काठमाडौं। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल बक्यौता विवाद मिलाउन न्यायिक आयोग बनाउने निर्णय गर्यो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योगीको तर्फबाट प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनाउने निर्णय भएकाे छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै तत्कालका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद समधान भएको छ। खासगरी ट्रंकलाइन र डेडिकेट लाइनबीचको विवादले उग्र रूप लिएपछि प्राधिकरणले केही साताअघि ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिजुली महसुल बक्यौता भएका २२ ठूला उद्योगमा बिजुली लाइन काटेको थियो। उद्योगहरूबाट गत मंसिर मसान्तसम्म साढे २२ अर्ब रुपैयाँ महसुल बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको दाबी प्राधिकरणको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरू सरकारसँग आक्रोशित बनेका थिए। विवाद लम्बिँदै जाँदा समस्या समधानका लागि सरकारी निकायले खासै पहल नगरिरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुस ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडलाइन विवाद समधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो।
महासंंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केन्द्रीय समितिको बैंठकमार्फत हाल देखिएको समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न आयोग बनाउन सुझाव दिएपछि केही उद्योगी व्यवसायीह आक्रोशित बनेका थिए।
उद्योगमा लाइन काट्दा महासंघले सरकारले चर्को विरोध गर्ला र तत्कालै लाइन जोड्नका लागि दबाब दिन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका उद्योगी आयोग बनाएर समधान निकाल्न सुझाउँदा पन्छिन खोजेको आरोपसमेत यदाकदा लगाउन लागेका थिए।
तर, महासंघ अध्यक्ष ढकाल भने क्षणिकभन्दा दीर्घकालीनरूपमा उद्योगको समस्या समधान गर्न चाहन्थे। जसका कारण सरकारलाई तत्कालै उच्चस्तरीय आयोग बनाउन लबिङ गरिरहे। बागलुङ महोत्सव, दोलखा महोत्सव र नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनमा अध्यक्ष ढकालले न्यायिक आयोग बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
उनी जहाँ पुगे त्यहीँबाट उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद मिलाउन उच्चस्तरीय आयोगको खाँचोमात्र औल्याए। बागलुङमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी थिए भने दोलखामा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि थिए। जहाँ-जहाँ सरकारका महत्वपूर्व प्रतिनिधि हुन्थे त्यहीँ-त्यहीँ उच्चस्तरीय आयोग बनाउने प्रस्ताव राखिरहन्थे।
त्यतिमात्र हाेइन, प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेटका क्रममा समेत उनले तत्कालै उच्चस्तरीय आयोग बनाउन पहल गरिरहे। फलस्वरूप मंगलबार सरकारले आयोग बनाउने निर्णय गर्यो।
सरकारको निर्णयपछि महासंघका अध्यक्ष ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब क्षणिक हाेइन, दीर्घकालीनरूपमा उद्योगी र प्राधिकरणबीचको समस्या समधान हुन्छ।’
अहिले विद्युत् माग गरेको र नगरेका दुवै उद्योगलाई एकै ठाउँमा राखेर बिल पठाउँदा गन्जागोल भएको अवस्थामा उच्चस्तरीय आयोगले त्यसको निर्क्याेल निकाल्ने विश्वास उनले लिएका छन्।
अहिले पनि उद्योगी आफूहरूले अतिरिक्त सुविधा लिएको प्रमाण भए तिर्न तयार रहेको बताइरहेका बेला प्राधिकरणले प्रमाण दिन आनाकानी गरिरहेको बताउँदै आयोगमार्फत सबै कुरा स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ।
‘तिर्नुपर्ने प्रमाण भए उद्योगीले रकम तिर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘तिर्नु नपर्ने उद्योगीलाई अनावश्यक दुःख नदिनका लागि यो आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।’
उद्योगीका अनुसार विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र ३ वर्षपछि बिल आएको छ। उद्यमी-व्यवसायी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरका आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन।
यसबारे कानुनसम्मत कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिए जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत आयोगको सदस्य रहने भएकाले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडी मिटरको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ।
महासंघको यो प्रस्तावमा नेपाल उद्योग परिसंघ पनि सहमत भएको थियो। उद्योगी र प्राधिकरणबीच जारी समस्या समधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाएर दीर्घकालीनरूपमै विवाद मिलाउन सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका थिए।
न्यायिक आयोग गठनको महासंघले गर्यो स्वागत
न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले दिएको निर्देशनको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ।
उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि तत्काल लाइन जोडी यस सम्बन्धि विवाद निरुपणका लागि महासंघका अध्यक्ष ढकालले न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे बमोजिमतत्काल काटिएको लाइन जोडी उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको ठहर महासंघको छ।
२०८० भदौ २५ गते भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो। १५ दिनयता विद्युत प्राधिकरणले एकपछि अर्को गर्दै बिजुली लाइन काट्न थालेको थियो।
विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ। जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको ठहर महासंघको छ।
उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाणअनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ। नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहदै आएको छ।
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने शुरुमै माग गरेको र सोही अनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा महासंघको छ।
नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा विश्वस्त रहेको महासंघले स्पष्टपारेको छ।
