सबैभन्दा पुराना तथ्यका आधारमा इस्वीको दोस्रो शताब्दीमा काठमाडौं उपत्यकामा मानवबस्ती भएको प्रमाण पाइन्छ। किराँत, लिच्छवि, मल्लकालमा काठमाडौंमा विकास भएका सहरीकरणका विभिन्न अवयवहरू अहिले पनि काठमाडौंका नदी किनार, असन, इन्द्रचोक, तीनवटै दरबार स्क्वायरलगायतका स्थानमा देख्न सकिन्छ। मल्लकाललाई त नेपालको सहरीकरणको स्वर्णयुग नै मानिन्छ।
व्यवस्थित र योजनाबद्धरूपमा सहरको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राणाकालमा नै आएको देखिन्छ। २००७ साल पहिले नै सप्तरीको हनुमाननगरका कोसी बाढीबाट विस्थापितलाई पुनस्र्थापना गर्ने क्रममा राजविराजको योजना तर्जुमा गरी राजविराजको विकास गरेको पाइए पनि योजना बनाएर सहरी विकास गर्ने नीति २०२६ सालबाट सुरु भएको देखिन्छ।
तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटा, पोखरा, सुर्खेत, दिपायलको विकास योजना तर्जुमा गरी योजनाबद्धरूपमा गरिएको छ। नयाँ सदरमुकाम र चौबाटोमा परेका साना सहर र बजार केन्द्रहरुको विकास तत्कालीन समयमा योजना तर्जुमा गरेरमात्र गरिन्थ्यो। तर, यो क्रम २०४६ पछि बिस्तारै कम हुँदै गयो, योजनाबद्ध सहरीकरणका योजनाहरू विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरूले ओझेलमा पार्दै गए।
व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा सहरको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राणाकालमा नै आएको देखिन्छ। २००७ साल पहिले नै सप्तरीको हनुमाननगरका कोसी बाढीबाट विस्थापितलाई पुनस्र्थापना गर्ने क्रममा राजविराजको योजना तर्जुमा गरी राजविराजको विकास गरेको पाइए पनि योजना बनाएर सहरी विकास गर्ने नीति २०२६ सालबाट सुरु भएको देखिन्छ।
व्यवस्थित सहरी विकासका लागि विगतमा विभिन्न प्रयास भए पनि नेपालका सहरी क्षेत्रहरू हालसम्म अपेक्षितरूपमा व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ ले पूर्वाधार सेवाहरूको विकास र लगानीलाई निर्देशित गर्दै सन्तुलित राष्ट्रिय सहरीस्वरूप हासिल गर्ने, स्वच्छ, सुरक्षित र समृद्ध सहरी वातवारणको सिर्जनाद्वारा सहरी बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र स्थानीय निकायहरूलाई कानुनीरूपमा अधिकार सम्पन्न, संस्थागतरूपमा सक्षम बनाउँदै सहरी क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूबीच समन्वय र क्षमता वृद्धि गरी सहरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएअनुसार ती उद्देश्य पूरा गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले निम्न कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिई सञ्चालन गरिरहेको छ।
सघन सहरी विकास कार्यक्रम
मुलुकका प्रमुख सहरमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यवस्थित, सहरीकरण तथा वातावरणीय सुधार गर्ने उद्देश्य राखी सञ्चालन गरिएको हो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत विगतमा नगरपालिकाहरूको आवधिक योजना कार्यान्वयन, गरिबी नक्सांकनले इङ्गित गरेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, ठूला सहरी करिडोरहरूमा पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा तराई/मधेशका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गरी आधुनिक सहरमा रूपान्तरण गर्न सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनाहरू छनौट गरी सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपछि यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढेको छ।
पहिलो चरणमा तराई÷मधेसका १८ जिल्ला सदरमुकामका साथै भित्री मधेसका भरतपुर, दाङ र सुर्खेत गरी २१ नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रम बढी केन्द्रित रहेको थियो भने २०७९÷८० मा दोस्रो चरणमा थप ५४ नगरपालिकामा यो काय्र्रक्रम सुरु भयो। त्यस्तै तेस्रो चरणमा थप ३४ नगरपालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने उद्देश्य छ।
नयाँ सहर आयोजना
मध्यपहाडी राजमार्ग (पुष्पलाल) र यसका आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा २० वर्ष अर्थात २०८६/८७ सम्म प्रतिसहर कम्तीमा १ लाख जनसंख्या बसोबास गर्न सक्ने अत्याधुनिक, सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहर निर्माण÷विकास गर्ने उद्देश्यले २०६६/६७ बाट नयाँ सहर आयोजना सुरु भएको थियो।
मध्यपहाडमा १० स्थान छनौट गरी कार्यक्रम सुरु गरिएकोमा विविध कारणबाट पछि प्युठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगासमेत नयाँ सहर आयोजनामा थप भएका छन्। राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यसै कार्यक्रममा तराई मधेसको हुलाकी राजमार्ग र आसपासका १५ स्थानमा पनि नयाँ सहर विकास गर्न नगरपालिकाहरू थप गरियो।
विभिन्न १३ सहरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका १० बस्तीलाई ‘ट्रान्सहिमालयन सिटी’ का रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमसमेत नयाँ सहर आयोजनामा नै थप भयो। १० सहरबाट सुरु भएको यस कार्यक्रममा हाल ४४ वटा सहरबस्ती थप भएका छन्।
क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना
काठमाडौं उपत्यकाका वरिपरि रहेका नगरपालिकाहरू क्रमशः भरतपुर, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौती, विदुर, कमलामाई र काठमाडौं (विष्णुमती रिङरोड आयोजना) मा सहरी पूर्वाधार निर्माण, जग्गा विकास, नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना छ। त्यहाँ दिगो सहरी विकासका साथै नगरपालिकाहरूको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय अवस्थामा सुधार ल्याई ती स्थानलाई काठमाडौं उपत्यकाको वैकल्पिक बसाइँसराइको स्थानमा विकास गरेर काठमाडौंमा बसाइँसराइका कारण भएको जनसंख्याको चाप घटाउने उद्देश्यले २००३ सालबाट एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा ‘सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना’ सुरु भई सन् २०१० मा यो आयोजना सम्पन्न भएको थियो।
उक्त आयोजनाको सफल कार्यान्वयनपछि सोही आयोजनाको निरन्तरताका रूपमा क्रमशः मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना, एकीकृत सहरी विकास आयोजना र क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना एडिबीको सहयोगमा सञ्चालनमा आएका छन्। चालू आवदेखि थप ८ वटा नगरपालिकामा ‘अर्बान रिसिलेन्ट एन्ड लिभेबिलिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट’ सुरु हुन गइरहेको छ। यसका अतिरिक्त मन्त्रालयले सहरी करिडोर आयोजना, स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा नयाँ सहर विकास, विभिन्न चक्रपथ निर्माण तथा विकासका अवधारणा ल्याए पनि पर्याप्त साधन र स्रोत अभावमा ठोस र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
मन्त्रालयबाट हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरूले नेपालको सहरी विकासमा ठूलो योगदान गरेका छन्। तराई/मधेसका २१ नगरपालिकामा विगत ४ वर्षमा ८ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण भएको छ। विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, सिद्धार्थनगरजस्ता सहरहरूमा ठूला–ठूला ढल, नाला र चौडा सडक निर्माण भएका छन्।
मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना, एकीकृत सहरी विकास आयोजना र क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना एडिबीको सहयोगमा सञ्चालनमा आएका छन्। चालू आवदेखि थप ८ वटा नगरपालिकामा ‘अर्बान रिसिलेन्ट एन्ड लिभेबिलिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट’ सुरु हुन गइरहेको छ।
सुदूरपश्चिमका ४ वटा नगरपालिकामा मात्र करिब ९ अर्बको लगानीमा सडक, नाला र फोहरमैला केन्द्रहरू निर्माण हुने क्रममा छन्। केही ठूला सहरी क्षेत्रमा सभाहलहरू निर्माण भइरहेका छन्, चालू आवमा मात्र ५ सय किलोमिटरभन्दा बढी सहरी सडक र नाला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। वीरगन्ज, नेपालगन्जमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाको आगामी २० वर्षका लागि फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरी बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माण भएको छ। काठमाडौंको आवागमन सहज बनाउन विगतमा ३ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक विस्तार भएको र यो क्रम हाल पनि चलिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको व्यवस्थित सहरी विकासका लागि विभिन्न १२ आयोजनामार्फत हालसम्म ५ हजार १ सय ९५ रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा विकास कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
विभिन्न १० आयोजनामार्फत ८ हजार ४ सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण, ४ स्थानमा १ लाख ३० हजार रोपनीमा जग्गा विकास कार्यक्रमका माध्यमबाट नयाँ सहर स्थापनाको प्रयास जारी छ। त्यस्तै धाप ड्याम निर्माण सम्पन्न भएको छ। १० वर्ष पहिले र अहिलेको बागमती तथा यसका सहायक नदीहरूको प्रदूषण र सौन्दर्यीकरणमा महसुस हुने गरी फरक आएको छ।
काठमाडौंको उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने विष्णुमती, धोबीखोला, बागमती नदीहरूमा नदी करिडोर सडकहरू निर्माण भएका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले चालू आवमा पनि निरन्तरता पाएका छन्। मन्त्रालयबाट सञ्चालित आयोजनाहरू जस्तै, नयाँ सहर आयोजना, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, धोबीखोला सुधार आयोजना, विशेष भवन निर्माण आयोजना, सघन सहरी विकास कार्यक्रम, करिडोर विकास आयोजना र नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलगायत कार्यक्रमहरू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सञ्चालित छन्।
लामो समय एकात्मक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको नेपालले संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानबमोजिम नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बाट हुने व्यवस्था अँगालेको छ। हाल तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकार क्षेत्रलाई कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमार्फत थप स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा रहेको छ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि कानुनी व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा छ। यद्यपि, संघअन्तर्गतका कतिपय योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट संविधानको भावना अनुकूल समन्वयका लागि पर्याप्त सहजीकरण नभएको गुनासो आउने गरेको पाइन्छ।
संविधानले मार्गदर्शन गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न बढिभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर तीनै तहबाट पूर्वाधार निर्माणको योजना छनौट भई कार्यान्वयनमा प्रतिस्पर्धा रहेको छ। यसले गर्दा हाल विभागअन्तर्गत रहेका सडक, सडक पुल तथा झोलङ्गे पुल निर्माणका साथै स्थानीय तहको प्रशाशकीय भवन निर्माण तथा गाउँपालिका केन्द्रको एकीकृत भौतिक पूर्वाधार विकास योजना निर्माणलगायतका कार्यहरू हुँदै आएका छन्।
संविधानले मार्गदर्शन गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न बढिभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर तीनै तहबाट पूर्वाधार निर्माणको योजना छनौट भई कार्यान्वयनमा प्रतिस्पर्धा रहेको छ।
झोलुङ्गे पुल÷सडक पुलको योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकदमै सहयोगी स्वभाव रहेको पाइन्छ। यदाकदा झोलुङ्गे पुल÷सडक पुलको स्थल यकिन गर्दा भने निकै नै असहयोगी हुने गरेकाले कार्यान्वयनमा थप वाधा आउने गर्छ।
स्थानीय तहले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को गुणस्तर तथा विश्वसनीयतामा प्रश्न आएको र उक्त योजनाको जियोटेक्निकललगायत प्रतिवेदनमा समेत प्रभावकारिता नदेखिएकाले यसलाई संघले निश्चित मापदण्ड राखेर दिशानिर्देश गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। सडक योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि बजेट विनियोजन हुने र छुट्टाछुट्टै स्थानमा कार्यान्वयन गर्न माग हुने गरेको छ। यसका लागि एउटा विधि बनाएर कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
संघ/प्रदेश/स्थानीय तहको स्पष्ट कार्यक्षेत्र नभएकाले दोहोरोपनाको सम्भावना र स्रोतको अधिकतम उपयोगमा सन्देह हुने गरेको छ भने अर्कातिर संघ र प्रदेशबीच अनावश्यकरूपमा प्रतिस्पर्धा र अप्रत्यक्षरूपमा असहयोगी भूमिकासमेत देखिन्छ। अतः संविधानको मूल भावना र जनताको सर्वोत्तम हित हुने गरी योजना सञ्चालन गर्न तीनै तहले आफ्नो भूमिकालाई सहयोग, सहकार्य र सहजीकरण गर्ने मूलमन्त्र बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल तीव्र गतिमा सहरीकरण भइरहेको मुलुकमा पर्छ। विश्वका विकसित राष्ट्रहरूको आधुनिक विकासको प्रक्रिया हेर्दा सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै लानुको विकल्प देखिँदैन। देशमा भइरहेको तीव्र सहरीकरण र ग्रामीण–सहरी बस्ती रूपान्तरणको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समयमै योजनाबद्ध बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं काठमाडौं उपत्यकालगायत सीमित ठूला सहर र तराई क्षेत्रमा भइरहेको बसाइँसराइको चाप कम गर्दै प्रादेशिक जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर मार्गको मिलनबिन्दु आसपासमा रहेका १० स्थानमा सहर स्थापना गर्ने उद्देश्यले नयाँ सहर आयोजना सुुरु भएको हो। यसैबीच, विश्वमा प्रचलित सहरी विकासका नयाँ आयामहरू र सूचना प्रविधिले ल्याएको अवसरसमेत समेटी दिगो र कुशल सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सहरहरू निर्माण गर्न स्मार्ट सिटी अवधारणा नेपालमा भित्रिएको हो।
देशका अन्य भागमा पनि बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणको अत्यधिक चाप समयमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको हुँदा हुलाकी राजमार्ग र तराई÷मधेसमा अवस्थित सहर एवं सडकको पहुँचसँगै हिमाली पदमार्गमा रहेका बस्तीहरूको मौलिक बस्तीस्वरूप र वास्तुकलामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरहरूबाट जोगाउन, मौलिकताको संरक्षण गरी पर्यटनलगायतको लाभ लिने उद्देश्यले हिमाली सहरहरूको अध्ययन र विकासको विषय यस आयोजनामा थप भएको हो।
यसरी, हाल यो आयोजनाको कार्यक्षत्र अन्तर्गत १२ वटा मध्यपहाडीमा, १० वटा हुलाकी राजमार्गमा, ५ वटा तराई÷मधेसमा अवस्थित गरी जम्मा २७ नयाँ सहर पहिलो चरणमा घोषणा भएका लुम्बिनी, निजगढ र पालुङटारलगायत १७ स्मार्ट सिटी र १० हिमाली सहर गरी ५४ सहर छन्। यसका अतिरिक्त, देशैभरिबाट नयाँ सहर निर्माण, योजनाबद्ध एकीकृत सहरी÷बस्ती विकासको आकांक्षासहित यस आयोजनामा सूचीकृत हुन स्थानीय तहहरूबाट ठूलो माग रहिआएको छ भने सोहीबमोजिम केही बस्ती विकासको अध्ययन र केहीमा व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन पनि यो आयोजनाले गरिरहेको छ।
यो आयोजनालाई नेपाल सरकारको १५औं योजनाले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा घोषित गरिसकेको छ र त्यसैअनुरूप भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्ष मध्यनजर राख्दै एकीकृत विकास प्रयास भइरहेको छ। तथापि, आयोजना कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा कानुनी आधार, स्रोत, साधन र लगानीको दृष्टिकोणबाट यो योजना प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
१० सहरबाट सुरु भएको आयोजनामा सहर संख्या वृद्धि भई ५४ पुग्दासमेत वार्षिक बजेट २ अर्ब रुपैयाँहाराहारी मात्रै विनियोजन हुँदा देखिने गरी नतिजा प्राप्त भएको छैन। उक्त ५४ सहरको तर्जुमा भएको गुरुयोजना (आइडिपी÷एससिएमपी÷एमइआरपी) अनुसारको २० वर्ष अवधिको कुल लागत ११ खर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७९÷८० सम्मको आयोजनाको जम्मा खर्च करिब ११ अर्ब (अर्थात करिब १ प्रतिशत) मात्रै रहेको छ।
तथापि, ११ स्थानमा कार्यालय स्थापना, ८ नयाँ सहरमा १० जग्गा विकास आयोजना (करिब ४ हजार ८ सय रोपनी) सञ्चालनमा रहेको, सडक, ढल, बसपार्क, हाटबजार, सार्वजनिक पार्क, फोहरमैला व्यवस्थापन स्थललगायत विभिन्न १२ प्रकारका सहरी पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। यी सहर राजमार्गको महत्वपूर्ण मिलनबिन्दुमा रहेकाले सबैतिरबाट पहुँचयोग्य छन्। जसले गर्दा सहरी÷ग्रामीण अन्तरसम्बन्ध स्थापना भई ती सहर र पृष्ठप्रदेशहरूसमेतको विकास हुँदैछ। नयाँ सहरहरू विकासको क्रम सँगसँगै स्थानीय जनतामा विकासको उत्साह र उच्च आकांक्षा पनि देखिन थालेका छन्।
सहरीकरण र यसको दिगो व्यवस्थापनको विषय निरन्तर प्रक्रिया हो। योजनाबद्ध र व्यवस्थित सहर÷बस्ती निर्माण गरी सहरीकरणको लाभ लिन र देशको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न यस आयोजनाको मध्यावधि समीक्षा र प्रगतिको विश्लेषण गरी एवं आयोजनालाई कानुनी, संस्थागत एवं स्रोत साधनयुक्त बनाउँदै थप प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन। नेपाल सरकारको नयाँ सहर निर्माणको यस अभियानमा सहकार्य र सहयोगको लागि सरोकारवाला निकाय एवं स्थानीय जनताको साथ अपरिहार्य छ।
नेपालको बस्ती विकास मौलिक पहिचानसहितको विकास हो। यहाँ घनाबस्तीका रूपमा विकास भएका बस्तीहरूमा कृषि क्षेत्रको संरक्षण र बसोबास क्षेत्रको सीमा निर्धारण भएको पाइन्छ। यो आजकलको सहरी विकासमा सहरी भूउपयोग योजनाको कार्यान्वयनजस्तो देखिन्छ। अर्थतन्त्रको विस्तार, जनसंख्या वृद्धि र रोजगारीको खोजीका कारण सहरी क्षेत्रको विस्तार भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई उपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ। देहायबमोजिमका नेपालको सहर विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने केही अभ्यास यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
नयाँ सहर तथा सहरको निर्देशित क्षेत्र विकास
जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट तथा ग्रिनफिल्ड विकास भनिने नयाँ क्षेत्रमा सहरको योजना गरी विकास गरिने तरिका धेरैजसो देशमा उपयोग गरिन्छ। नेपालमा पनि यो तरिका प्रयोग गरी धेरै सहरहरू विकास भएका छन्। अहिले आएर ग्रिनफिल्ड सहर विकासको सट्टा क्रमिक विकासको अवधारणामार्फत सहर विकास गर्न जग्गा एकीकरण तथा सहकार्यमा जग्गा विकास गरी सहरको विकास गर्ने तरिका उपयुक्त हुन्छ। सहरी बनिसकेको क्षेत्रमा समेत जग्गा एकीकरण भवन तथा भवन÷समूहको निर्माण गरी सहरी स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम जापान तथा दक्षिण कोरियामा सञ्चालनमा छन्।
सहरी पुनरूत्थान कार्यक्रम
सहरको पहिचान वा आर्थिक आधारमा सारभूत परिवर्तन भई सहरको क्षेत्रीय तथा स्थानीय भूमिका कमजोर भएपछि सहरी पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यसमा सहरको भौतिक पुनरुत्थानका साथै सामाजिक र आर्थिक आधारका बारेमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहर विकास गरिन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरू युरोप, अमेरिकालगायत देशहरूमा सञ्चालन गरेको पाइन्छ।
सहरी (आर्थिक) करिडोर कार्यक्रम
सहर विकासबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्न सहरी तथा सहरी आर्थिक करिडोर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। भारत, मंगोलियालगायत देशमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको छ। चीनको बिआरआई कार्यक्रम आर्थिक करिडोर विकासको एउटा उदाहरण हो। यसअन्तर्गत कार्यक्रम पहिचान गर्दा रणनैतिक महत्वका कार्यक्रम पहिचान गरिन्छ र लगानीमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ। यसबाट प्रभावित भएर नेपालमा विराटनगर÷धरान, बुटवल÷लुम्बिनी तथा वीरगन्ज÷हेटौंडा करिडोरको अध्ययन गरिसकिएको छ र लगानीयोग्य आयोजनाको सूची तयार गरिएको छ।
यातायात निर्देशित विकास
यातायता उन्मुख विकास (ट्रान्सपोर्ट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट) टिओडी भनिने यो विधिबाट सहर विकास गर्दा सहरी योजनापछि मुख्य र केही सहायक यातायात बिन्दुहरूमा पूर्वाधार र भवनको योजना बनाइ जनताको क्रियाकलाप आकर्षित गरिन्छ। यहाँ सबैखाले सहरी सुविधा एकै ठाउँमा पाइने भएकाले यो विधिबाट विकास गर्दा विकास गर्ने संस्था वा कम्पनी आफैंले भवन मापदण्डको प्रस्ताव गरी नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिने चलन छ। यस्ता कार्यक्रमहरू युरोप र जापानलगायत देशमा रेल्वे स्टेसनमा बस स्ट्यान्ड र सबै यातायातका साधनको उपलब्ध हुने गरी विकास गरिएको हुन्छ। त्यहाँ सपिङ मल, रेस्टुरेन्ट, तथा अन्य मनोरञ्जनका लागि स्थान उपलब्ध हुन्छ।
पूर्वाधार निर्देशिका सहर विकास तथा पुनरुत्थान
कुनै थप पूर्वाधार आवश्यक भएपछि उक्त पूर्वाधारको दिगो परिचालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूसहित कुनै क्षेत्रको विकास गरिने विधि हो। यसअन्तर्गत कुनै सहरको केन्द्र वा छेउमा विकास गरी निर्देशित क्षेत्र वा पूरै सहर पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। जापानको रेल्वे लाइन विकाससँगै सहरको विकास र पुनरुत्थान गरेका उदाहरण यस प्रकारका विधिमा पर्दछन्। यस्तै कार्यहरू दक्षिण कोरियालगायतका अन्य देशमा समेत कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ।
यसरी सहरी विकास मन्त्रालय विभिन्न आयोजनामार्फत र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आत्मसाथ गर्दै संघीयताको मूलमर्म बमोजिम तीनै तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी व्यवस्थित, सफा, पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, सुन्दर सहर तथा बस्तीहरूको विकास गर्ने अभियानमा लागिपरेको छ।
(नोट : यस लेख तयार गर्न मलाई सहयोग गर्नुहुने सहसचिवहरू पदम मैनाली, भरत अर्याल, दीलिप भण्डारी र एकराज अधिकारीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।)
