काठमाडौं। विद्युत नियमन आयोगले पुस १६ मा जारी गरेको सूचनामा भाषागत अस्पष्टता भएको भन्दै पुस २२ मा त्रिपक्षिय छलफल सुरु भएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नियमन आयोगका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षिय छलफल मन्त्रालयमा चलिरहेको हो। छलफलमा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिंग्देल, प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नियमन आयोगका प्रतिनिधि छन्।
प्राधिकरणले पुस ६ बाट विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं टं«क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगहरुमा बिजुली काट्न सुरु गरेको थियो। उद्योगीहरुले भने आफुहरुले नियमअनुसार महसुल बुझाएको तर, प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
साथै टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर देखाएर मात्रै प्राधिकरणले महसुल असुल्नुपर्ने माग उद्योगीहरुको थियो। उद्योगीहरु टिओडी मिटर देखाउन माग गर्ने तर, प्राधिकरणले उक्त मिटर नदेखाइ महसुल असुल्न खोज्ने प्रक्रिया चलिरहदा नियमन आयोगले पुस १६ मा एउटा निर्णय गरेको थियो।
आयोगको पुस १६ को बैठकले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर हेरेर मात्रै प्राधिकरणले उद्योगीबाट बिजुलीको पैसा असुल्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त बैठकमा उच्च अदालत पाटनको एक फैसलाअनुसार प्राधिकरणले टिओडी मिटर हेरेर मात्रै महसुल असुल्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘टिओडी मिटरसम्बन्धी जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय विद्युत् प्राधिकरण आफैं रहेको पाटन उच्च अदालतको फैसलाले प्रस्ट दर्शाएकाले त्यसको निक्र्योल उसबाटै गरिनुपर्ने र सोहीबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ’ पुस १६ को बैठकमा गरिएको निर्णय हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नविनराज सिंहका अनुसार नियमन आयोगले दिएको निर्देशनमा भाषागत स्पष्टता नभएकाले छलफल भएको हो। तर, निमन आयोगको कुन–कुन निर्देशनमा भाषगत अस्पष्टता भयो भन्ने प्रवक्ता सिंहले बताएका छैनन्। साथै छलफल चलिरहेकाले निष्कर्ष आइसकेको छैन। ‘कसैले कसैलाई निर्देशन दिने÷नदिने हुँदैन, आयोगको निर्णयमा अलिकति भाषागत स्पष्टता छैन, त्यसले के भन्न खोजेको हो प्रष्ट्याउनलाई छलफल हो’ प्रवक्ता सिंहले भने।
साथै पुस १६ मा बसेको आयोग बैठकले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं, १०४औं तथा १०८औं बैठकको निर्णय लोडसेडिङ ६ घन्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकसरह दर कायम गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको यकिन मिटर रिडिङबाट प्राधिकरणले गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न २०७८ भदौ २२ को बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको प्रस्ट पारिएको थियो।
अघिल्ला निर्णयहरु प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेकाले निमयन आयोगले पुस १६ मा प्राधिकरणलाई पुनः निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
