राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक आयोजना (पाल्पा) को निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भयो। नवलपरासी, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वतमा बन्ने सडकलाई सरकारले आव २०७०/७१ बाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको हो।
२४५ किलोमिटर लामो सडक आव २०८३/८४ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। कुल लागत अनुमान २० अर्ब रहेकामा हालसम्म १३ अर्ब बराबरको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ। अब कालीगण्डकीको पाल्पा कार्यालयबाट १२ अर्ब बराबरको ठेक्का लाग्न बाँकी छ। ठेक्का व्यवस्थापन भएमध्ये अर्थात् १३ अर्ब रकमबाट ७० प्रतिशत काम भइसकेको छ।
कालीगण्डकी करिडोरको कल्पना आर्थिक विकासका लागि गरिएको हो। यो करिडोरले चीनको कोरला नाकाबाट दक्षिणमा भारत जोड्छ। आर्थिक पक्ष मात्रै नभएर सामाजिक, धार्मिक, पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण सडक हो, यो।
आयोजनाको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत छ। २४५ किमि सडकमा १७० किमि कालोपत्रे भइसकेको छ। त्यस्तै, ५३ वटा पुल बनाउनुपर्नेमा ३४ वटा निर्माण सम्पन्न, ४ वटा निर्माणाधीन र १५ वटा ठेक्का लाग्न बाँकी छ।
कालीगण्डकी करिडोरको कल्पना आर्थिक विकासका लागि गरिएको हो। यो करिडोरले चीनको कोरला नाकाबाट दक्षिणमा भारत जोड्छ। आर्थिक पक्ष मात्रै नभएर सामाजिक, धार्मिक, पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण सडक हो, यो।
कालीगण्डकी करिडोरको अलाइनमेन्टमा विभिन्न किसिमका धार्मिक तीर्थस्थल पर्छन्। जस्तै, गुल्मीको रिडी, बाग्लुङको गलेश्वर, मुस्ताङको मुक्तिनाथलदगायत छन्। धार्मिक हिसाबले भारतीय पर्यटक नेपाल आउनलाई पनि छोटोछरितो बाटोको रुपमा कालीगण्डकी करिडोरलाई लिने गरिन्छ।
त्यस्तै, भारतका उत्पादन चीन र चीनका उत्पादन भारत लैजाने ट्रान्जिटका रुपमा पनि कालीगण्डकी करिडोरलाई लिइन्छ। यो सडकले कालीगण्डकी नदी क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक तथा यातायातको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस्तै, हिमाललाई तराईसँग जोड्न छोटो मार्गका रुपमा पनि विकास भइरहेको छ। नेपालका तीन वटा करिडोर (कोसी, कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर) मध्ये सबैभन्दा छोटो कालीगण्डकी नै हो।
हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन। चालू आर्थिक वर्षमा सडक विभाग हुँदै भौतिक मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा हामीले २ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेर फाइल पठाएका थियौं। तर, अर्थले कालीगण्डकी करिडोरलाई मात्रै होइन, भौतिक मन्त्रालयलाई नै सम्बोधन गरेर आर्थिक चापका कारण थप बजेट नमाग्न र भएको बजेट रकमान्तर गरेर मिलाउनू भन्ने पत्र पठायो।
गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वतको दक्षिणी भेग, जहाँ यातायातको पहुँच धेरै थिएन, ती ठाउँमा यो करिडोर निर्माणले आउजाउसहित अन्य काममा ठूलो उपलब्धि देखिन थालेको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो क्षेत्रका मानिसलाई पर्वत, पोखरा हुँदै चितवनलगायत तराई झर्न करिब ७० किमि दूरी घटेको छ। यति भनेपछि कालीगण्डकी करिडोरको महत्त्व र अवश्यकता धेरै रहेको बुझ्न समस्या भएन।
यति महत्त्वपूर्ण परियोजना हुँदाहुँदै पनि निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन। चालू आर्थिक वर्षमा सडक विभाग हुँदै भौतिक मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा हामीले २ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेर फाइल पठाएका थियौं।
तर, अर्थले कालीगण्डकी करिडोरलाई मात्रै होइन, भौतिक मन्त्रालयलाई नै सम्बोधन गरेर आर्थिक चापका कारण थप बजेट नमाग्न र भएको बजेट रकमान्तर गरेर मिलाउनू भन्ने पत्र पठायो। मन्त्रालयसँग रकमान्तर गर्ने पैसा छैन। यद्यपि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी माग गर्दै कार्यालयमा आइरहने तथा मलाई फोनबाट सोधिरहेपछि छलफलका लागि मंसिर अन्तिममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र म अर्थ मन्त्रालय गएका थियौं। प्रत्यक्ष रुपमा अर्थ मन्त्रालय जाँदा पनि थप बजेटका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएनौं।
चालू आवमा कालीगण्डकी करिडोरको पाल्पा खण्डलाई ८३ करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो। ८३ करोडमा ६० करोड रुपैयाँ बराबरको काम भएर पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिइसकेका छौं। बाँकी रहेको २३ करोड रुपैयाँ चौथो त्रैमासिकको हो।बजेट विनियोजनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार चौथो त्रैमासिकको पैसा अहिले खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले २३ करोड बाँकी भएको हो। नभए त्यो पनि सकिन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, हामीसँग बाँकी रकमभन्दा भुक्तानी दायित्व बढी भइसक्यो। २३ करोड रुपैयाँ हुँदा २५ करोड दायित्व छ। दायित्व रकम अझै बढ्छ तर थप बजेट आउने÷नआउने निश्चित छैन।
भुक्तानी दिन नसक्दाको परिणाम सरकारलाई नै घाटा हुने हो। निर्माण व्यवसायीले काममा तिव्रता दिन सकेका छैनन्। २ हजार मजदुर परिचालन हुने ठाउँमा करिब ५० जना मात्रै देखिन्छन्। अर्कातिर बिल बनेर समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्ति माग्ने सम्भावना बढी छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का व्यवस्थापन भएमध्ये ३ अर्ब बराबरको काम गर्ने, ४० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने, निर्माणाधीन ४ वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गरेका थियौं। तर, बजेट ८३ करोड मात्रै आएको र त्यसबाट पनि ६० करोड खर्च भइसकेकाले लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून हुँदै छ। आयोजनामा साना–ठूला गरेर हाल १६ वटा ठेक्का सम्झौता छन्।
भन्नलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको छ तर पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण कम्पनीलाई फिल्डमा गएर काम गराउने अवस्था भएन। व्यवसायी काम गरेर भुक्तानी माग्न कार्यालय आउँछन्, फोन गर्छन्। काम लाएपछि पैसा दिनुपर्ने सरकारको दायित्व हो तर सकिएको छैन।
भुक्तानी दिन नसक्दाको परिणाम सरकारलाई नै घाटा हुने हो। निर्माण व्यवसायीले काममा तिव्रता दिन सकेका छैनन्। २ हजार मजदुर परिचालन हुने ठाउँमा करिब ५० जना मात्रै देखिन्छन्। अर्कातिर बिल बनेर समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्ति माग्ने सम्भावना बढी छ। यद्यपि गत वर्षको दायित्व बाँकी नहुँदा चालू आवमा आएको रकमबाट काम गर्न सकियो। यदि भुक्तानी बाँकी थियो भने चालू वर्षको ८३ करोड रुपैयाँले एउटा आयोजनामा कति काम गर्न पुग्थ्यो र?
अहिले व्यवसायीलाई काम गर्नुस् भन्ने अवस्था छैन। काम लगाएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ, हामीसँग पैसा छैन। थप बजेट नहुने हो भने राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भए पनि काम रोक्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।
२४५ किमि लम्बाइको करिडरको पाल्पा खण्डमा (गैंडाकोट–रामपुर–पीपलडाँडा) १३१.८ किमि भारतसँग ऋण लिएर निर्माण हुँदै छ। कर एवं भ्याट र पुल निर्माण नेपालले गर्नेछ। भातरसँग ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर निर्माण गरेको त्यो खण्डमा धेरै समस्या छैन। बजेट भएपछि काममा समस्या हुने कुरै भएन।
अहिले व्यवसायीलाई काम गर्नुस् भन्ने अवस्था छैन। काम लगाएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ, हामीसँग पैसा छैन। थप बजेट नहुने हो भने राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भए पनि काम रोक्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।
यद्यपि नेपालले भ्याट/करको करिब ३ करोड रुपैयाँ तिरेको छैन। यसले गर्दा केही अवरोध नभएको होइन। तर, अहिले त्यसलाई धेरै ठूलो इस्यु बनाउन आवश्यक छैन। आयोजनाका समस्यामा कालीगण्डकीको ढुंगा, गिट्टी प्रयोगमा अदालतको स्टेअर्डर छ। त्यसले गर्दा आयोजनाले त्यहाँका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यस्तै, आवश्यकताअनुसार बजेट नहुनु, उचित तरिकाले ठेक्का व्यवस्थापन नहुनु र जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि आयोजना सोचिएअनुसार अघि बढेको छैन।
कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक आयोजना (पाल्पा) खण्डका आयोजना प्रमुख
हुन्।
