काठमाडौं। तत्कालीन ग्रिनलेज हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट करियर सुरु गरेका बैंकर रमेशराज अर्याल अहिले बैंकिङ क्षेत्रबाटै बाहिरिएका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी अवधि बिताएर स्वच्छ छविको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को उपमा पाएका अर्याल पछिल्लो समय खराब बैंकरको ‘ट्याग’ लिएर बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएका हुन्।
अर्यालले कुमारी बैंकमा मर्जर भएको तत्कालीन क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकमा बिताएको साढे २६ वर्ष कार्यावधिमा सात वर्र्ष सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
उनले तत्कालीन कुमारी र एनसिसी बैंक मर्जरपछि बनेको कुमारी बैंकमा समेत एक वर्ष सिइओको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका थिए। उनले कुमारी बैंक छाडेको एक महिनाभित्रै सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालक बनेका थिए।
सिटिजन्स सञ्चालक बनेपछि भने उनलाई भाग्यले साथ दिएन। सिटिजन्सको जिम्मेवारीमा पुग्दा उनीमाथि नियामक राष्ट्र बैंकले विगतको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठायो। नियामक आफैंले दिएको सुविधाको अपव्याख्या गरेपछि अर्याल पदविहीन हुन पुगे।
अर्याल २०७३ असोज १ मा एनसिसी बैंक सिइओ नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन सिइओ अमृतचरण श्रेष्ठले राजिनामा दिएपछि २०७२ पुस १४ देखि कार्यवाहक सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्याललाई सञ्चालक समितिले एक वर्षपछि दुई कार्यकाल सिइओको जिम्मेवारी सुम्पियो।
एनसिसी र कुमारी बैंक मर्जर भएपछि बनेको कुमारी बैंकमा आर्याल २०७९ पुस १७ गते सिइओ नियुक्त भएका थिए। उनी कुमारी बैंकबाट २०८० मंसिर १ मा बाहिरिए।
त्यसपछि अर्याल मंसिर १४ गते सिटिजन्स बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भए। र, पुस १२ मा सञ्चालकबाट राजीनामा दिए। उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै बैंक सञ्चालक समितिले सोही दिनबाट लागु हुने गरी डा. विनोद आत्रेयलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरिसकेको छ।
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सञ्चालक नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सिटिजन्स बैंकले अर्याललाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्ति दिनुअघि राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक सुपरीवेक्षण विभाग र नियमन विभागमा जानकारी गराएको थियो। राष्ट्र बैंकको यी दुवै विभागबाट अर्याललाई सिटिजन्स बैंक सञ्चालक हुन ‘कुलिङ पिरियड’ बाधक नहुने जानकारी आएपछि सिटिजन्सले अर्याललाई नियुक्ति दिएको थियो।
तर, राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापनमा अर्याल सिटिजन बैंक स्वतन्त्र सञ्चालक बन्नु बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यसँगै सुशासनमा समेत असर पुर्याउने विषयमा गभर्नरसमेतको चासो भयो।
गभर्नरको चासोमा डेपुटी गभर्नरद्वयसहित नियमन र सुपरीवेक्षण विभागले अर्यालको विगतको कार्यक्षमता केलाउँदै सिटिजन्स बैंकलाई सचेत गराएको थियो। सोही कारण राष्ट्र बैंकसँगै सिटिजन्स बैंक सञ्चालक समितिले अर्याललाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न भनेपछि अर्यालले स्वतन्त्र सञ्चालक भएको एक महिना नपुग्दै राजीनामा दिए।
राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय मूल्यांकन र कारबाहीमा अर्याल
राष्ट्र बैंकले पूर्वसिइओ अर्याल एनसिसीमा उच्च व्यवस्थापन र सिइओ हुँदाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गरेको थियो। साथै, कुमारी बैंकमा सिइओको जिम्मेवारीसमेत राम्रोसँग निभाउन नसकेको भन्दै कुमारीलाई सिइओ पदबाट बाहिरिएपछि अर्यालले पाउने सेवा सुविधा रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन एनसिसी र कुमारी बैंकले २०७९ पुस १७ मा एकीकृत कारोबार सुरु गरेर पुस १८ देखि अर्याललाई सिइओको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियोे। तर, अर्यालले २०८० कात्तिकमै कुमारी बैंक सिइओबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै बैंक सञ्चालक समितिले मंसिर १ देखि रामचन्द्र खनाललाई सिइओ नियुक्त गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले अर्याल कुमारी र एनसिसी सिइओको जिम्मेवारीमा हुँदा पटक/पटक सुपरीवेक्षकीय कारबाही गरेको छ। अर्याल सिइओ हुँदा राष्ट्र बैंकले दुई वर्षयता नै एनसिसीलाई तीनपटक र कुमारी बैंकलाई तीनपटक कारबाही गरिसकेको छ।
केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन एनसिसीलाई २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिएको निर्देशनविपरीत उच्च ब्याजदर दिएको भन्दै सिइओ अर्याललाई सचेत गराएको थियो।
साथै, सोही आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासमा एनसिसी बैंकले तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगर्दा ४९ हजार नगद जरिवाना तिराएको थियो। यस्तै एनसिसीमा अर्याल महाप्रबन्धक हुँदा सिइओको जिम्मेवारीमा रहेका अमृतचरण श्रेष्ठले दिएको कर्जाको विषयमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गएर कर्जा दिएको भन्दै सिइओ श्रेष्ठलाई गत आर्थिक वर्ष ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको हो। गैरकानुनीरूपमा ८ वर्षअघि प्रवाहित कर्जाको जरिवाना राष्ट्र बैंकले एनसिसी कुमारीमा मर्जर हुनुअघि गराएको हो। राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण क्रममा उक्त कर्जा अर्यालको संलग्नतामै प्रवाहित भएको देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
यसैगरी अर्याल कुमारी बैंक सिइओको भूमिकामा आइसकेपछि पनि दुईपटक यस्तो सुपरीवेक्षकीय कारबाहीमा परेको छ। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष अन्त्यमा कुमारी बैंकलाई तत्कालीन एनसिसीले एकभन्दा बढी समूहलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको, कतिपय कर्जाका पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कतिपय कर्जा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियमदर परिवर्तन गरी प्रवाह गरेको भन्दै सिइओ अर्याललाई सचेत गराएको थियो।
साथै, गत वर्ष माघमा तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालू वर्ष असोजमा कुमारी बैंकलाई ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराएको थियो।
तत्कालीन एनसिसी र कुमारी बैंक पूर्वसिइओ अर्याल आफू जिम्मेवार पदमा रहँदा गरेको कामबारे राष्ट्र बैंक सचेत भएर नियमनमा सिटिजन्सलाई बाँध्न खोज्दा अर्यालको बैंकिङ करियरमा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
अर्याललाई राष्ट्र बैंकले एनसिसीदेखि नै अनुपालन ‘कम्प्लायन्स’ मा नरहेको भन्दै समय÷समयमा सचेत गराइरहेको थियो। उनले कुमारीमा समेत राम्रो कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको हुँदा राष्ट्र बैंकसँगै कुमारीका ठूला लगानीकर्ता सन्तुष्ट थिएनन्। सोही कारण अर्यालले कुमारी सिइओको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष नपुग्दै राजीनामा दिएर सिटिजन्स पुगेका थिए।
के भन्छन् अर्याल?
सिटिजन्समा स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पुगेका अर्याललाई राष्ट्र बैंकको मर्जर सुविधा सदुपयोगले बैंकिङ करियरमा नै नकारात्मक असर पर्ने खराब बैंकरको ‘ट्याग’ लागेको छ। तर, अर्याल भने आफ्नो राजीनामालाई प्राविधिक ‘कन्फ्युजन’ को नाम दिन्छन्।
‘प्राविधिक समस्याका कारण मैले आफैं छाडेको हुँ। राष्ट्र बैंकले पहिले मिल्छ भन्ने कुरा भयो, पछि मर्जर भएको बैंकमा लाग्ने कुलिङ पिरियडको विषयमा कन्फयुजन भयो भन्ने कुरा आयो,’ पूर्वसिइओ अर्यालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मर्जर हुँदा छाडेको सिइओलाई एक वर्षसम्म कुलिङ पिरियड नलाग्ने हो वा मर्जर भएर बनेको संस्थामा सिइओलाई नलाग्ने हो भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक पहिले कन्फ्युज भएको जस्तो कुरा आएपछि आफ्नो नियुक्तिमा अन्योलता आएपछि निरन्तरता दिनु हुँदैन भनेर छाडेको हुँ।’
अन्य कानुनी सल्लाहकार र राष्ट्र बैंककै सुझावअनुसार सिटिजन्सको स्वतन्त्र सञ्चालक पदबाट आफूले राजीनामा दिएको उनले बताए।
‘कन्फ्युजनमा बसिरहेको भए पनि हुन्थ्यो होला, तर कानुनी सल्लाहकार र राष्ट्र बैंकबाट पनि कन्फ्युजनको अवस्थामा सञ्चालकलाई निरन्तरता दिन उचित नहुने सुझाव आएपछि राजीनामा दिएको हुँ,’ अर्यालले भने, ‘बसिरहँदा आफैंलाई पनि नराम्रो र बैंकलाई पनि नराम्रो हुन्छ भन्ने भएर बाहिरिएँ।’
के छ नियम?
राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक पदबाट हटेको ५ महिनासम्म अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारी अधिकृत हुन मिल्दैन।
तर, राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकलाई लाग्ने कुलिङ पिरियड एक वर्षसम्म छुट दिएको छ। सोही सुविधा उपयोग गर्ने गरी अर्यालले सिटिजन्स बैंक स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न आएको प्रस्ताव स्वीकारेका थिए।
तर, राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु गर्नुअघि छाडेको सिइओ र सञ्चालकका हकमा मात्रै उल्लेखित सुविधा लागु हुने कुरा गरेपछि अर्यालले सिटिजन्स सञ्चालक पद छाड्नुपरेको हो। अबको ६ महिनासम्म राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेर कुलिङ पिरियडमा बस्ने अर्यालले बताए।
