काठमाडौं। जियोलोजिकल (भौगर्भिक) समस्या देखिएपछि नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ खन्ने काम रोकिएको छ। नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) गोविन्द दुमरुका अनुसार आयोजना स्थलमा भौगर्भिक समस्या देखिएपछि एक महिनादेखि सुरुङ खन्न रोकिएको हो।
‘सुरुङ खन्ने ठाउँमा जियोलोजिकल समस्या आएर काम गर्न सकेको छैन त्यहि कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्माण कम्पनीले मार्चमा ब्रेक थ्रु (सुरुङ छेड्ने काम) गर्ने सेड्यु राखेको छ’ सिडिई दुमरुले भने।
कुल २६ सय ६६ मिटर लामो सुरुङमार्गमा हालसम्म २५ सय ८९.४० मिटर खनिसकिएको छ। अब ९६.६० मिटर खन्न बाँकी रहे पनि सन् २०२४ को मार्च अर्थात् फागुन अन्तिममा मात्रै ब्रेक थ्रु गर्ने तयारी अयोजनाको छ।
सुरुङमार्गको निर्माण जापानिज कम्पनी ‘हाजमा एन्डो कर्पोरेसन’ ले गर्दै आएको छ। २०७६ कात्तिकमा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको काम ४२ महिनाभित्र सक्ने सम्झौता भएको थियो। तर, कोरोना संक्रमणलगायत अन्य समस्याको कारण देखाउँदै सडक विभागले म्याद थप गरेर २०८० चैतसम्म पुर्याएको छ।
साढे २२ अर्ब रुपैयाँलागतमा निर्माणाधीन सुरुङमार्गमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ जापानको ऋण सहयोग र ६ अर्ब रुपैयाँ नेपालको लगानी छ।
जापानिज सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत् उपलब्ध गराएको सो ऋणको ब्याजदर शून्य दशमवल शून्य एक प्रतिशत छ। सुरुको १० वर्षपछि मात्रै ब्याज लाग्ने गरी चुक्ता समय ४० वर्ष तोकिएको छ। नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच २०१७ डिसेम्बर २२ मा ऋण सम्झौता भएको थियो।
आयोजनाको मुख्य सुरुङ खन्न बाँकी रहेपनि २५ सय ५७ मिटर लामो ‘इभ्यालुयसन टनेल’ भने सन् २०२३ अगस्ट ७ (साउन २२) मा ब्रेक थ्रु भइसकेको छ।
आयोजनामा हाल बलम्बुमा ‘फ्लाईओभर’ निर्माण भइरहेको छ। साथै सुरुङको पूर्व र पश्चिमतर्फको पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ। पश्चिमतर्फको पहुँच सडकमा हेवा पर्खाल निर्माण र अन्य काम जारी छ।
आयोजनाको पूर्वतर्फ करिब ६० वटा घरमा दरार देखिएको छ। उक्त समस्या समस्या समाधानका लागि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन विभागले आवश्यक अध्ययन सुरु गरेको छ। विभागले दिने प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम निश्चित गरी समााधान गर्ने तयारी सडक विभागको छ।
यसैगरी आयोजनाको पश्चिमतर्फ पहिरो रोकथामका लागि केही स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ। सो कार्यका लागि स्थानीयवासीले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, बलम्बुमा एउटा घर भत्काउने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। घरको मुआब्जा र स्वामित्व विवादका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। नक्सा र लालपुर्जामा जग्गाको क्षेत्रफल फरक परेको, मुआब्जा अस्वीकार गरेको तथा मुआब्जा बुझेर पनि घर भत्काउन अटेर गरेको पाइएको छ। जग्गा सडक र राजकुलोको मापदण्डमा परेकाले थोरैमात्र जग्गा बाँकी रहने भएकाले स्थानीयले पूरै जग्गाको मुआब्जा माग गरेको अवस्था छ।
जग्गा विवाद समाधान नभएसम्म फ्लाइओभर निर्माण गर्न नसकिने सिडिई दुमरु बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘सवारी साधन चल्नका लागि फ्लाइ ओभर पनि बन्नु पर्छ, सुरुङ ब्रेक थ्रु गरेर मात्र हुँदैन।’
-1732445197.jpg)
