बिजुली माग्दै धर्ना दिनु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। अहिले धेरैलाई लागेको छ लोडसेडिङका बेला उद्योगलाई चौबिसै घन्टा प्राधिकरणले दियो र हामीलाई अँध्यारोमा राखियो। र, अब ती उद्योगीले पैसा तिरिरहेका छैनन् भन्ने गलत बुझाइ धेरैमा आएको छ।
तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दुई महिना बिजुलीको पैसा नतिर्नेबित्तिकै प्राधिकरणले लाइन काटिदिन्छ। तर, प्राधिकरणले गलत नियत राखेर चार वर्षपछि बिल पठाएको छ। त्यो बिल पठाएको पनि ७/८ वर्ष भइसकेको छ।
प्राधिकरण सही नै भएको भए यो १०÷१२ वर्षको अवधिसम्म चुप लागेर बस्नुनपर्ने हो। तर, अहिले आएर नियम, कानुन नै आफ्नो हातमा लिएर प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली एक्कासि काटिदिएको छ। जुन बिजुलीको महसुल निर्धारण गर्ने र विद्युत् नियमन गर्ने मुख्य निकाय विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको पाइन्छ।
विद्युत नियमन आयोगले समेत प्रमाण पेस गरेरमात्र उद्योगबाट पैसा लिन निर्देशन दिँदासमेत प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ। हामीले सामान किनेको भए पो त्यसको पैसा तिर्ने, ६१ उद्योगमध्ये चार उद्योगले लोडसेडिङको बेला बिजुली मागेर प्रयोग गरेको छ, उसले तिर्छ र जसले प्रयोग नै गरेको छैन भने किन पैसा तिर्ने? यहाँ बिजुली प्रयोग गरेकाले तिर्नुपर्दैन भनेका छैंनौं।
अहिले एकमुष्ठ सबै उद्योगलाई राखेर प्राधिकरणले ज्यादती गरिरहेको छ। जुन गम्भीर विषय हो। उद्योगमा लाइन काटिँदा उद्योगी–व्यवसायीलाई मात्र समस्या परेको छैन, सरकारलाई समेत राजस्व गुमिरहेको छ। हजारौं श्रमिक बेरोजगार भएका छन्।
एउटा लहडी निर्णयले उद्योगमा लाइन काटेर बिजुलीविहीन बनाउँदा रोजगारी गुमाएका परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गरिरहेका बेला सरकारले नै बिजुली काटेर हजारौं श्रमिकलाई बेरोजगार बनाउँदा तिनीहरूसँग आश्रित लाखौं परिवार भोको पेट हुने स्थिति आएको छ।
यसमा सरकारी निकायले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। मुलुकभित्र रोजगारी नभएर दैनिक हजारौंको संख्यामा युवा विदेशिरहेका बेला रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई लामो समयदेखि अनाहकमा बिजुली काटेर आखिरमा प्राधिकरणले के पायो?
हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं, बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुस्, पैसा तिर्न तयार छौं। तर, यहाँ त खादै नखाएको विषसमेत लगाउन प्राधिकरण लागिरहेको छ। यस्तो बेलामा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सरकारका विशिष्ट व्यक्तिसमेत निरीह भएको जस्तो देखिन्छ।
विद्युत् प्राधिकरणले नै बनाएको ऐननियमअनुसार नै उद्योगले बिजुली बालेका हुन्। प्राधिकरणले नै बनाएको कानुन प्राधिकरणले नै नमान्न पाइन्छ भनेर कहाँ उल्लेख छ?
आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न दबाब दिँदै लामो समयदेखि बिजुली काटेर उल्टै हतोत्साही बनाउन सरकार लागेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई तर्साएर केही हुनेवाला छैन।
त्यसैले अहिले जारी समस्या समधानका लागि सरकारले पहलकदमी चालेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। प्राधिकरण र उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद समधानका लागि सरकारले तत्कालै उच्चस्तरीय आयोग बनाउन आवश्यक छ। यो समस्या जति धेरै लम्बिँदै जान्छ, त्यति नै समस्या बढ्दै जान्छ। समस्या बढ्नु भनेको उद्योगीलाई मात्र घाटा होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
तत्कालका लागि समिति गठन गर्न सम्भव नभए विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई पालना गरी बिजुली काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्नुपर्छ। र, यो समस्या समाधान तत्कालै गर्न आवश्यक छ।
अहिले सरकार लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ। हामी विदेशबाट नेपालमा लगानी गर्न आउनुस् भनिरहेका बेला भएका स्वदेशी उद्योगलाई मारिरहेको बेलामा कसरी नयाँ लगानीकर्ता आउन सक्छन्?
विदेशबाट आउने लगानीकर्ता कच्चा खेलाडी छैनन्। उहाँहरू आउँदा यहाँको निजी क्षेत्रको स्थिति कस्तो छ र सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न कस्तो वातावरण बनाइदिएको छ भन्ने जानकारी लिइरहेका हुन्छन्। अहिले केही विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न आवश्यक जग्गा लिएरसमेत लगानीको वातावरण हेरेर फर्किएको घटना पनि धेरै छन्।
तसर्थ, तत्कालै उद्योगमा लाइन जडान गरियोस् र यथासम्भव छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरियोस्। नत्र, दुरगामी हिसाबमा नेपालमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न राम्रो वातावरण सरकारले दिँदैन भन्ने नकारात्मक सन्देश विश्वव्यापी जान सक्छ।
र, नकारात्मक सन्देशका कारण मुलुकलाई पर्ने दीर्घकालीन असर सरकारी निकायकै लाचारीले भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले तत्कालै ध्यान दिन जरुरी छ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका अग्रवालले आइतबार बिजुली माग्दै भैरहवामा आयोजित विरोधसभामा गरेको सम्बोधनको अंश)
