काठमाडौं। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न मन्त्रीपरिषद्ले आयोग गठन गरेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योगमा लाइन जोड्न दिएको निर्देशन २४ घण्टा वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोग गठन गरेसँगै २४ वटा उद्योगमा लाइन जोडन समेत प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन अहिलेसम्म पालना भएको छैन।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुलका सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वन्यायधीश लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी एउटा आयोग गठन गरेको र लाइन तत्काल जोडन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले उर्जा मन्त्रालयलाई लाइन जोेड्न लिखित निर्देशन समेत गरिसकेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणलाई विजुली काटिएका उद्योगमा अहिलेसम्म लाइन जोडिएको छैन।
प्राधिकरणले छुट बिलका नाममा फर्जी बिल पठाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्राधिकरणले जारी गरेको फर्जी बिल भुक्तान नगरेपछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको थियो। हालसम्म प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन काटेकोमा हिमाल आइरनको लाइन जोडियो भने अन्यको लाइन जोडिएको छैन।
उर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको इच्छा विपरीत सरकारले आयोग बनाएपछि उनी रुष्ट बनेका थिए। घिसिङ कुनै हालतमा आयोग बनाउने पक्षमा थिएनन। यदि आयोग बनाए आफू फस्ने उनले बुझेका थिए। त्यही उर्जा मन्त्री तथा घिसिङलाई थाहै नदिई आयोग बनाइएको थियो। त्यही भएर उनले अहिलेसम्म उद्योगमा लाइन जोडेका छैनन्। प्राधिकरणका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयसँग क्यापिटल नेपालले सोध्दा माथिबाट कुनै पनि निर्देशन नआएकाले लाइन नजोडिएको बताएका छन्।
