काठमाडौं। सरकारले सहकारीभित्र देखिएका बेथिति रोक्न शक्तिशाली नियामक निकाय बनाउने भएको छ। सहकारी संस्थाले भुइँमान्छेको रकम अपलचन गरेर विचल्ली बनाएपछि सरकारले शक्तिशाली नियामक निकाय बनाउन लागेको हो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।
सहकारी सञ्चालकले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताबाट उठाएको ठूलो रकम दुरुपयोग गरेर बचतकर्ताको बिचल्ली बनाएपछि सरकारले राष्ट्र बैंकजस्तै शक्तिशाली निकाय बनाउन थालेको हो।
केन्द्रीय बैंकलाई नै सहकारीको नियमन गर्न दिन खोजिएको थियो। तर, केन्द्रीय बैंकले आफ्नो क्षमता नभएको र अपर्याप्त जनशक्तिका कारण सहकारीको नियमन गर्न असजिलो हुने बताएपछि सरकारले नयाँ संस्था जन्माएर सहकारीलाई नियमन गर्न लागेको हो।
वित्तीय संस्थाबारेमा सामान्य ज्ञान समेत नभएका व्यक्तिसँग रकम उठाउने र सञ्चालक मिलेर बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरेर कयौंको बिल्लीबाठ बनाएपछि सरकारले दीर्घकालीन उपचार खोज्न लागेको हो।
आफ्नो गाँस काटेर भविष्यका लागि जम्मा गरेको रकम शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच बनाएका र राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा हुर्किएकाले अपचलन गरेपछि सरकारले बाध्य भएर नयाँ नियामक बनाउन लागेको हो।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव डा. वैकुन्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलगायतसँग सहकारीमा देखिएको विकृत्ति रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका थिए।
वित्तीय संस्थाबारेमा सामान्य ज्ञान समेत नभएका व्यक्तिसँग रकम उठाउने र सञ्चालक मिलेर बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरेर कयौंको बिल्लीबाठ बनाएपछि सरकारले दीर्घकालीन उपचार खोज्न लागेको हो।
जवाफमा सहभागी मन्त्री तथा सचिवले शक्तिशाली नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने र त्यसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन दाहालले निर्देशन दिएका हुन्।
‘कस्तो संरचना बनाउने भन्नेबारेमा अहिले काम भइरहेको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय बैंकलाई नियमनको जिम्मा दिन खोजिएको थियो। पछि केन्द्रीय बैंक तयार नभएकाले नयाँ संरचना बनाएर अघि बढ्न लागिएको हो।’
सहकारीअन्तर्गत बचत तथा ऋण, उत्पादन, भण्डारण, सेवा प्रवाहलगायत १६ प्रकारका संस्था दर्ता भए पनि केही संस्था बन्द तथा मर्जरमा गएकाले मुलुकभर २९ हजार ८८६ संस्था छन्। संघीय सरकारअन्तर्गत १२५ (०.४१) प्रतिशत, प्रदेशअन्तर्गत ६००२ (२०.०८) प्रतिशत र स्थानीयअन्तर्गत २३,७५९ (७९.४९) प्रतिशत छन्।
कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सहकारीमा आबद्ध छन्। यीमध्ये ४० लाख ९२ हजार ३ सय ९५ महिला सदस्य र ३२ लाख १५ हजार ६८ पुरुष सदस्य छन्।
सहकारीमा ९४ अर्ब १० करोड ५१ लाख १५ हजार ८ सय ३ सेयर पुँजी परिचालन हुँदा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ।
