काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक नेपालीको कर्जा लिन सक्ने क्षमता मापन जिम्मेवारी कर्जा सूचना केन्द्र (सिआइसी) लाई दिने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अहिलेदेखि नै प्रत्येक व्यक्तिले गर्ने कारोबार ‘रेटिङ’ गर्ने ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ जिम्मेवारी सिआइसीमार्फत गराउने भएको हो।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले गत साता कार्यदल गठन गरी केन्द्रलाई आवश्यक तयारी गर्न भनिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन क्रेडिट स्कोरिङ मापन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।
‘क्रेडिट स्कोरिङ मापन प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा छ। मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित विषयलाई मूर्तरूप दिन राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले यसअघि नै नीतिगत विश्लेषण गरिसकेको छ।
नीतिगत विश्लेषणमा राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापन समितिले छलफल गरी गत शुक्रबार कर्जा सूचना केन्द्र, नेपाल बैंकर्स संघ र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटलगायत विषयमा छलफल गरेको हो।
छलफलमा केडिट स्केरिङसँगै सेन्ट्रल केवाइसी कार्यान्वयनमा ल्याउने कुन–कुन संस्थासँग समन्वय गर्ने र कसलाई जिम्मेवारी सुम्पिने विषय उठान गरिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले बताए।
‘मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित सेन्ट्रल केवाइसी र क्रेडिट स्कोरिङ व्यवस्था कार्यान्यवनका लागि कसरी र कुन÷कुन संस्थासँग समन्वय गरी गर्ने भन्ने प्रारम्भिक छलफल गरेका छौं,’ पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘ऋणीको क्रेडिट रेटिङ तथा स्कोरिङसम्बन्धी काम कर्जा सूचना केन्द्रले यस अघिदेखि गर्दै आएको हुँदा उहाँहरूबाटै काम अघि बढाउने विषयमा गभर्नर साबले पनि चासो दिएर कुरा अघि बढाउनुभएको छ। तर, आधिकारिकरूपमा कसलाई जिम्मेवारी सुम्पिने भन्ने विषयमा निर्णय भने भइसकेको छैन।’
शुक्रबारको छलफलले राष्ट्र बैंक नियमन विभाग र कर्जा सूचना केन्द्रले आपसी समन्वयमा क्रेडिट स्कोरिङसम्बन्ध र अन्य आवश्यक काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
साथै, छलफलले केडिट स्कोरिङ र सेन्ट्रल केवाइसी कार्यान्यवनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। जसमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँगै नेपाल बैंकर्स संघ, नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट, कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रतिनिधि छन्।
क्रेडिट स्कोरिङ होस् वा सेन्ट्रल केवाइसीसम्बन्धी थप काम अघि बढाउन अब राष्ट्र बैंक नियमन विभागले कार्यदलमा रहेका सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर नीति निर्देशन तथा मार्गदर्शन निर्माण गर्ने छ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि ग्राहक र कर्जा लिन राखिने धितोको स्कोरिङ गर्छन्। साथै, कर्जा सूचना केन्द्रले पनि विगत तीन वर्षयता यसप्रकारको स्कोरिङ तथा क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्येक नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ गर्न धेरै छलफल गरिसकेको कर्जा सूचना केन्द्रका डेपुटी सिइओ ओमकार श्रेष्ठले बताए।
‘हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको स्कोरिङ गरिरहेकै हौं, राष्ट्र बैंकले प्रत्येक नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरेयता हामीसँग धेरै छलफल गरिसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी सिस्टमसहित तयार छौं। राष्ट्र बैंकले आधिकारिकरूपमा क्रेडिट स्कोरिङको काम गर्नुस् भनेर मार्गदर्शनसहितको पत्र पठाएमा हाम्रो ऐन तथा नियमावली÷विनियमावली सोहीअनुसार संशोधन गरी सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गर्न सुरु गर्छाैं।’
क्रेडिट स्कोरिङ वित्तीय प्रणालीमा लागु गर्न राष्ट्र बैंकले मुलुकको विद्यमान वित्तीय प्रणाली अध्ययन गरिहेको छ। कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकहरूले व्यक्तिगतरूपमा ग्राहकको स्कोरिङ गरे पनि त्यसलाई राष्ट्र बैंकले आधिकारिकता दिएको छैन। त्यसैले बैंकहरूले पनि सिआइसीले गरेको क्रेडिट स्कोरिङलाई पनि आधार राखेर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।
साथै, कुनै पनि कम्पनी तथा फर्मले बैंक तथा वित्त संस्था कम्पनीबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिनुपरे कम्पनी रेटिङ गराउनुपर्छ। नेपालमा यस्तो रेटिङ गर्न इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड, इक्रा नेपाल लिमिटेड र केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेड गरी तीन कम्पनी छन्।
ती कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर सञ्चालनमा आएका कम्पनी हुन्। तर, क्रेडिट स्कोरिङ मापन गर्ने कम्पनीलाई भने राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिने र नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अवधारणा बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरिङ मापन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गराउने पाटोमा सिआइसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो। तर, पुरानो ढाँचामा सञ्चालित सिआइसीमार्फत क्रेडिट स्कोरिङ गराउँदा समस्या हुन सक्ने हुँदा सिआइसीको सिस्टमलाई अपग्रेड गराउनुपर्ने विषय शुक्रबारको छलफलमा उठेको थियो।
अहिले कर्जा सूचना केन्द्रले सामान्य कम्पनी ऐनअन्तर्गत काम गरिरहेको छ। यसलाई कानुनीरूपमा थप दरिलो बनाएर काम गर्न कर्जा सूचना केन्द्र ऐन निर्माण भएर संसदमा छलफल क्रममा छ। उक्त ऐन पास भएर कार्यान्वयनमा आए कर्जा सूचना केन्द्रको सूचना संकलन क्षमता कानुनीरूपमा थप बलियो हुन्छ।
कर्जा सूचना ऐन कार्यान्वयन हुँदा केन्द्रले सरकारी होस् वा गैरसरकारी सबै निकायसँगै व्यक्तिगतरूपमा सूचना लिने अधिकार राख्छ। तर, उक्त ऐन समयमै पास भएर कार्यान्वयनमा नआए अन्य कम्पनीमार्फत क्रेडिट स्कोरिङ गराउने पाटो खुला गर्ने अवधारणा राष्ट्र बैंकले बनाइसकेको छ।
के हो क्रेडिट स्कोरिङ? ऋणी हुन यसको भूमिका के हुन्छ?
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था, समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी बनाउन गरिने उसको मापन प्रक्रियालाई क्रेडिट स्कोरिङ भनिन्छ।
नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत गराउने तयारी गरे पनि अन्य देशमा भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट हेल्प कम्पनीमार्फत गराउने चलन छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट स्कोरिङ कम्पनीमा क्रेडिट साइन्ट, द क्रेडिट पिपुल्स, सेफपोर्ट ल, द क्रेडिट पोर्स, स्काई ब्लु क्रेडिट, स्मार्ट क्रेडिट राम्रामा गनिन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार क्रेडिट स्कोरिङ कुनै पनि देशको नागरिक, व्यक्ति, संस्था वा समूहले अन्य कारोबारमा गरेको बेइमानी, सरकारी भुक्तानी टेलिफोन, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, सरकारी जरिवाना, आय कर तथा अन्य राजस्व र सरकारी कारोबारदेखि बैंकको पुरानो ऋणी भए समयमै किस्ता भुक्तानी गरे वा नगरेको आधारमा नम्बर बन्छ।
बैंकबाट पहिलोपटक ऋण लिन खोज्ने व्यक्तिको समेत आय कर, घरजग्गालगायत अन्य राजस्व, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन बिल भुक्तानी, सरकारी कर, राजस्व बुझाउन ढिलाइ गर्दा तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क, ट्राफिक जरिवाना, आम्दानी र खर्चको बैंक स्टेटमेन्ट आधार बनाएर स्कोरिङ गरिन्छ।
त्यो नम्बरका आधारमा त्यस्ता व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने र नदिने वा कतिसम्म दिने आधार तय हुन्छ। यस्तो स्कोरिङले कर्जा दिएपछि तिर्छ कि तिर्दैन भनेर मानिसको व्यवहार थाहा हुन्छ। यस्तो नम्बर जति धेरै भयो ऋण लिन खोज्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूहले त्यत्ति नै धेरै ऋण पाउने हुन्छ।
यस्तो नम्बर जति धेरै भयो, त्यति धेरै कर्जा दिने विश्वासको आधार तय हुन्छ र कर्जा लिन सजिलो हुन्छ। यही नम्बर आधार बनाएर भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रक्रिया अघि बढाउँछन्। डिजिटल कर्जामा प्रवाहमा यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
एकपटक पाएको क्रेडिट स्कोर व्यक्तिको व्यवहार र कारोबारका आधारमा थपघट भइरहने हुँदा यसलाई स्थायी बनाउन आवश्यक हुन्छ। जसका लागि ऋणीले ‘रिपेमेन्ट’ समयमै गर्नुपर्ने र सरकारी भुक्तानीमा समेत तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो स्कोरिङले बिनाधितो कर्जा दिन बैंकलाई सहज हुन्छ। यस्तो नम्बर जति बढ्दै गयो, त्यत्ति नै कर्जा लिने योग्यता बढ्दै जान्छ तर एकपटक क्रेडिट स्कोरिङ राम्रो भएर कर्जा लिएर रिपेमेन्ट समयमै गरेन वा सरकारी भुक्तानी र राजस्व समयमै तिरेन भने स्कोर घट्दै जान्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पटक–पटक कर्जा लिन ऋणीले यस्तो स्कोर बढाउन आफैं सजग भएर समयमै रिपेमेन्ट र सरकारी भुक्तानीमात्रै नभएर अन्य कारोबारमा पनि बफादार हुनु आवश्यक छ। अब यस्तो स्कोरकै आधारमा बैंकले कर्जा र क्रेडिट कार्डको सीमा बढाउने र घटाउने छन्।
तर, कर्जाको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गरेर कर्जा सीमा निर्धारण गर्छन्। यस्तो क्रेडिट स्कोरिङले धितोसहित कर्जामा बैंकलाई ऋणीप्रतिको रिपेमेन्टमा विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ।
आफ्नो स्कोर राम्रो बनाउनकै लागि व्यक्तिले सरकारी बिल भुक्तानी, कर र राजस्व समयमै गर्दा सरकारको आम्दानीसमेत बढ्ने निश्चित देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिफल्टर कम हुँदै गएर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा घट्न सक्छ।
