काठमाडौं। विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ।
एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले (एचआइडिसिएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन्। कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजनाको प्रवद्र्धक मोदी जलविद्युत् कम्पनी, एनएमबी बैैंक र एचआइडिसिएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले (एचआइडिसिएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन्। कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत अभिबृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए।
मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपतबृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताए।
‘जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर ९÷१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं’, उनले भने।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं मोदी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत् विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए।
‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ। सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेका छन्’, घिसिङले भने।
एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुन गौतमले आयोजना निर्माण तोकिएकै समय सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आमबुझाइलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिए।
एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडि बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुंगा भएको टिप्पणी गरे।
माथिल्लो मोदी निर्माण सुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका काम भइरहेका छन्।
आयोजनाको प्योकज–१अन्गर्त सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा छ। कम्पनीले १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माण गर्नेछ।
-1732445197.jpg)
