काठमाडौं। सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने भएको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीच रहेको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको सदस्यमा उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव र उद्योगीको तर्फबाट प्रतिनिधि रहनेछन्।
बैठकले हाल विद्युत् काटिएका उद्योगीको लाइन तत्कालका लागि जोडिदिने र आयोगमार्फत समाधान खोज्ने निर्णय गरेको छ।
उद्योगी र प्राधिकरणको यहि विवादका विषयमा मंगलबार संघीय संसदअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल भएको छ। छलफलमा विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जाका लागि टिओडी मिटर महत्त्वपूर्ण नभएको बताएका थिए।
यद्यपि, केही मिटर डाउनलोड गरेर राखेको उनको भनाइ थियो। टिओडी मिटर २० घन्टा बढी प्रयोग गरे÷नगरेको भनेर क्रस चेक गर्न मात्रै काम लाग्ने घिसिङको दाबी छ।
कोरोनाको समय उद्योगीलाई प्रयोग गरेको महसुलका लागि आग्रह गरिए पनि लाइन नकाटिएको घिसिङको तर्क छ। प्राधिकरण महसुल उठाएरै छाड्ने पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
तर, उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले प्रमाण नै नदेखाई महसुल माग गरेको र लाइन कटौतिको निर्णयमा पुगेको बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले प्रमाण देखाए आफूहरुले सो रकम बुझाउने पनि उद्योगीको तर्क छ।
यसो त, मंगलबार नै एक सूचना जारी गर्दै विद्युत प्राधिकरणले ३० दिनभित्र वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखि किस्तावन्दी सुविधा लिएर महशुल बुझाउन आग्रह गरेको थियो।
सञ्चालक समितिको पुस १६ गते बैंठकले गरेको निर्णय बमोजिम विभिन्न संरचनाहरुबाट बिजुली उपयोग गरेको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न एक पटकका लागि बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
किस्ताबन्दी भुक्तानी सुविधा नलिने उद्योगको काटिएको लाइन नजोड्ने प्राधिकरणले स्पष्टपारेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता महशुल नबुझाएको भन्दै २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो।
आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका बेला २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेको दाबी प्राधिकरणको छ।
यस्तै, गत शुक्रबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग लाइन काटिएका उद्योगीबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा मन्त्री बस्नेतले समाधानका उपाय खोजिने बताएका थिए।
कूल २ सय ३९ ग्राहकमध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कूल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको छ।
सुनसरी जिल्ला अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडलाई १ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टील प्रालिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेवापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको छ। ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले पहिलो किस्तावापत २७ लाख १० हजार बुझाएपछि लाइन जोडिएको छ।
-1732445197.jpg)
