काठमाडौं। फर्जी बिल फिर्ता माग्दै उद्योगी-व्यवसायी लिखित निवेदन लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष पुगेका छन्। विद्युत् नियमन आयोगले टिओडी (टाइम अफ डे) मिटर देखाएर मात्रै उद्योगीसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउन निर्णय गरेपछि फर्जी बिलसहित निवेदन बोकेर उद्योगी प्राधिकरण गएका हुन्।
उद्योगीले बारम्बार विजुली बालेको प्रमाण देखाउन आग्रह गरेका थिए। तर, प्राधिकरणले बिनाप्रमाण उद्योगीलाई बिल पठाएपछि समस्या भएको थियो। प्राधिकरणले हालसम्म उद्योगीले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाउन सकेको छैन।
सरकारले न्यायिक आयोग बनाएर विषय सल्ट्याउन खोजेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैं फस्ने डरले आयोग बन्नबाट रोकेका थिए।
तर, प्राधिकरणले प्रमाणबिनै विजुलीको बिल पठाएको र फर्जी बिल भुक्तान नगरेको भन्दै धमाधम उद्योगको लाइन काटेको थियो।प्राधिकरणले २३ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। तर, उद्योगी/व्यवसायीले प्रमाण देखाउन प्राधिरकरणसमक्ष माग गरिेरहेका छन्।
उद्योगीले सरकारसँग पनि सोही माग राखेका थिए। उद्योगीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर यही विषय उठाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रमाण नदेखाई प्राधिकरणले महसुल उठाउन नपाउने र उद्योगी, व्यवसायीले तिर्नुपर्दैन भनेका थिए।
तर, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै भोलिपल्ट प्राधिकरणले थप १४ उद्योगको लाइन काटेपछि समस्या झनै बल्झिएको थियो। सरकारले न्यायिक आयोग बनाएर विषय सल्ट्याउन खोजेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैं फस्ने डरले आयोग बन्नबाट रोकेका थिए।
त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरका आधारमा मात्रै महसुल लिन निर्देश गरेपछि उद्योगी÷व्यवसायी लिखित निवेदन बोकेर प्राधिकरण पुगेका हुन्।
ज–जसले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण छ, त्यसलाई मात्रै बिल पठाउन भन्दै उद्योगीहरु त्यहाँ गएका हुन्। अहिले प्राधिकरणले यो बिल फिर्ता लिनुपर्ने र प्रमाणसहित नयाँ बिल जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
-1732445197.jpg)
