निमित्त अध्यक्ष जिम्मेवारी दिन पहिलो प्राथमिकतामा नराखेको बुझिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णकालीन नियुक्त गर्ने अध्यक्ष आउँदासम्म बोर्ड नेतृत्व दिन दौडधुप गर्ने अधिकारीले हालसम्म बोर्डमै मुख्य जिम्मेवारी पाएका छैनन्। अधिकारीको कार्यक्षमता मूल्यांकनमा बोर्डका अध्यक्षहरुले चित्त नबुझाएकै कारण उनले हालसम्म शक्तिशाली मानिएको नियमन, कानुन र सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
यसको प्रमुख कारण हो, उनले बोर्डप्रति गरेको गलत काम। बोर्डमा डा. रेवतबहादुर कार्की अध्यक्ष हुँदा गरेको बेइमानीका कारण हालसम्म पनि बोर्डमा प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्ने काबिल कार्यकारीको रुपमा अधिकारी चिनिन सकेका छैन्।
डा. अधिकारीले २०७२ मा बोर्ड कर्मचारीलाई सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डियाले दिने तालिममा बेइमानी गरेका थिए। उक्त समय सेक्युरिटी एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इन्डियाको तालिम शाखाले नेपाल धितोपत्र बोर्डका १० कर्मचारीलाई ब्रोकरसम्बन्धी तालिम दिएको थियो। उक्त तालिमको को–अर्डिनेटर अधिकारी थिए। उनले ९ बोर्ड कर्मचारी र एक जना ब्रोकर कम्पनीको सञ्चालकलाई बोर्डकै कर्मचारी भनेर तालिमका लागि इन्डिया लगेको स्रोत बताउँछ।
‘उक्त समय उहाँले भक्ति नाम गरेका एक ब्रोकरलाई बोर्डकै कर्मचारी भनेर सेबिकोको तालिममा लग्नुभएको थियो। पछि तालिममा सहभागीमध्येका एक जनाले तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीलाई सुनाएपछि उहाँले स्पष्टीकरण मागेर आफू प्रमुख हुँदा कुनै जिम्मेवारी दिनुभएन,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘ढुंगाना सर र हमाल सरले समेत उहाँको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएरै मुख्य जिम्मेवारी विश्वास नगर्नु भएकै हो।’
अधिकारीले बोर्डका कर्मचारी भनेर सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डियाको तालिम दिएका भक्त नामक ब्रोकर हुन्। उनले बोर्डकै कर्मचारीको नाममा सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डियाले दिएको तालिमको प्रमाणपत्र बुझेका थिए।
बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा दैनिक कामकाज लथालिंग
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कसले कार्यकारी अधिकार लिने भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यक्ष नियुक्त नभएपछि बोर्डको दैनिक कामकारबाही मात्र प्रभावित हुँदैन, सञ्चालक समितिको वैठक पनि बस्न सक्दैन।
कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा रहेकाले अन्य कर्मचारीले त्यसको परिपूर्ति गर्न सक्दैनन्। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले वरिष्ठ कुनै कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोगको जिम्मेवारी दिन सक्छ। यसको प्रयोग २०६८ र निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल आउनुअघि भएको थियो।
तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयले समयमै ध्यान नदिँदा दैनिक कामकाजै रोकिएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए।‘ पुस २० यता कुनै पनि फाइलमा तोक लागेको छैन। अध्यक्षको हस्ताक्षरबिना रकम निकासा नहुने भएकाले अहिले खाजापानी नै ठप्प छ,’ बोर्डका ती कर्मचारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले २० पुसमै निमित्तको जिम्मेवारी एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पत्र आएको छैन।’ बोर्डको नेतृत्व चयनमा कार्यकारी अधिकार पाएको अर्थले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिंदा नेपालको समग्र पुँजी बजार समस्यामा परेको ती कर्मचारीको गुनासो छ।
