काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडमा देखिँदै आएको विवाद महसुल उठ्ने र उद्योग पनि सञ्चालन हुने गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो विकल्प सुझाएका हुन्।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।
‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऔं। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारु हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्य र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्दै आएको जनाए।
किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने विश्वास उनको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीले उठाएका विषयमध्ये जायज मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने सुझाए। सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन तथा कार्यविधिअनुसार नै समाधान निकाल्नुपर्ने बताए।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबारे देखिएको अन्योल समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस निर्णयमा पुग्न चाहेको र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिए।
-1732445197.jpg)
