काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कार्यकाल सकिनु ६ महिनाअघि नै मंगलबार पदबाट राजीनामा दिए।
तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले २०७५ पुस १५ मा पदबाट राजीनामा दिएपछि खनाललाई २०७५ माघ २४ मा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
त्यसपछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ साउन ६ मा खनाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। जसअनुसार खनालको पदावधि सकिन अझै ६ महिना बाँकी छ।
तर, प्राधिकरणले अघि बढाएका एकपछि अर्का योजना विवादमा तानिएपछि खनालले कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका हुन्।
अध्यक्ष खनाल तथा प्राधिकरण कर्मचारीले केही समयदेखि नै मन्त्रालयबाट आफ्नो योजना कार्यान्वयनका लागि साथ नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
विशेषगरी एमालेले नियुक्त गरेका खनाल प्राधिकरण नेतृत्वमा रहँदा र सञ्चारमन्त्रीमा माओवादीकी रेखा शर्मा आउँदा उनीहरूबीच तालमेल र सहकार्य नभएको विषय बाहिरिने गरेको थियो।
एमडिएमएसमा अनियमितताको प्रश्न
दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गरेको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमस) मा अनियमितता भएको विषय केही समययता चर्चामा छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक पक्षसहितको छानबिन समितिले एमडिएमएस प्रणाली खरिदको टेन्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनौटलगायत विषयमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको समितिले गत मंसिर २७ गते मन्त्रालयमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले एमडिएमएस अनियमिततामा प्राधिकरण अध्यक्ष खनालसहित वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको देखाएको छ।
मन्त्री शर्माले नै गठन गरेको उक्त समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम ‘भेन्डर’ छनौटमै अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ।
खरिद कानुनले सुनिश्चित गरेका सबै योग्य प्रस्तावदातालाई बिनाकुनै यथेष्ट आधार रोक लगाउने तथा प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने काम भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
प्राधिकरणले कम रकम बिड गर्नेलाई नदिई न्युमेरा एसडिएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर (जेभी) सँग ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौतामा नेपाली रुपैयाँ विनिमयदर नखुलाइएको, एमडिएमएसको भुक्तानीमा पनि कैफियत देखिएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ।
भुक्तानी हिसाबले २५ प्रतिशत काममात्र भएको र भौतिक हिसाबले प्रणाली सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा नरहँदै कर्मचारीलाई विदेशमा तालिमवापत करिब ८० हजार डलरसमेत भुक्तानी भइसकेको छ। यो प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ।
टेरामक्स विवाद
हाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
आवश्यक सामग्री आयात गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समयमा भएको टेरामक्स विवाद पनि अध्यक्ष खनालको राजीनामाको कारक बनेको छ।
संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले कानुन नबन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा लगेको, एन्टी फ्रड सिस्टमबाट गोप्य तथ्यांक आपूर्तिकर्तामा रहनेजस्ता संवेदनशील विषयको विश्लेषण नगरिएको, औचित्यता नखुलाइ अधिक लागत अनुमान तयार गरिएको, सम्झौताको सर्त र अंकभार पटक–पटक परिवर्तन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
भुक्तानीमध्ये ५१ प्रतिशत स्थानीय मुद्रामा गर्ने उल्लेख भए पनि सम्झौता डलरमा गरेको र डलरलाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्दा ५० करोड घाटा हुने देखिएको, प्रविधिको मूल्यांकन कसरी र कुन आधारमा भएको हो भन्ने नखुलेको, ठेक्काका लागि अनिवार्य ई–बिडिङ गर्नुपर्ने भए पनि यसमा नगरिएको, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग छलफल नगरी जडानको निर्णयमा पुगेको पनि समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
लेखा समितिले यस्ता निष्कर्ष निकाल्दै टेरामक्स प्रणाली खरिदबाट हालसम्म सम्पादित कामको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कार्य सम्पादन गरे, गराएको पाइए सम्बन्धित व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि माग दाबीसहित कानुनबमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियारलाई निर्देश गरेको छ। समितिले ३० दिनभित्र त्यससम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन आयोगलाई समयसीमा पनि दिएको छ।
साथै, लेखा समितिले कानुन नबनाइ कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै थप कुनै पनि भुक्तान नगर्न र टेरामक्स कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न पनि प्राधिकरण, मन्त्रालय तथा सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्ससँग कुल २ करोड ३७ लाख डलर (तत्कालीन विनिमयदरअनुसार करिब ३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) मा सम्झौता गरेको थियो।
उक्त, सम्झौता रकमबाट प्राधिकरणले कुल सम्झौता रकमको १७.३ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख ३१ हजार २ सय ४६ डलर (करिब ५४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी गरिसकेको छ। टेरामक्स जडानका लागि हालसम्म आवश्यक सम्पूर्ण हार्डवेयर उपकरण र सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ।
यस प्रणालीको सेकेन्डरी साइट (जिआइडिसी, हेटौंडा) र एनसेल साइट्स (नख्खु, पोखरा र हेटौंडा) मा उपकरण जडान कार्यसमेत भइसकेको छ। तर, यसको अध्ययन पनि अख्तियारले गरिरहेको छ।
एनसेल सेयर खरिद-बिक्री
विदेशी लगानीको निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सन्दर्भमा पनि प्राधिकरण र अध्यक्ष खनालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आवाज उठ्दै आएको छ।
आजियाबाट स्पेक्ट्रलाइटले विभिन्न सर्तसहित कुल ५ करोड डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो। जसमा कम मूल्यमा खरिद–बिक्री भएको देखाइएको भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको छ।
यसका सन्दर्भमा संघीय संसदअन्तर्गतका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले समेत छलफल गरिसकेका छन्।
साथै, सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि यसको अध्ययन गरिरहेको छ। संसदका समितिको बैठकमा प्राधिकरणले एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीका सन्दर्भमा जानकारी दिन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
साथै, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी र सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने विषय, चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी टेलिकमलाई मोबाइल लाइसेन्स उपलब्ध गराउने विषय, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको काम र दूरसञ्चारको गुणस्तरको विषय पनि पटक–पटक उठ्दै आएको छ।
संसदीय समिति बैठकमा पनि सांसदहरूले खनालसामु यी विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु राखेका थिए। यसरी, यी र यस्ता विषयका दबाबका कारण खनालले कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट राजीनामा भएको देखिन्छ।
