संखुवासभा। सर्वोच्च अदालतले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न रोक लगाएको छ। संखुवासभामा निमार्णाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न नपाइने निर्णय अदालतले गरेको हो।
अरुणपीडित संघर्ष समितिविरुद्ध हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग (छ्यांकुुटी–पुखुवा) को जग्गाको मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीले वर्षाैंदेखि मुआब्जा रकमको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
सर्वोच्चले विरोधको कार्यक्रम गरी निर्माण कार्यलाई अवरोध नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अरुण तेस्रोका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रमणकुमार कर्ण र विशेष थापाले गरेको बहसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो।
अदालतले अरुण तेस्रो निर्माण कार्यमा सहजताका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभालाई निर्देशन दिएको छ।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग संघर्ष समितिले मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गरेको छ। खाँदबारी नगरपालिका–४ छयांकुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ सडक खण्डको (२४ दशमलव पाँच किलोमिटर) छुट मुआब्जा माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
गत २६ वैशाखमा छयांकुुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो।
गत कात्तिक १७ को ५६औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जाबापतको ५३ करोड सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् कात्तिक १६ को बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मंसिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको छैन।–रासस
-1732445197.jpg)
