काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा आज बिहीबार हस्ताक्षर हुने भएको छ। बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिए।
गत वर्खामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ सय ३२ मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गरेको थियो। बिजुली निर्यात गरेर प्राधिकरणले १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा प्रारम्भीक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो।
भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको बिहीबारदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका हुन्।
सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरी बिजुली लिनेछन्। नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन्।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा कूल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ। त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तीन प्रसारण लाइनको उद्घाटन
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणका क्रममा तीनवटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुने भएका छन्। ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन्। रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको एक एक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए। ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट बनाइएको छ।
ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली आदान प्रदान हुँदै आएका छ। दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिनेछ। यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन हुनेछ। डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान हुनेछ। सो प्रसारण लाइन हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नानपारा–कोहलपुर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन पनि समावेश गरिएको छ ।
भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको विषयमा आवश्यक सहमति खोजिने भएको छ। सो प्रसारण लाइनको क्षमता २ हजार मेगावाटभन्दा बढी भएकाले त्यसको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने नेपालको तयारी छ। नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणको अवसर पारेर बुधबार नै नेपाल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय बैठक समेत सम्पन्न भएको छ। शुक्रबारदेखि चितवनमा हुने सचिवस्तरीय बैठकको एजेण्डासमेत आजको बैठकले तय गरेको छ।
बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको छ। सो प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताको हो। विसं २०७९ फागुनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रसारण लाइनबाट ८ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए।
सो प्रसारण लाइनको क्षमता १ हजार मेगावाट बराबर बनाउने र पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको छ। त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको टनकपुर– महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका विषयमा समेत दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन्। उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी छ।
प्राधिकरणले त्यस प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ। संयुक्त प्राविधिक टोलीले सो प्रसारण लाइनको उपयोग गरेर दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै, ४ सय केभी क्षमताको अर्को प्रसारण बनाउने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।
दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिने सहमति भएको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो। सो प्रसारण लाइनको भारततर्फको १ सय २० किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएको छ। सन् २०२५ को मे सम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशले तदारुकता दिने भएका छन्।
थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण
दुई देशका उच्च अधिकारीबीच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाइने भएको छ। नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ।
बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ। जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइने भएको हो। तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ। पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ। फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ।
नेपालको बिजुली सहजरुपमा भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको छ। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बोलपत्रका प्रक्रियाबाट बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन सहमति भएको छ।
-1732445197.jpg)
