काठमाडौं। केही दिनअघि नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले झिकेको बखेडा सुल्झाउन आग्रह गरे।
संसारभरि नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त मुलुक नरहेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्री तहबाटै यो समस्या समाधान गरेर सन्देश गलत सावित गर्न थापाले आग्रह गरे।
देशमा लगानी सम्मेलनको मिति तय भइसकेको छ। संसारभरिका लगानीकर्ता नेपाल ल्याएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बेला छ।
‘यस्तो अवस्थामा हामीले स्वदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएर राख्नु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा थापाले भने, ‘स्वदेशी लगानीकर्ताकै पहलमा विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने हो। सरकारले नेपाल लगानीका लागि जतिसुकै उपयुक्त गन्तव्य हो भनेर प्रचार गरे पनि केही हुन्न, यदि स्वदेशी लगानीकर्ता असन्तुष्ट बनेमा।’
लगानी सम्मेलन हुनु चार महिनाअघि व्यवसायी र सरकारबीच सम्बन्ध चिसिएको छ। त्यो पनि एउटा संस्थान प्रमुखले गरेको बदमासीका कारण।
कांग्रेस महामन्त्री तथा संघीय सांसद थापाले संस्थान प्रमुख बोलाएर यो समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका हुन्।
‘कार्यकारी निर्देशक घिसिङ मान्दै मान्दैनन्, म के गरौं?,’ जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले थापालाई भने।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार गलत ब्रिफिङसमेत गरेका छन्।
उद्योगीले बक्यौता कानुनसम्मत नै तिर्नुपर्ने भन्दै सुरुमा कुलमानले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कन्भिन्स गराए। त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन काट्न निर्देशन दिए।
लाइन काट्नेबित्तिकै सरकारको व्यापक आलोचना भयो। निजी क्षेत्र उच्च राजनीतिक भेटघाटमा उत्रियो। पत्रकार सम्मेलन गरेरै सरकार तथा प्राधिकरण नेतृत्वको आलोचन गर्यो।
महामन्त्री थापालाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबारे व्यवसायीले सुक्ष्मरूपमा बुझाएपछि थापाले प्रधानमन्त्री दाहालको समय लिएर यस विषयमा कुरा गरेका थिए।
तर, दाहालले कुलमान घिसिङ नमानेको भनेर निरीहता प्रकट गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। ‘म यो विषय लम्ब्याउन चाहन्नँ। तर, कुलमान घिसिङले थरीथरी व्याख्या गरेर मलाई रनभुल्ल पारे,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो।
थापाले विद्युत् नियमन आयोगले भनेअनुसार विषयलाई टुंग्याउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू आयोगले भनेअनुसार नै गर्न चाहे पनि कुलमान नमान्दा आफू अप्ठेरोमा परेको बताएका थिए।
थापासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्राधिकरण नेतृत्वले बारम्बार झुक्याउँदै आएको समेत बताएका थिए।
‘सरकार शक्तिशाली आयोग समस्या निरुपण गर्न लागिरहेका बेला कुलमान घिसिङ व्यवसायीहरू किस्तामा बक्यौता तिर्न तयार भए भन्दै आउनुभयो। यदि सरकारले शक्तिशाली आयोग बनायो भने आफूलाई अप्ठेरो पर्ने र विषयलाई मै सम्हाल्छु भनेर जानुभयो,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पछि थाहा भयो, व्यवसायीहरू किस्तामा तिर्न तयार नै भएका रहेनछन्।’
एउटा संस्थान प्रमुखले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउँदा पनि सरकार उनीमाथि ‘एक्सन’ मा उत्रिन सकेको छैन।
अहिले सरकारसँग दुई विकल्प छन्। कुलमान छान्ने वा देशको अर्थतन्त्र। तर, सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा अर्थतन्त्र भन्दा कुलमान छान्ने पक्षमा छ।
सरकारका ४१ संस्थान छन्। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक हो। सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिसँग सरकार आफैं डराउनुको पछाडि कारण अहिलेसम्म बुझ्न नसकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ व्यवसायीले बिजुली बालेको प्रमाण मागिरहेका छन्। प्रमाण उपलब्ध गराउनु प्राधिकरणको दायित्व हो। प्रमाण देखाएर बक्यौता असुलउपर गर्न थापाले प्रधामन्त्रीलाई सुझाएका थिए।
घिसिङसँग उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतदेखि प्रधानमन्त्री दाहालसम्म निरीह बन्दा २४ उद्योग १८ दिनदेखि बन्द छन्। १५ हजार व्यक्ति रोजगारविहीन छन्। निर्यात ठप्प छ। आयात बन्द छ। औद्योगिक वातावरण बिथोलिएको छ।
सरकार आफैंले दैनिक पाउने राजस्व गुमाइरहेको छ। अहिले उद्योग–उद्योगबाट मजदुर सडकमा उत्रिएका छन्। यस्तो गम्भीर परिस्थिति बाहिर आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन नसकेको आरोप समेत खेपिरहेका छन्।
